धार (मध्य प्रदेश), विशेष रिपोर्ट |मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार एक ही दिन मां वाग्देवी की पूजा और मुस्लिम समुदाय की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। यह सब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत संभव हो सका। सुबह तड़के सूर्योदय के साथ ही भोजशाला परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा मां वाग्देवी का विधिवत पूजन शुरू हुआ। ढोल-नगाड़ों और मंत्रोच्चार के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने हेतु अलग स्थान निर्धारित किया, जिससे दोनों समुदाय अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी टकराव के कर सकें। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। पूरे धार जिले में करीब 8000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। भोजशाला परिसर और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से पल-पल की निगरानी की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। भोजशाला में पूजा और नमाज का एक ही दिन आयोजन न सिर्फ कानूनी आदेशों का पालन है, बल्कि यह धार्मिक सह-अस्तित्व और आपसी सौहार्द की एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन और समाज मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को भी शांति से सुलझाया जा सकता है। भोजशाला का यह दिन इतिहास के पन्नों में संतुलन, संयम और संविधान की जीत के रूप में दर्ज होता दिख रहा है।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की अगली जनगणना को लेकर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए डिजिटल जनगणना–2027 का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जनगणना का पहला चरण (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस)1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इस चरण में देशभर के प्रत्येक घर से *ल33 अहम सवाल पूछे जाएंगे, जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट और सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। पहला चरण: घर और सुविधाओं की होगी पूरी गणना जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। इसमें नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि घर, आवासीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इन 33 सवालों में मुख्य रूप से शामिल होंगे—  घर पक्का है या कच्चा मकान का उपयोग (रिहायशी/व्यावसायिक)  घर में कितने कमरे हैं पीने के पानी की सुविधा शौचालय और नालियों की स्थिति बिजली, एलपीजी, इंटरनेट की उपलब्धता वाहन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं सरकार का उद्देश्य इन सवालों के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन स्तर की वास्तविक तस्वीर सामने लाना है। डिजिटल जनगणना से क्या बदलेगा? इस बार की जनगणना कई मायनों में खास मानी जा रही है पेपरलेस प्रक्रिया: कागज़ी फॉर्म की जगह डिजिटल एंट्री तेज़ और सटीक डेटा: रियल-टाइम अपलोड से गलती की संभावना कम डेटा सुरक्षा: एन्क्रिप्टेड सिस्टम, जानकारी पूरी तरह गोपनीय स्वयं-गणना का विकल्प: नागरिक चाहें तो खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे सरकार का दावा है कि इससे न केवल समय और लागत बचेगी, बल्कि नीतिगत फैसलों के लिए अधिक भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध होंगे। दूसरा चरण: जनसंख्या गणना 2027 में पहले चरण के बाद दूसरा और सबसे अहम चरण वर्ष 2027 में होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी दर्ज की जाएगी। इसी चरण को वास्तविक जनसंख्या जनगणना माना जाता है। इस डेटा का उपयोग— संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन  सरकारी योजनाओं की रूपरेखा आरक्षण और सामाजिक नीतियों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीति जैसे बड़े फैसलों में किया जाएगा। 10 साल बाद हो रही है जनगणना गौरतलब है कि भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टल गई थी। ऐसे में 2027 की जनगणना 16 साल बाद देश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना का अद्यतन चित्र पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना में दी गई हर जानकारी कानूनी रूप से गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय व नीतिगत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

धार (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संतुलन साधने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने वसंत पंचमी के अवसर पर धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुस्लिम—दोनों समुदायों को पूजा और नमाज़ की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, हिंदू श्रद्धालु सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी (सरस्वती) की पूजा कर सकेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय निर्धारित समय पर नमाज़ अदा करेगा। इस फैसले को धार्मिक सौहार्द और संवैधानिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वसंत पंचमी पर एक ही परिसर में पूजा और नमाज़ विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष इसे राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती मंदिर मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह एक ऐतिहासिक मस्जिद (कमाल मौला मस्जिद) है। वर्षों से यह परिसर न्यायिक और प्रशासनिक निगरानी में रहा है, जहां अलग-अलग दिनों में पूजा और नमाज़ की अनुमति दी जाती रही है। वसंत पंचमी का विशेष महत्व वसंत पंचमी को मां सरस्वती की आराधना का प्रमुख पर्व माना जाता है। इसी कारण हिंदू पक्ष की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इस दिन पूजा पर कोई प्रतिबंध न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस धार्मिक भावना को स्वीकार करते हुए पूरे दिन पूजा की अनुमति दी है। प्रशासन को सख्त निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सीसीटीवी निगरानी, और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे आस्था की जीत बताया। वहीं मुस्लिम पक्षने भी कोर्ट के आदेश को मानते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है