वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया है। यह कदम गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त कर स्थायी शांति, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत की वैश्विक साख, संतुलित विदेश नीति और मानवीय दृष्टिकोण इस बोर्ड को मजबूती प्रदान करेगा।
क्या है ‘बोर्ड ऑफ पीस’?
‘बोर्ड ऑफ पीस’ की घोषणा 15 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत की गई थी। इस अंतरराष्ट्रीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गाजा में हथियारों के खात्मे की निगरानी, आम नागरिकों तक मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति, युद्ध से तबाह बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और एक नई, स्थिर शासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना है।
भारत की भूमिका क्यों अहम?
भारत लंबे समय से मध्य-पूर्व में शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। गाजा संकट के दौरान भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी है और संघर्षविराम की अपील की है। ऐसे में पीएम मोदी को बोर्ड में शामिल होने का न्योता भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को दर्शाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत की भागीदारी से बोर्ड को एक संतुलित और विश्वसनीय नेतृत्व मिल सकता है।
शांति योजना का दूसरा चरण
ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना के दूसरे चरण में संघर्षविराम के बाद दीर्घकालिक शांति पर जोर दिया गया है। इसमें हथियारों के पूर्ण निष्क्रियकरण, राहत एजेंसियों के लिए सुरक्षित गलियारे, स्कूल-अस्पतालों का पुनर्निर्माण और स्थानीय प्रशासन को सशक्त करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ इन्हीं लक्ष्यों की निगरानी करेगा।
सूत्रों के अनुसार, भारत इस न्योते पर विचार कर रहा है और अंतिम फैसला कूटनीतिक स्तर पर विमर्श के बाद लिया जाएगा। यदि पीएम मोदी इस बोर्ड में शामिल होते हैं, तो यह न केवल गाजा में शांति प्रयासों को नई दिशा देगा, बल्कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को भी और मजबूत करेगा।
कुल मिलाकर, गाजा संकट के समाधान की दिशा में यह पहल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नया अध्याय खोल सकती है, जिसमें भारत की संभावित भागीदारी वैश्विक शांति प्रयासों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।
