नई दिल्ली, 26 मई : कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं लगातार बढ़ रही है, अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं और राज्य सरकार अपराधों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रही है।
आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख डॉ. विक्रांत भूरिया ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और राज्य सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गृह मंत्रालय का कार्य भी संभाल रहे हैं इसलिए राज्य में सबसे पहले पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। पूर्णकालिक गृहमंत्री नहीं होने के कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं।
उन्होने कहा कि जिस तरह के जघन्य अपराध राज्य में हो रहे हैं, उसे देखकर रूह कांपती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 45 साल की एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसमें आरोपियों ने शराब के नशे में महिला के गुप्त अंग में सरिया डालकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया जिससे पीड़िता की तड़प-तड़पकर मौत हो गई।जब डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम किया तो वे भी उस भयावह अपराध को देखकर दंग रह गए। खंडवा में हुए इस अपराध पर प्रशासन मौन बैठा है।
कांग्रेस नेता ने राज्य की भाजपा सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा, ‘‘क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं तो क्या ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। श्री यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बलात्कार की घटनाएं 18 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ अपराध के मामले में ये आंकड़ा 26 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्य की भाजपा सरकार का शराब माफियाओं और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश रेप कैपिटल और शराब कैपिटल बनता जा रहा है।”
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है, वहां महिलाओं का ‘महा महिला सम्मेलन’ आयोजित किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा- मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले यह तय करें कि आप मध्य प्रदेश की बहनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश को पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। खंडवा की घटना के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए।” आदिवासी कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में शराब माफिया अनियंत्रित हो गए हैं इसलिए उनको नियंत्रित किया जाए।
