नई दिल्ली। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बार फिर मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को इस अहम मुद्दे पर सुनवाई करेगी। अदालत की यह पहल ऐसे समय में आई है, जब पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन अरावली की प्रस्तावित नई परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। दरअसल, विवाद अरावली रेंज की उस नई परिभाषा को लेकर है, जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड को आधार बनाया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस मानक को लागू किया गया, तो अरावली के बड़े हिस्से को ‘पर्वतीय क्षेत्र’ की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। इससे उन इलाकों में खनन, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है, जो अब तक संरक्षित माने जाते रहे हैं। पर्यावरणविदों की चिंता पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि अरावली सिर्फ पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि उत्तर भारत की पर्यावरणीय रीढ़ है। यह दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भूजल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती है। नई परिभाषा लागू होने से न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि भविष्य में जल संकट और प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो सकती है। पहले भी हो चुकी है सुनवाई अरावली से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख अपनाता रहा है। अदालत पूर्व में अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान पर कड़ी टिप्पणियां कर चुकी है। ऐसे में मौजूदा स्वतः संज्ञान को विशेषज्ञ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। आज की सुनवाई पर टिकी निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि * नई परिभाषा पर्यावरणीय दृष्टि से कितनी उचित है, * क्या 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड वैज्ञानिक आधार पर सही है, * और क्या इससे अरावली के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देशभर की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला न सिर्फ अरावली रेंज, बल्कि भविष्य की पर्यावरण नीति के लिए भी दिशा तय कर सकता है।

जमुई। बिहार के जमुई जिले में रविवार को एक भीषण रेल हादसा हो गया। झाझा–जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पुल पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे सीधे पुल से नीचे नदी किनारे जा गिरे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइनें पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालगाड़ी तेज आवाज के साथ अचानक बेपटरी हुई और कुछ ही सेकंड में कई डिब्बे पुल से नीचे गिर गए। डिब्बों के गिरने से पटरियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे इस महत्वपूर्ण रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। हादसे का असर यात्री ट्रेनों पर भी साफ दिख रहा है। इस रूट से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाने की तैयारी की जा रही है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम और राहत व बचाव दल मौके पर पहुंच गए। क्रेन और अन्य भारी मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि पहले प्राथमिकता अप और डाउन लाइन को जल्द से जल्द बहाल करने की है, हालांकि इसमें कई घंटे से लेकर एक-दो दिन तक का समय लग सकता है। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या ट्रैक में समस्या को हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें और अनावश्यक यात्रा से फिलहाल बचें।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। यह कदम आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से उठाया गया है, ताकि मतदान सूची में केवल पात्र और जीवित मतदाताओं के नाम ही दर्ज रहें। कैसे सामने आए ये आंकड़े? चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्यभर में बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) द्वारा घर-घर सर्वे कराया गया। इस दौरान मतदाताओं की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया की गई, आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानांतरण और फार्म जमा करने की स्थिति का मिलान किया गया। इसी सर्वे के आधार पर लाखों नाम संदिग्ध या अपात्र की श्रेणी में पाए गए। अलग-अलग कारणों से कटने वाले नामों का विवरण सर्वे और दस्तावेजी जांच के बाद सामने आए आंकड़ों के अनुसार— * 46 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब भी सूची में दर्ज थे। * 1.26 करोड़ मतदाता रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। * 23.70 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए, यानी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह दर्ज था। * 83.73 लाख मतदाता सर्वे के दौरान घर पर मौजूद नहीं मिले, जिससे उनका सत्यापन नहीं हो सका। * 9.57 लाख मतदाताओं ने निर्धारित समय में आवश्यक फार्म जमा नहीं किए, जिसके कारण उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल संख्या करीब 2.89 करोड़ तक पहुंच रही है। आगे क्या होगी प्रक्रिया? चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी नामों को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। पहले संबंधित मतदाताओं को आपत्ति दर्ज कराने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले— * दावे और आपत्तियों की सुनवाई होगी, * ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार का अवसर दिया जाएगा, * और उसके बाद ही नाम हटाने या बरकरार रखने का अंतिम फैसला होगा। मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह चुनाव आयोग ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे— * NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम जरूर जांचें, * किसी गलती की स्थिति में समय रहते फार्म-6 (नया नाम जोड़ने), फार्म-7 (नाम हटाने), फार्म-8 (संशोधन) भरें, * और अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें। राजनीतिक प्रतिक्रिया और महत्व इतनी बड़ी संख्या में संभावित नाम कटने को लेकर राजनीतिक दलों में भी चर्चाएं तेज हैं। कुछ दल इसे मतदाता अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी है। लोकतंत्र के लिए अहम कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अभियान सही तरीके से पूरा हुआ तो * फर्जी मतदान पर रोक लगेगी, * मतदान प्रतिशत की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, * और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। कुल मिलाकर, यूपी में चल रहा यह SIR अभियान न सिर्फ राज्य बल्कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।

नई दिल्ली/फिरोजपुर: देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होतीइस कहावत को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दस वर्षीय श्रवण (शवन) सिंह ने सच कर दिखाया है। सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों के लिए पानी, दूध, चाय और लस्सी पहुंचाकर उसने असाधारण साहस और संवेदनशीलता का परिचय दिया। उसके इसी जज़्बे को सलाम करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रवण सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। सीमा पर सेवा का संकल्प ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीमा पर तनावपूर्ण हालात थे और सैनिक दिन-रात डटे हुए थे, तब श्रवण ने अपनी छोटी-सी उम्र के बावजूद बड़ा फैसला लिया। वह रोज़ाना सैनिकों तक ठंडा पानी, दूध और लस्सी पहुंचाता रहा। भीषण गर्मी और जोखिम भरे माहौल में उसका यह प्रयास जवानों के लिए राहत और मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ। जोखिम के बीच इंसानियत सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हालात आसान नहीं थे, लेकिन श्रवण ने किसी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से वह जरूरत का सामान जुटाता और सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाता रहा। सैनिकों ने भी उसकी हिम्मत और सेवा भावना की खुले दिल से सराहना की। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रवण सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रवण जैसे बच्चे देश के लिए प्रेरणा हैं और उनका साहस, करुणा व नागरिक कर्तव्यबोध आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाता है।  परिवार और गांव में खुशी पुरस्कार मिलने की खबर से श्रवण के परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने कहा कि उन्होंने बेटे को हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है, लेकिन इस तरह का राष्ट्रीय सम्मान मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।