नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में विश्वस्तरीय अनुभव देने जा रहा है। 17 जनवरी को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन खास तौर पर रात की यात्रा को आरामदायक, तेज और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ऑनलाइन बुकिंग, एयरलाइन जैसा किराया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, इसका किराया लगभग 13 हजार रुपये तक हो सकता है, जो दूरी और श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा। किराया डायनामिक प्राइसिंग पर आधारित होगा, ठीक एयरलाइंस की तरह। नहीं मिलेगा RAC या वेटिंग टिकट इस ट्रेन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) और वेटिंग लिस्ट टिकट की सुविधा नहीं होगी। यानी केवल कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। रूट और यात्रा समय पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी के हाई-डिमांड रूट पर चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह ट्रेन प्रमुख महानगरों को जोड़ेगी और पारंपरिक राजधानी व दुरंतो ट्रेनों की तुलना में कम समय में यात्रा पूरी करेगी। रेलवे जल्द ही आधिकारिक रूट की घोषणा करेगा। आधुनिक स्लीपर कोच की सुविधाएं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को मिलेंगी कई अत्याधुनिक सुविधाएं— * आरामदायक एसी स्लीपर बर्थ * हर कोच में ऑटोमैटिक दरवाजे और CCTV कैमरे * पढ़ने की लाइट, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट * बेहतर सस्पेंशन सिस्टम से झटकों से मुक्त यात्रा * स्वच्छ और आधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोटा रेलवे ने इस ट्रेन में महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कोटा तय किया है, ताकि इन वर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिल सके। रेलवे के लिए बड़ा कदम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव बदलेगा, बल्कि रेल को हवाई यात्रा का एक मजबूत विकल्प भी मिलेगा। 17 जनवरी को लॉन्च होने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, किराया भले ही प्रीमियम हो, लेकिन सुविधाओं, समय की बचत और आराम के मामले में यह भारतीय रेल यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।

श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C62/EOS-N1 मिशन के तहत अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह ‘अन्वेषा’ का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक गोपनीय हाइपरस्पेक्ट्रल निगरानी सैटेलाइट है, जिसका उपयोग रणनीतिक निगरानी और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किया जाएगा। हालांकि, मिशन के दौरान PS3 (तीसरे चरण) में तकनीकी खराबी दर्ज की गई, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। क्या है ‘अन्वेषा’ की खासियत ‘अन्वेषा’ हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक से लैस है, जो धरती की सतह से निकलने वाले विभिन्न स्पेक्ट्रल सिग्नल्स का विश्लेषण कर सटीक जानकारी प्रदान करती है। इससे सीमावर्ती इलाकों की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आपदा प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में मदद मिलने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र में इसे एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। 15 सह-उपग्रह भी भेजे गए कक्षा में इस मिशन के तहत ‘अन्वेषा’ के साथ 15 सह-उपग्रह (को-पैसेंजर सैटेलाइट्स) भी अंतरिक्ष में भेजे गए। ये उपग्रह विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स द्वारा विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य संचार, पृथ्वी अवलोकन और प्रायोगिक अनुसंधान है। इससे भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। PS3 स्टेज पर तकनीकी खराबी मिशन के दौरान रॉकेट के तीसरे चरण यानी PS3 स्टेज में तकनीकी समस्या सामने आई। इसरो ने प्रारंभिक बयान में कहा कि खराबी की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी टेलीमेट्री डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का असर मिशन के समग्र उद्देश्यों पर कितना पड़ा है। इसरो का बयान इसरो अधिकारियों के मुताबिक, प्रक्षेपण प्रक्रिया के अधिकांश चरण निर्धारित योजना के अनुसार पूरे हुए। एजेंसी ने कहा कि वह पारदर्शिता के साथ तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करेगी और भविष्य के मिशनों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आगे की राह हाल के वर्षों में PSLV भारत का सबसे भरोसेमंद प्रक्षेपण यान रहा है। ऐसे में इस तकनीकी अड़चन को एक सीख के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसरो की मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता और अनुभव के चलते इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। कुल मिलाकर, ‘अन्वेषा’ का प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष और रक्षा क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है, भले ही इस मिशन ने वैज्ञानिकों के सामने नई तकनीकी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हों।

नई दिल्ली/श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के हालिया बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि “सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने” जैसे बयान न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि देश के युवाओं को गुमराह कर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उकसाने का काम भी करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा एक खास सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में नफरत और ध्रुवीकरण गहराता है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की सोच जरूरी है, न कि अतीत के विवादों को फिर से हवा देना। युवाओं को गलत दिशा में धकेला जा रहा’ पीडीपी प्रमुख ने कहा कि आज का युवा रोजगार, शिक्षा और विकास की उम्मीद करता है, लेकिन ऐसे बयान उन्हें नफरत और बदले की राजनीति की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेतृत्व स्तर पर जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। ‘संविधान और भाईचारे की भावना पर हमला’ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में है। सदियों पुराने घटनाक्रमों का हवाला देकर बदले की भावना पैदा करना संविधान की आत्मा और देश की एकता—दोनों के खिलाफ है। केंद्र सरकार से अपील उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह विभाजनकारी बयानबाजी से दूरी बनाए और देश में सौहार्द, संवाद और विश्वास बहाली पर ध्यान दे। मुफ्ती ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी खतरों से निपटना नहीं, बल्कि देश के भीतर शांति और सामाजिक समरसता को मजबूत करना भी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है, वहीं सत्तापक्ष की ओर से अब तक इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

सोमनाथ (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत निकाली गई भव्य शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूरा सोमनाथ क्षेत्र हर-हर महादेव और डमरू की गूंज से गूंज उठा। दोनों हाथों में डमरू थामे शिव भक्तों का विशाल हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। शौर्य यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-नगाड़ों और धार्मिक नारों के बीच ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दौरान शिवभक्तों का अभिवादन किया और सोमनाथ की ऐतिहासिक विरासत को नमन किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बार-बार आक्रमणों और विनाश के बावजूद सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना और अदम्य साहस का उदाहरण है। उन्होंने इसे नए भारत की आत्मा से जोड़ते हुए कहा कि देश अपनी परंपराओं और विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संत-महात्मा, साधु-संत और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जबकि प्रशासन ने पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की थीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जरिए धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश की शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। सोमनाथ में आयोजित यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इसने देशभर में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया।

न्यूज रिपोर्ट: देश के कई राज्यों में जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद न्यायिक परिसरों में हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों की अदालतों में तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमकी भरे ईमेल मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। एहतियातन अदालत परिसरों को खाली कराया गया और वकीलों, कर्मचारियों तथा आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं घंटों चली तलाशी के बाद किसी भी अदालत परिसर से कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही। साइबर सेल जांच में जुटी ईमेल के जरिए दी गई धमकी को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। ईमेल के सोर्स, आईपी एड्रेस और संभावित नेटवर्क की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किसने और कहां से भेजी। न्यायिक कामकाज पर असर इस घटना के चलते कई जगहों पर अदालतों का कामकाज अस्थायी रूप से प्रभावित रहा। कुछ अदालतों में सुनवाई स्थगित करनी पड़ी, जबकि कई स्थानों पर सीमित कार्य ही हो सका। वकील संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। प्रशासन की अपील प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार मिल रही ऐसी धमकियों ने देश की न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

न्यूज़ रिपोर्ट: रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक संगठित नेटवर्क के खिलाफ की गई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई। कैसे हुआ घोटाले का खुलासा ईडी की जांच के मुताबिक, इस गिरोह ने रेलवे की विभिन्न भर्तियों का हवाला देकर अभ्यर्थियों से 5 से 15 लाख रुपये तक की रकम ली। आरोप है कि फर्जी नियुक्ति पत्र, जाली कॉल लेटर और नकली जॉइनिंग दस्तावेज तैयार किए गए। कई मामलों में उम्मीदवारों को कुछ समय के लिए काम पर लगवाने का नाटक भी किया गया, ताकि उन्हें भरोसे में लिया जा सके। यह मामला पहले स्थानीय पुलिस और सीबीआई की जांच में सामने आया था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एंगल जुड़ने पर ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की। छापेमारी में क्या मिला सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में नकद, संदिग्ध बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, फर्जी नियुक्ति पत्र, स्टांप और कई अहम रजिस्टर मिले हैं। जांच एजेंसी को ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि घोटाले की रकम को रियल एस्टेट, शेल कंपनियों और रिश्तेदारों के खातों के जरिए खपाया गया। चार राज्यों तक फैला नेटवर्क ईडी अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित मामला नहीं है। बिहार और यूपी में जहां अभ्यर्थियों से सीधे पैसे लिए गए, वहीं गुजरात और तमिलनाडु में रकम को निवेश और लेनदेन के जरिए ठिकाने लगाने की भूमिका सामने आई है। इससे साफ है कि यह एक अंतरराज्यीय संगठित गिरोह है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल जैसे ही छापेमारी की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि एजेंसियों का कहना है कि जांच पूरी तरह सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या ईडी अब जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच करेगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं। साथ ही, अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज की जा सकती है। रेलवे में नौकरी के सपने दिखाकर बेरोजगार युवाओं को ठगने वाला यह घोटाला न सिर्फ आर्थिक अपराध है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ किया गया गंभीर खिलवाड़ भी है। ईडी की इस कार्रवाई को ऐसे फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है।