नई दिल्ली, 31 जनवरी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजा गया यह पांचवा समन है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईडी के नोटिस पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ‘हमारी कानूनी टीम समन का अध्ययन कर रही है, हम कानून के मुताबिक फैसला लेंगे।’
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए पांचवी बार समन जारी किया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए दो फरवरी को अपने कार्यालय में बुलाया है।
एक संक्षिप्त बयान में ‘आप’ की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ‘‘हमें पांचवें समन के बारे में खबर मिली है। हमारी कानूनी टीम इसका अध्ययन कर रही है और हम तय करेंगे कि कानून के अनुसार क्या करना है। पहले के समन अवैध थे और हमने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था।”
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 2023 में दो नवंबर और 21 दिसंबर और 2024 में तीन जनवरी और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा पूर्व में जारी चार समन पर पेश नहीं हुए थे। उन्होंने इन नोटिस को ‘गैरकानूनी’ करार दिया था। ईडी ने आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति ने गिरोहबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया जिसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई।
हालांकि, ‘आप’ ने इन आरोपों का खंडन किया है। बाद में विवादित आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की। सीबीआई द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
