नई दिल्ली/गुवाहाटी: भारतीय रेलवे देश की रेल व्यवस्था को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश को जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। यह हाईटेक और सेमी-हाई स्पीड ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, इसका शुभारंभ नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी को किए जाने की संभावना है। इस ऐतिहासिक ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। लंबी दूरी की रात्री यात्रा होगी आसान  तक वंदे भारत ट्रेनों को केवल चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में दिन के समय चलाया जा रहा था। लेकिन स्लीपर वर्जन के आने से रात में लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ट्रेन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों के आराम, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे— ♦पूरी तरह वातानुकूलित स्लीपर और थ्री-एसी कोच ♦चौड़ी और आरामदायक बर्थ ♦ आधुनिक और स्वच्छ बायो-टॉयलेट ♦ऑटोमैटिक दरवाजे और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम ♦मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट ♦सीसीटीवी कैमरे और उन्नत सुरक्षा व्यवस्था ♦ कम कंपन और शोर के लिए विशेष सस्पेंशन सिस्टम रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रेन यात्रियों को होटल जैसी आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी।  यात्रा समय में होगी कमी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार पारंपरिक स्लीपर और एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक होगी। सीमित स्टॉपेज और तेज गति के कारण गुवाहाटी से कोलकाता के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों—सभी को समय और ऊर्जा की बचत होगी। किराए को लेकर क्या है अनुमान हालांकि रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक किराया सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती संकेतों के अनुसार इसका किराया राजधानी और दुरंतो ट्रेनों के बराबर या थोड़ा अधिक हो सकता है। किराया कोच कैटेगरी के अनुसार तय किया जाएगा, ताकि प्रीमियम सुविधा के साथ यात्रियों को संतुलित विकल्प मिल सके। उत्तर-पूर्व के विकास को मिलेगी रफ्तार इस ट्रेन के शुरू होने से उत्तर-पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, यह ट्रेन क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती देगी। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत देश में ही तैयार की गई है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सोच को दर्शाती है। आने वाले समय में इसी तर्ज पर अन्य लंबी दूरी के रूट्स पर भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। यात्रियों में उत्साह जैसे ही ट्रेन के रूट और संभावित तारीख की जानकारी सामने आई है, यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इसे रेल यात्रा का नया युग मान रहे हैं। कुल मिलाकर, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आगमन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो आराम, रफ्तार और आधुनिकता का नया मानक स्थापित करेगा।

नई दिल्ली।नए साल की दस्तक से पहले आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) द्वारा पाइपलाइन टैरिफ में किए गए बड़े बदलाव का सीधा फायदा अब CNG और घरेलू PNG उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। इस फैसले के बाद देशभर में गैस का टैरिफ एक समान कर दिया गया है, जिससे खासकर दूर-दराज और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। PNGRB के नए नियमों के तहत गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को सरल और समान बनाया गया है। पहले गैस की कीमतें दूरी और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होती थीं, जिससे कई राज्यों में CNG और PNG महंगी पड़ती थी। अब पूरे देश में एक समान कम दर लागू होने से यह असमानता खत्म हो जाएगी। कीमतों में कटौती की शुरुआत इस फैसले के तुरंत बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी थिंक गैस ने CNG और घरेलू PNG की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। कंपनी के मुताबिक, नए पाइपलाइन टैरिफ ढांचे से लागत घटी है, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य बड़ी गैस कंपनियां भी कीमतों में कमी का ऐलान करेंगी।  दूर-दराज के इलाकों को बड़ा फायदा नए टैरिफ सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा, जहां अब तक गैस महंगी मिलती थी। पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और छोटे शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब महानगरों के बराबर दरों पर CNG और घरेलू PNG मिल सकेगी। इससे न सिर्फ घरेलू बजट पर बोझ कम होगा, बल्कि स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। महंगाई के बीच राहत की सांस बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। CNG के सस्ते होने से टैक्सी, ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं घरेलू PNG की कीमत घटने से रसोई का खर्च कम होगा। नए साल का तोहफा सरकार और नियामक बोर्ड के इस कदम को नए साल से पहले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक समान टैरिफ व्यवस्था से गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा।

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा के दर्शन और पूजा-अर्चना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अभिनेत्री द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती में भाग लेने और जलाभिषेक करने के बाद कुछ धार्मिक संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी कड़ी में बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, जिससे मामला और गरमा गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा ‘नाजायज’ है और किसी भी मुसलमान का इसमें शामिल होना शरीयत के खिलाफ माना जाता है। उन्होंने कहा कि नुसरत भरूचा का महाकाल मंदिर में पूजा करना इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन है। मौलाना ने यहां तक कहा कि अभिनेत्री शरीयत की नजर में गुनहगार हैं। फतवे में यह भी कहा गया है कि नुसरत भरूचा को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, ताकि वे इस्लाम के दायरे में वापस आ सकें। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक वर्ग मौलाना के बयान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उधर, महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर नुसरत भरूचा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, अभिनेत्री के समर्थकों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की आज़ादी है। उनका तर्क है कि किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करना निजी विश्वास का मामला है और इसे किसी एक धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर धर्म, व्यक्तिगत आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या किसी सार्वजनिक हस्ती की निजी धार्मिक गतिविधियों पर इस तरह के फतवे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल, महाकाल दर्शन का यह मामला धार्मिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में बना हुआ है।

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घुसपैठ, गरीबी, भ्रष्टाचार और कुशासन जैसे मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा और दावा किया कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल आज कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिनकी जड़ में राज्य की मौजूदा सरकार की नीतियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अवैध घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, जिससे राज्य की सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने पर खतरा पैदा हो गया है। गृह मंत्री ने कहा, “बंगाल की सीमाएं असुरक्षित हैं। घुसपैठ को लेकर ममता सरकार आंख मूंदे बैठी है, जबकि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।” गरीबी और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने राज्य में फैली गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से सही तरीके से लागू नहीं किया, जिससे गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि “ममता सरकार ने केंद्र की योजनाओं पर अपना नाम चिपकाने की राजनीति की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जनता तक लाभ नहीं पहुंचाया।” कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप गृह मंत्री ने बंगाल सरकार पर कुशासन और भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य मामलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी के वादे और चुनावी दावा अमित शाह ने भरोसा जताया कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा, “आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और भय की राजनीति को खत्म करेगी। बीजेपी दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राज्य में विकास, सुरक्षा और सुशासन का नया अध्याय शुरू होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में बिना भेदभाव के विकास होगा, सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की जाएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह का आक्रामक रुख यह साफ संकेत देता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहने वाला है, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में खुशियों का माहौल है। उनके बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका अवीवा बेग से सगाई कर ली है। सात साल के रिश्ते के बाद दोनों ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप देते हुए जीवन की नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार, 25 वर्षीय रेहान वाड्रा ने हाल ही में अवीवा बेग को शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। इस खास मौके पर दोनों परिवारों की सहमति और आशीर्वाद के साथ रिश्ते को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई। सात साल की मजबूत लव स्टोरी रेहान और अवीवा की मुलाकात कई वर्ष पहले हुई थी। दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता समय के साथ प्यार और विश्वास में बदल गया। दोनों की रुचियां—खासतौर पर फोटोग्राफी और कला—ने उन्हें और करीब लाने का काम किया। निजी और पेशेवर जीवन में एक-दूसरे का साथ निभाते हुए दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती दी। सादगी भरा, निजी सगाई समारोह सगाई की रस्म को पूरी तरह पारिवारिक और निजी रखा गया। समारोह में केवल करीबी रिश्तेदार और चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। इस दौरान रेहान ने अवीवा को अंगूठी पहनाई और दोनों ने इस खास पल को सादगी और आत्मीयता के साथ साझा किया। परिवार के सदस्यों ने नवयुगल को शुभकामनाएं दीं। अब शादी की तैयारियां शुरू सगाई के बाद अब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। सूत्रों की मानें तो शादी समारोह राजस्थान में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, शादी की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही तारीख सामने आने की संभावना है। कौन हैं रेहान वाड्रा और अवीवा बेग रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। उनका झुकाव राजनीति से अधिक कला और फोटोग्राफी की ओर रहा है। वे अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स और कला प्रदर्शनियों के लिए जाने जाते हैं। अवीवा बेग दिल्ली स्थित फोटोग्राफर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक काम के दम पर कला जगत में अलग पहचान बनाई है। गांधी–वाड्रा परिवार में इस सगाई के साथ ही उत्सव और खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब सभी को इस शाही शादी के ऐलान का इंतजार है।

कोलकाता/सिलीगुड़ी।भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पश्चिम बंगाल में रोकने का दम भरने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने के ऐलान के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे ममता की बदली हुई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर निर्माण की घोषणा भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। सवाल यह है कि जो ममता अब तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की प्रतीक बताती रही हैं, वे मंदिर निर्माण जैसे कदम क्यों उठा रही हैं—और क्या यह वाकई बीजेपी की पिच पर जाकर उसे मात देने की कोशिश है? मंदिर राजनीति का मकसद क्या है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाती रही है। राम नवमी, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के जरिए उसने अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में ममता बनर्जी का मंदिरों का ऐलान बीजेपी के ‘हिंदुत्व एजेंडे’ को काटने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ममता यह संदेश देना चाहती हैं कि धर्म पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है और तृणमूल कांग्रेस (TMC) भी आस्था का सम्मान करती है—बिना उसे राजनीति का हथियार बनाए। उत्तर बंगाल पर फोकस क्यों? सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल का इलाका राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहां बीजेपी का प्रभाव बीते वर्षों में बढ़ा है। महाकाल मंदिर का ऐलान सीधे तौर पर उत्तर बंगाल के हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है। ममता जानती हैं कि यदि इस क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त रोकी गई, तो राज्य की राजनीति में संतुलन उनके पक्ष में रह सकता है। ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ बनाम ‘हार्ड हिंदुत्व’ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ममता बनर्जी ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ की राह पर चल रही हैं—जहां धार्मिक आस्था को सांस्कृतिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न कि विभाजनकारी राजनीति के तौर पर। बीजेपी का हिंदुत्व जहां आक्रामक और वैचारिक माना जाता है, वहीं ममता का मॉडल समावेशी और लोक-परंपराओं से जुड़ा दिखाने की कोशिश है। यही फर्क दिखाकर वह हिंदू मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना चाहती हैं कि TMC भी उनकी आस्था का सम्मान करती है। बीजेपी की धार कुंद करने की कोशिश ममता के इन कदमों से बीजेपी के उस नैरेटिव को चुनौती मिलती है, जिसमें वह खुद को हिंदू हितों की एकमात्र प्रतिनिधि बताती है। मंदिर निर्माण जैसे फैसलों से बीजेपी के चुनावी हथियारों की धार कुंद हो सकती है, क्योंकि तब धार्मिक मुद्दों पर उसका एकाधिकार टूटता दिखेगा। विपक्ष का आरोप और सियासी जोखिम हालांकि विपक्ष इसे ‘चुनावी हिंदुत्व’ करार दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि ममता अवसरवादी राजनीति कर रही हैं। वहीं वाम दल और कांग्रेस इसे धर्मनिरपेक्षता से समझौता मानते हैं। ममता के लिए यह रणनीति दोधारी तलवार भी है—अगर वह ज्यादा आगे बढ़ती हैं, तो अल्पसंख्यक वोट बैंक में असंतोष का खतरा हो सकता है; और कम करती हैं, तो बीजेपी को मौका मिल सकता है।

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। क्या है मामला उन्नाव दुष्कर्म कांड देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है। इस मामले में कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता के साथ हुए अन्याय, उसके परिवार पर हमलों और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। हाईकोर्ट से मिली थी जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सेंगर को स्वास्थ्य आधार सहित कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत दी थी। इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष और जांच एजेंसी ने कड़ा विरोध जताया था। सीबीआई का तर्क था कि मामला अत्यंत गंभीर है और जमानत से न्याय प्रक्रिया व पीड़िता की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और पूर्व में दर्ज तथ्यों को देखते हुए इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। फिलहाल सेंगर को जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई पर टिकी नजर अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि जमानत आदेश को रद्द किया जाए या किसी अन्य आधार पर आगे का फैसला लिया जाए। इस फैसले को महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संतोष जताया है। उनका कहना है कि यह फैसला न्याय में जनता का भरोसा मजबूत करता है और ऐसे मामलों में सख्ती का संदेश देता है।