नई दिल्ली, 03 मई: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि विवादों और अन्य कारणों से दिल्ली सरकार का 80,000 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया लंबित है, जिसे हल करने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को ‘फेसलेस’ और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के एक कार्यक्रम में गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर व्यवसायी पहले से ही अदालत में पेश हो रहे हैं तो उन्हें अपने कार्यालयों में न बुलाया जाए। उन्होंने कहा, ”हमारी प्रणाली को फेसलेस बनाएं। कर को परेशानी मुक्त तरीके से एकत्र करना चाहिए।” उन्होंने कर विवादों को सुलझाने और आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए सनदी लेखाकारों (सीए) की तारीफ की। लंबित जीएसटी बकाया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”केवल सीए समुदाय ही इन सभी मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है।”
