313 पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा, 88 पूर्ण—67 हुए क्रियाशील | कन्या विवाह मंडप योजना को भी मिलेगी गति
छपरा, 11 फरवरी: जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रगति, लंबित परियोजनाओं की स्थिति तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के कार्यों पर गहन चर्चा की गई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधूरे कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं और जहां भी बाधाएं हैं, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
313 में से 88 भवन पूर्ण, 67 हुए क्रियाशील
समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में कुल 313 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से 88 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 67 भवनों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष भवनों में 175 का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है।
इसके अतिरिक्त 33 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) को भेजा गया है। वहीं 17 पंचायतों में जमीन संबंधी स्थानीय विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।
जमीन विवाद पर डीएम की सख्ती
जिलाधिकारी ने 17 पंचायतों में लंबित जमीन संबंधी समस्याओं की एक-एक कर समीक्षा की। उन्होंने संबंधित 9 अंचलों के अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर शीघ्र उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।
साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण कर भूमि की उपयुक्तता की जांच करें और त्वरित निर्णय लेते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे जमीन विवाद का समाधान सुनिश्चित कर कार्य में विलंब न होने दें।
निर्माण एजेंसियों को समयसीमा का कड़ा निर्देश
पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग, LAEO तथा ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है। डीएम ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि पूर्ण हो चुके भवनों को तत्काल पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया जाए, ताकि उन्हें शीघ्र क्रियाशील बनाया जा सके।
निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। बीपीआरओ को निर्माण कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
कन्या विवाह मंडप योजना को भी मिलेगी रफ्तार
बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की भी समीक्षा की गई। इस योजना के तहत जिले की 54 पंचायतों का चयन किया गया है, जहां भूमि चिन्हित कर ली गई है। संबंधित प्राक्कलन तैयार कर आगे की कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता LAEO को निर्देशित किया गया।
बैठक में ये रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल/LAEO, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित सभी अंचलाधिकारी भी जुड़े रहे।
जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
