पटना, 20 दिसंबर: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेगी। राज्य में कुल पांच एक्सप्रेस-वे का निर्माण सरकार स्वयं कराएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक विशेष अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो इन परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित अथॉरिटी को एक्सप्रेस-वे निर्माण से जुड़ी सभी शक्तियां दी जाएंगी, ताकि परियोजनाओं में देरी न हो और काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इस पहल से न सिर्फ राज्य की आंतरिक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बताया जा रहा है कि जिन पांच एक्सप्रेस-वे की योजना बनाई जा रही है, वे राज्य के प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय कम होगा और परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिहार को बुनियादी ढांचे के विकास में नई गति मिलेगी और राज्य देश के विकसित एक्सप्रेस-वे नेटवर्क वाले राज्यों की कतार में शामिल हो सकेगा।
