नई दिल्ली, 04 जुलाई: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में पेड़ों की कटाई को लेकर शुक्रवार को भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर दिल्ली में बेहिसाब पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम 2.0 और पौधरोपण अभियान का केवल दिखावा कर रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 887 पेड़, मौलाना आजाद रोड पर 476 पेड़ और नेताजी नगर पैकेज-5 में 501 पेड़ काटने की अनुमति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास के पास अफसरों के लिए इमारतें बन रही हैं, जबकि झुग्गीवासियों को हटाया जा रहा है। प्रदूषण पर आम जनता को तो पाबंदियों में जकड़ा गया है, लेकिन सरकार खुद हरियाली को उजाड़ने में लगी है। केजरीवाल सरकार के दौरान 2019 से 2021 के बीच हर घंटे पांच पेड़ काटे गए थे। कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली में ट्री सेंसस अनिवार्य किया जाए, पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र ऑडिट हो और जब तक ये प्रक्रियाएं लागू न हों किसी को भी पेड़ काटने नहीं दिया जाए।

नई दिल्ली, 04 जुलाई : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस इलाके में राज निवास मार्ग पर अपने नए कैंप कार्यालय ‘जन सेवा सदन’ का उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ने गुप्ता को एक ही मार्ग पर दो बंगले आवंटित किए हैं जिनमें से एक उनका आवास होगा और दूसरा उनका कार्यालय होगा। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जन सेवा सदन में मुख्यमंत्री जनसुनवाई करेंगी। मिश्रा ने यह भी दावा किया कि यह पहली बार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय जनता के लिए खोला जा रहा है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हवन किया गया जिसमें गुप्ता और उनका परिवार शामिल हुआ। दूसरे बंगले में नवीनीकरण का कार्य जारी है जहां उनका आधिकारिक आवास होगा। वह अभी उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में रहती हैं।

नई दिल्ली, 03 जुलाई : दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने के बीजेपी सरकार के तुगलकी फरमान पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह तुगलकी फरमान बीजेपी और ऑटो कंपनियों के बीच सांठगांठ का परिणाम है। बीजेपी ऑटो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख मीडिल क्लास को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। जबकि इनमें से कई गाड़ियां बहुत कम चली हैं और प्रदूषण भी नहीं कर रहीं हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको खराब बताकर स्क्रैप करने को कह रही है। उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। ‘आप’ की मांग है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के जनविरोधी आदेश तुरंत वापस ले। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंचायत वेब सीरीज पंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि इस सीरीज में साम, दाम, दंड, भेद और झूठ बोलकर, साजिशें करके, लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह व्यवहार कर रही है। साम, दाम, दंड, भेद करके, एजेंसीज और पुलिस का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली। लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि इनको सरकार नहीं चलानी आती है। इसलिए ये कुछ भी आदेश दे रहे हैं और सरकारों का फायदा उठाने वाली ताकतें सरकारें चला रही हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 10 साल पुराने 61 लाख वाहन मालिकों के दर्द को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार (फुलेरा की नई पंचायत) ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी कार, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है। फुलेरा की नई पंचायत वालों का आदेश आया है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। बहाना प्रदूषण का है, लेकिन निशाना दिल्ली के आम आदमी को लूटने का है। दिल्ली में 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं। कुल 61 लाख परिवारों के वाहन पर बीजेपी सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह वाहन स्वामी आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्योंकि उनकी गाड़ी ठीक है, गाड़ी को मेंटेन करके रखी हुई है। बहुत सारी गाड़ियां 20 हजार किलोमीटर भी नहीं चली है। लोगों ने इन गाडियों के प्रदूषण कंट्रोल के मानदंडों को मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन फुलेरा की नई पंचायत का आदेश है कि अब इन गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। अब ये लोग नई कार या बाइक खरीदें। बीजेपी की सरकार दिल्ली के 61 लाख परिवारों को नई कार या बाइक खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। पुरानी बाइक या कार घर में रखने नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले से ऑटो मोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में हैं। आम आदमी दुखी है, लेकिन ऑटो मोबाइल कंपनियों की चांदी हो रही है। जब सरकार इन पुराने वाहनों को सड़क से हटा देगी तो मजबूर होकर 18 लाख लोगों को नई कार और 41 लाख लोगों को नई बाइक खरीदनी पड़ेगी। फुलेरा की पंचायत के फैसले से दिल्ली का सारा मीडिल क्लास दुखी है। बीजेपी सरकार के इस फैसले की चपेट में सैलरी क्लास आ रहा है। सैलरी क्लास का एक व्यक्ति चार-पांच साल बचत करता है तब जाकर 5-10 की लोन पर एक बाइक या कार लेता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सैलरी वाला बाइक या कार आदमी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता है। परिवार के लिए कार खरीद कर रखता है। उसकी कार 10 किलोमीटर भी नहीं चली होगा और कई गाड़ियों का अभी लोन भी नहीं उतरा होगा। लेकिन बीजेपी इनको नई कार खरीदने के लिए कह रही है। वरिष्ठ नागरिक अपने पास गाड़ियां रखते हैं, जो बहुत कम कभी कभार चलती हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को कार रखनी है तो उसे भी नई कार खरीदनी होगी। बड़ी मुश्किल से बचत करके लोन लेकर कार या बाइक खरीदने वाले सैलरी क्लास को बीजेपी नई कार खरीदने को मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक कहां से नई कार रखीदेगा? आज दिल्ली के अंदर बुजुर्गों में यही चर्चा चल रही है कि वह तो 10-15 किमी चलाने के हफ्ते में दो-चार दिन ही गाड़ी बाहर निकालते हैं। कार अभी 10 हजार किमी भी नहीं चली है, गाड़ी बिल्कुल फिट है, उसे कैसे बदल दें। अब उन्हें लोन भी नहीं मिलेगा, कहां से पैसे लाकर नई कार खरीदेंगे। बहुत सारा वर्ग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है। छोटी कमाई वाला व्यक्ति थोड़े से पैसे बचाकर सस्ते में पांच साल पुरानी सेकेंड हैंड कार या बाइक खरीदता है। ऐसे लोगों को बीजेपी कह रही है कि अब इसे बेचकर दूसरी कार या बाइक खरीदो। इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलने देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कार या बाइक रेस्टोरेंट के खाने या किसी शर्ट की तरह नहीं है कि बदल दिए। आज हिन्दुस्तान के आम आदमी के परिवार का एक सपना है कि वह अपने जीवन में एक कार खरीद सके। जिस तरह आदमी घर बनाने का सपना देता है कि वह अपने जीवन में एक नया घर बना ले, वैसे ही मीडिल क्लास के एक आम आदमी का सपना होता है कि वह जीवन में एक घर बना ले और एक गाड़ी खरीद ले। इसके अलावा, अपने बच्चों को पढ़ा ले। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में एक कार खरीदने का सपना देखता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक कार खरीदने से नहीं काम चलेगा। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, इसे स्क्रैप करो। अब नई कार खरीदनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फुलेरा की पंचायत के इस फरमान से सबसे पहले ऑटो मोबाइल कंपनियों को फायदा हो रहा है। बीजेपी ऑटो मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए बाध्य कर रही है। पुरानी गाड़ियों को ठिकाने के लगाने के लिए स्क्रैप इंडस्ट्री आएगी।

नई दिल्ली, 01 जुलाई : आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी सरकार द्वारा पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने और बारिश के मौसम में कृत्रिम बारिश कराने के फैसले गलत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती है। ये लोग सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने से कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच लड़ाई- झगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सड़कों के गड्ढे भरने का सिर्फ दिखावा किया। छोटे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन बड़े गड्ढों को छोड़ दिया। इनको काम नहीं, सिर्फ बहाने बनाने हैं। ये पांच साल सिर्फ बहाने बनाएंगे और केजरीवाल को गालियां देंगे। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनादेश का सम्मान करते हुए काम किया, उन्होंने कभी शीला दीक्षित सरकार का बहाना नहीं बनाया। दिल्ली में सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही: भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 1 जुलाई से दिल्ली से पुरानी गाड़ियों को हटाए जाने को लेकर मंगलवार को कहा कि भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं चला रही, बल्कि वह फुलेरा की पंचायत जैसा प्रशासन चला रही है। यदि पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, तो क्या इसके लिए कोई और तरीका नहीं मिला? पेट्रोल पंप मालिकों की एसोसिएशन कह रही है कि यह नीति अव्यवहारिक है। सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है और इन लोगों को न तो सरकार चलानी आती है और न ही ये चला सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हो रही रोज की बारिश के बावजूद दिल्ली सरकार के कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यह किस तरह के अफसर है, जिसने तय किया कि मानसून के दौरान दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली में पहले से ही बारिश हो रही है। फुलेरा की पंचायत के लोग भी इस तरह का अव्यवहारिक फैसला नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, तब इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। पांच साल तक बीजेपी वाले सिर्फ केजरीवाल को गाली देंगे: भारद्वाज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ आप को गाली देती रहेंगी। पांच साल बाद वह यही कहेंगी कि पिछली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। जब आप ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तब कभी यह बहाना नहीं बनाया कि शीला दीक्षित ने ऐसा किया, इसलिए काम नहीं हो रहा। “आप” ने हमेशा कहा कि हमें जिस स्थिति में जनादेश मिला, उसका सम्मान करते हुए हम जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की मौजूदा बीजेपी सरकार को काम करने की इच्छा नहीं है, वह सिर्फ बहानेबाजी करती है। अगर इनकी सरकार पांच साल चली, तो यह सिर्फ बहाने बनाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करने की वायरल वीडियो पर कहा कि दिल्ली में कहा गया कि अंशु प्रकाश को तथाकथित किसी ने थप्पड़ मारा। उस समय उसके ऊपर पूरा जमीन आसमान एक कर दिया गया। अब वे सभी आईएएस अधिकारी कहां छिपे हैं, जो पहले टीवी पर आकर आप और अरविंद केजरीवाल को गालियां देते थे। वे भाजपाई कहां गए, जो अराजकता की बात करते थे। अब क्या होगा? क्या पूरे देश में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे? सौरभ भारद्वाज ने आईएएस एसोसिएशन पर भी उठाए सवाल सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आईएएस एसोसिएशन यह मानता है कि वह भी एक राजनीतिक बॉडी है। उन्होंने मनोज तिवारी द्वारा एक आईपीएस अधिकारी का गिरेबान पकड़ने की घटना का जिक्र किया और कहा कि जब मनोज तिवारी ने एक आईपीएस का गिरेबान पकड़ लिया, उस समय आईपीएस एसोसिएशन चुप रही, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उठी। क्या भाजपा ही आईएएस, आईपीएस और अन्य अधीनस्थ सेवा संगठनों को चलाती है? क्या ये सभी संगठन भाजपा के इशारों पर काम करते हैं?

नई दिल्ली, 01 जुलाई : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ‘महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन’ किया जाए। डॉक्टर्स डे के अवसर पर दिल्ली मेडिकल फोरम के डॉक्टर्स ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर बयान दिया। दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “समाज के लोगों ने गुजारिश की थी, जिसके बाद हमने उनकी मांग के मद्देनजर पत्र रेल मंत्री को भेजा है, बाकी ये निर्णय उनका होगा।” साथ ही, रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स डे की बधाई दी। उन्होंने कहा, “मैं डॉक्टर्स डे पर देश और दुनिया भर के सभी डॉक्टरों को तहे दिल से बधाई देती हूं। सभी को मिलकर उत्कृष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचा और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और दिल्ली को मेडिकल हब बनाना चाहिए।” बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर ये पत्र बीते महीने जून में लिखा था। उन्होंने रेल मंत्री को लिखे इस पत्र में कहा था, “मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन के सम्मान में बदलने पर विचार करें। महाराजा अग्रसेन सामाजिक न्याय, आर्थिक दूरदर्शिता और सामुदायिक कल्याण के प्रतीक हैं। उनके अनुयायी और वंशज दिल्ली के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने से उनके अमर योगदानों को सम्मान मिलेगा और यह दिल्ली के लाखों निवासियों की भावनाओं को गहराई से छुएगा। इस प्रस्ताव पर अपने मंत्रालय द्वारा शीघ्र और सकारात्मक विचार के लिए आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप अत्यंत सराहनीय होगा।”

मथुरा/नई दिल्ली, 29 जून: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मथुरा के वृंदावन में प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन किया और ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित दिल्ली’ के लिए आशीर्वाद मांगा। गुप्ता ने अपने आधिकारिक “एक्स” हैंडल पर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन का वीडियो साझा करते हुए कहा,”जय श्री राधे। जय श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभुचरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा दिल्ली सहित समस्त देशवासियों पर बनी रहे।” दिल्ली की मुख्यमंत्री शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर मथुरा में बायो-सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आई और उन्होंने यमुना के प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंदिर में रविवार को पूजा-अर्चना करने के बाद गुप्ता ने अपनी संतुष्टि का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए प्रार्थना करती हूं।’ सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी सरकार के समर्पण पर जोर देते हुए गुप्ता ने कहा, ‘भगवान भारत के नागरिकों और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम पूरी लगन के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकें।’ मुख्यमंत्री शनिवार को कोसी कलां के निकट कमर गांव में 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो-सीएनजी प्लांट के उद्घाटन में भाग लेने के लिए आई थीं। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने यमुना प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की थी। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।

नई दिल्ली, 29 जून: दिल्ली में मानसून सामान्य तिथि 27 जून के दो दिन बाद पहुंच गया और देश के शेष हिस्सों में यह सामान्य तिथि आठ जुलाई से नौ दिन पहले फैल चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 2020 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून पूरे देश में इतनी जल्दी फैल चुका है। आमतौर पर मानसून एक जून को केरल पहुंचता है और आठ जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। इसकी वापसी उत्तर पश्चिम भारत से लगभग 17 सितंबर से शुरू होती है और 15 अक्टूबर तक यह पूरी हो जाती है। इस वर्ष मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका 2009 के बाद सबसे जल्दी आगमन है। वर्ष 2009 में मानसून 23 मई को केरल पहुंचा था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव तंत्रों के कारण मानसून अगले कुछ दिनों तेजी से आगे बढ़ा और 29 मई तक मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद मानसून के आगे बढ़ने की गति लगभग 18 दिनों तक ( 29 मई से 16 जून तक) स्थिर रही। बाद के दिनों में मानसून धीरे-धीरे देश के शेष हिस्सों में पहुंचा, लेकिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इसके आगमन में देरी हुई। इसकी वजह इस क्षेत्र में सक्रिय प्रतिचक्रवातीय हवाएं थीं, जिन्होंने मानसूनी धाराओं के प्रवाह में बाधा डाली।

नई दिल्ली, 29 जून : आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप ने सरकार के इस कदम के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करना का आरोप लगाया और मोदी की गारंटी को फर्जी बताया। दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बीजेपी सरकार झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है। जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है और अब बीजेपी के इस कदम का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर ‘घर रोजगार बचाओ आंदोलन’ का आयोजन किया। इसमें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता शामिल हुए। साथ ही पूरी दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया और सत्ता में आने के बाद झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है जिससे हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा- बीजेपी सरकार ने झुग्गियां तोड़कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी. जो झुग्गी में रहते हैं, वे आसपास ही नौकरी करते हैं. लेकिन झुग्गी टूटने से रोजगार चला जाता है। इन्होंने एक तरह से आपको खौलते हुए तेल में डाल दिया है. चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी, वहां मकान लेकिन उसका मतलब यह था कि जहां झुग्गी, वहां मैदान। मोदी की गारंटी फर्जी और नकली है। मोदी की गारंटी झूठी है। चुनाव से पहले इनके नेता आपके घरों में आकर सोते थे. मैंने कहा था कि इनके नेता आपकी झुग्गियां देखने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। सब लोग जमा हो जाओ। जिस दिन आप सड़क पर आ गए तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

नई दिल्ली, 28 जून: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र की हत्या कर देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने शनिवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की ओर से आयोजित मॉक पार्लियामेंट में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा कि इसमें आपातकाल 50 वर्ष पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें भाग लेकर बहुत अच्छा लगा कि वह महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफार्म पर काम करती है उनको भी इस बात का पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि 25 जून 1975 को इस देश में क्या हुआ। आपातकाल के दौरान लगातार 21 महीने तक देश को जेल में तब्दील किया गया लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। उसके पीछे सिर्फ एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ था। उन्होंने कहा कि इस दौरान संविधान का गला घोंटा गया और लोकतंत्र की हत्या कर देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस माॅक पार्लियामेंट के माध्यम से महिलाओं ने उस अध्याय का ज्ञान हासिल किया कि कैसे भारत में लोगों ने अन्याय देखा और सहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम देश के अलग-अलग हिस्सों में होना चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले का दंश देश को झेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, “आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा महाराष्ट्र सदन में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या के उस काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। 1975 में सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया था। हज़ारों देशभक्तों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की आत्मा को सबसे गहरा आघात कांग्रेस की ही तानाशाही ने पहुँचाया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोंटकर संविधान की हत्या कर दी थी।” उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति बन रही है। महिलाओं को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति और महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से लोकतंत्र में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अब समय है हम महिलाएं न केवल जागरूक बनें, बल्कि जिम्मेदारी लें और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।”  

नई दिल्ली, 24 जून : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सदभागिता का पर्व है तथा सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा एवं सुरक्षा मिले। श्रीमती गुप्ता ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सदभागिता का पर्व है। सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाएगी परंतु स्वयं यात्रियों का दिल्ली के बार्डर पर जाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता था लेकिन अब सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए कांवड़ यात्रा में जुड़ी समितियों को सीधे पैसा दिया जाएगा ताकि बेहतर व्यवस्था की जा सके। कांवड़ यात्रियों के लिए टेंट समेत अन्य इंतजाम करने वाली समितियों को एकल विंडो सिस्टम के तहत सभी प्रकार की अनुमति सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय से मिलेगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा वाली समितियों को कम से काम पचास हजार और अधिकतम दस लाख रुपये की राशि दिया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कांवड़ शिविर कितने दिनों के लिए लगाया गया है उसी के हिसाब से पैसै दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि समितियों को पचास प्रतिशत की राशि पहले दी जाएगी और बाकी राशि काम पूरा होने के बाद दिया जाएगा। सरकार पंजीकृत समितियों को ही राशि देगी। उन्होंने कहा कि अगर जिस समिति का पंजीकरण नहीं हुआ वह 30 जुलाई तक पंजीकरण करा लें। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी व्यवस्था की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति बनाई गई है। इस समिति में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के साथ चार विधायकों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ समितियों को टेंट लगाने वाले स्थान के लिए बारह सौ यूनिट बिजली दी जाएगी जिसका खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी सुरक्षा दी जाएगी और साथ ही आवागमन में कोई बाधा नहीं इसका भी ध्यान रखा जाएगा।