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दिल्ली सरकार ने कैग की 14 रिपोर्ट स्पीकर को भेजींः विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: दिल्ली भाजपा विधायक दल द्वारा कैग की रिपोर्ट्स के मामले में हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने कैग की रिपोर्ट्स को आज कोर्ट के आदेश के डर से विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया है।

विधानसभा में नेता विपक्ष एवं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रदूषण जैसे जो मुद्दे थे, उन सबका हिसाब किताब कैग की इन रिपोर्ट्स में दिया गया है। सरकार इन सभी में अपने भ्रष्टाचार को दबाने की नीयत से जानबूझकर इन्हें दबाकर बैठी हुई थी। पहले भी कोर्ट के डर से सरकार ने ये रिपोर्ट्स उपराज्यपाल को भेजीं और कोर्ट के आदेश के डर से दिल्ली सरकार ने अब इन्हें स्पीकर को भेजा है। कोर्ट ने स्पीकर, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर अपना हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यदि अब भी सरकार इन्हें सदन पटल पर नहीं रखेगी तो कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई में अपना फैसला दे सकता है।

गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने और सत्ता में बैठे चंद लोगों ने सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया है और सरकारी खजाने को लूटा है। लेकिन भाजपा विधायकों ने अपने संघर्ष से सरकार को विवश कर दिया और इसके चलते ही आज ये रिपोर्ट्स स्पीकर तक पहुंच सकी हैं। गुप्ता ने कहा कि ये कितने शर्म की बात है कि जो लोग एक ट्रांसपैरंट सरकार की बात करते थे, पारदर्शिता के नाम पर अपने आपको कट्टर ईमानदार कहते थे, करप्शन फ्री सरकार देने का वादा करते थे, वही आज अपने कारनामों को छुपाने के लिये कैग की इन रिपोर्ट्स को छुपाने पर आमादा हैं। उन्हें डर है कि कहीं इनकी करतूतें जनता के सामने ना आ जायें, इसीलिए ये सरकार जानबूझकर ओछी हरकतें कर रही है। फिलहाल, हमारे संघर्ष की जीत हुई है।

गुप्ता ने कहा कि अगर अब भी सरकार अगले दस दिन में इन रिपोर्ट्स को सदन में नहीं रखती है तो हम कोर्ट से अगली सुनवाई पर (आठ जनवरी को) उसमें आदेश देने की मांग करेंगे। गुप्ता ने कहा कि यह एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसकी एक साथ 14 कैग रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत की जानी हैं जबकि बाकी राज्यों में कैग की रिपोर्ट आते ही तुरंत सदन में उसे रख दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी और और इन रिपार्ट्स को सदन पटल पर रखवाकर ही दम लेगी ताकि सरकार के भ्रष्टाचार का काला सच जनता के सामने आ सके।

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