रिपोर्ट (डेस्क): वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति एक बार फिर आक्रामक रुख में दिखाई दे रही है। ताजा घटनाक्रम में दावा किया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने भारत और चीन पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने से जुड़े एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद वैश्विक व्यापार जगत में चिंता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। क्या है 500% टैरिफ वाला बिल? रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्तावित कानून के तहत भारत और चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बेहद भारी आयात शुल्क लगाया जाएगा। 500 प्रतिशत तक का टैरिफ किसी भी देश के लिए असाधारण माना जाता है और इसका सीधा असर व्यापार, कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है। इस बिल का उद्देश्य अमेरिका के घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और उन देशों पर दबाव बनाना बताया जा रहा है, जिन पर अमेरिका लंबे समय से “अनुचित व्यापार व्यवहार” के आरोप लगाता रहा है। भारत और चीन क्यों निशाने पर? चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध कोई नया मुद्दा नहीं है। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। वहीं भारत के मामले में, फार्मा, आईटी सर्विसेज, स्टील और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निर्यात को लेकर अमेरिका में असंतोष की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रणनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की नीति का हिस्सा भी हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका अगर 500 प्रतिशत टैरिफ वास्तव में लागू होता है, तो इसका असर सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। * अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ सकती है * वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है * निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ इसे “अत्यधिक कठोर कदम” बता रहे हैं। भारत की संभावित प्रतिक्रिया फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर ऐसा कोई कदम लागू किया गया, तो भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका विरोध कर सकता है। राजनीतिक संकेत भी अहम विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप का यह रुख आगामी अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य और “अमेरिका फर्स्ट” नीति को दोबारा धार देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वेनेजुएला के बाद भारत और चीन को लेकर सामने आ रही यह खबर वैश्विक राजनीति और व्यापार संतुलन के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बिल को व्यावहारिक रूप से कब और किस रूप में लागू किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर पैदा कर दी है।

रिपोर्ट (डेस्क): पाकिस्तान की धरती से भारत की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालिया सामने आए एक वीडियो और खुफिया संकेतों ने आशंका बढ़ा दी है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच नए सिरे से तालमेल बन रहा है। बताया जा रहा है कि हमास और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडरों के बीच एक गुप्त मुलाकात हुई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां बेहद संवेदनशील मान रही हैं। सूत्रों के अनुसार, वायरल हो रहे एक वीडियो में हमास का एक कमांडर और लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात कमांडर राशिद अली संधू पाकिस्तान के गुजरांवाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साथ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मामला? वीडियो फुटेज में दोनों कमांडरों की मौजूदगी को केवल औपचारिक मुलाकात मानने से इनकार किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि यह मुलाकात आतंकी नेटवर्क के विस्तार, संसाधनों की साझेदारी और संभावित ऑपरेशनल सहयोग से जुड़ी हो सकती है। खास तौर पर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है। गुजरांवाला जैसे शहर में खुले तौर पर ऐसे तत्वों का एक मंच पर दिखना, पाकिस्तान की आतंकी ढांचे पर कार्रवाई को लेकर उसकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट सूत्रों का कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ संवेदनशील शहरों में निगरानी बढ़ाई गई है। एजेंसियां वीडियो की प्रामाणिकता, समय-सीमा और मीटिंग के वास्तविक उद्देश्य की गहन जांच कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय चिंता भी बढ़ी हमास और लश्कर-ए-तैयबा—दोनों ही संगठन कई देशों द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल हैं। ऐसे में इनके बीच कथित संपर्क की खबरें न केवल भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी गंभीर चिंता का विषय मानी जा रही हैं। हालांकि अभी तक किसी ठोस आतंकी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सामने आए संकेतों ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं यह तय करेंगी कि यह मुलाकात महज एक कार्यक्रम तक सीमित थी या इसके पीछे भारत विरोधी किसी बड़ी साजिश की नींव रखी जा चुकी है।

न्यूज रिपोर्ट (डेस्क): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति एक बार फिर दुनिया के सामने है। वेनेजुएला पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाने के बाद अब अमेरिका ने रूस को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए उत्तरी सागर में रूसी ध्वज वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इस जोखिम भरे अभियान को अमेरिकी सेना ने अंजाम दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और गहराने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तेल टैंकर को जब्त किया गया है, वह रूस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उस पर रूसी झंडा लगा हुआ था। जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी मॉस्को को मिली, रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए नौसेना तैनात करने की कोशिश की। हालांकि, तमाम कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों के बावजूद अमेरिका ने अपने अभियान को पूरा करते हुए टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई केवल एक तेल टैंकर की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का व्यापक रणनीतिक संदेश छिपा है। ट्रंप प्रशासन पहले ही रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है और अब इस तरह की सैन्य कार्रवाई से दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आने की आशंका है। रूस की ओर से इस घटना को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया जा सकता है, वहीं अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा और वैश्विक हितों से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करेगा। जानकारों के अनुसार, अगर इस मामले पर दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ा तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि रूस इस कार्रवाई का जवाब किस तरह देता है और क्या यह घटना अमेरिका-रूस संबंधों को एक नए टकराव की ओर ले जाएगी।

काराकस।अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के दावे के बाद देश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम के साथ ही वेनेजुएला की सत्ता का केंद्र अचानक बदल गया है और पूरी दुनिया की निगाहें अब डेल्सी रोड्रिग्ज पर टिक गई हैं। कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज वेनेजुएला की सबसे प्रभावशाली और अनुभवी राजनेताओं में शुमार की जाती हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रपति मादुरो की भरोसेमंद सहयोगी रही हैं और सरकार के कई अहम फैसलों में उनकी निर्णायक भूमिका रही है। * डेल्सी रोड्रिग्ज इससे पहले विदेश मंत्री और बाद में उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुकी हैं। * अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वे वेनेजुएला का मुखर पक्ष रखने के लिए जानी जाती हैं, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ उनके सख्त बयानों ने उन्हें पहचान दिलाई। * वे देश के दिवंगत नेता जॉर्ज रोड्रिग्ज की बेटी और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज की बहन हैं, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव और भी मजबूत माना जाता है। अंतरिम राष्ट्रपति बनने का रास्ता मादुरो की गिरफ्तारी के दावे के बाद शासन व्यवस्था में उत्पन्न संवैधानिक शून्य को भरने के लिए शीर्ष अदालत ने आपात बैठक बुलाई। इसके बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने की घोषणा की गई। अदालत का तर्क है कि मौजूदा हालात में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। ट्रंप का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सामने आ रहा है। ट्रंप खेमे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का “सशर्त समर्थन” बताया जा रहा है। हालांकि, वेनेजुएला के विपक्षी दल और कुछ लैटिन अमेरिकी देश इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इसे बाहरी हस्तक्षेप से जोड़कर देख रहे हैं। देश में हालात तनावपूर्ण काराकस समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समर्थक और विरोधी गुटों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए सेना और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आर्थिक संकट, महंगाई और प्रतिबंधों से पहले ही जूझ रहे वेनेजुएला के लिए यह सत्ता परिवर्तन एक नया मोड़ साबित हो सकता है। आगे क्या? डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पहला संदेश जारी करते हुए “संवैधानिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय संप्रभुता” बनाए रखने की बात कही है। अब सबकी नजर इस पर है कि वे अंतरिम दौर में चुनाव की घोषणा करती हैं या मौजूदा सत्ता संरचना को आगे बढ़ाती हैं। वेनेजुएला के इतिहास में यह अध्याय कितना लंबा और निर्णायक होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।

वॉशिंगटन/काराकस।अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने एक सुनियोजित और गुप्त अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को “दबोच” लिया है। ट्रंप ने इस कथित कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन साझा करते हुए इसे अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य क्षमता का उदाहरण बताया। हालांकि, वेनेजुएला सरकार की ओर से इस दावे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। कई दिनों से चल रही थी तैयारी ट्रंप के अनुसार, इस ऑपरेशन की योजना कई दिनों पहले बनाई गई थी। पहला चरण: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वेनेजुएला की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से निगरानी शुरू की। दूसरा चरण: क्षेत्र में मौजूद सहयोगी देशों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। तीसरा चरण: सीमित और सटीक सैन्य कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ताकि किसी तरह का व्यापक टकराव न हो। ट्रंप ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई “बिना शोर-शराबे के” की गई और इसका उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी हितों की सुरक्षा था। तेल उद्योग पर ट्रंप का बड़ा बयान मीडिया बातचीत के दौरान ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल उद्योग को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएंगी। ट्रंप के शब्दों में, “अमेरिका की तेल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है, तो वेनेजुएला के तेल उद्योग को नई दिशा दे सकती हैं।” वेनेजुएला की प्रतिक्रिया ट्रंप के इस बयान के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार समर्थक नेताओं ने इसे “झूठा और भड़काऊ दावा” बताया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की है। वहीं विपक्षी खेमे में इस बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल ट्रंप के दावे के बाद अमेरिका–वेनेजुएला संबंधों में और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है, खासकर तेल और ऊर्जा संसाधनों को लेकर। फिलहाल, ट्रंप के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।