पटना। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट ने साफ कर दिया है कि नीतीश सरकार विकास की रफ्तार को और तेज करने के मूड में है। राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में कुल 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के 3.17 लाख करोड़ रुपये के बजट से कहीं अधिक है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है और इसके लिए बुनियादी ढांचे, आवास, सड़क और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। लाल बैग के साथ विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित रहने के बाद दोबारा शुरू हुई। इसके बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव लाल रंग का बजट बैग लेकर विधानसभा पहुंचे और सदन में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में बिहार ने विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब राज्य एक नए आर्थिक दौर में प्रवेश कर रहा है। किफायती आवास पर सरकार का बड़ा फोकस इस बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते आवास की योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का मानना है कि किफायती मकान उपलब्ध होने से निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। आवास योजनाओं से न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 5 नए एक्सप्रेस-वे से बदलेगा बिहार का रोड मैप बजट का एक बड़ा आकर्षण राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा रही। सरकार ने बेहतर सड़क नेटवर्क को आर्थिक विकास की रीढ़ बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन एक्सप्रेस-वे के बनने से यातायात व्यवस्था सुगम होगी, यात्रा का समय कम होगा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे बिहार की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और राज्य निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनेगा। विकास और विश्वास का बजट कुल मिलाकर 2026-27 का यह बजट विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह बजट बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।