माले, 26 फरवरी: मालदीव की संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सात से घटाकर पांच किए जाने के प्रावधान वाले संशोधन को बुधवार को पारित कर दिया। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों के भीतर तीन शीर्ष न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर बहुमत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
स्थानीय मीडिया की खबर के मुताबिक, न्यायाधीशों के निलंबन का आदेश उस संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से कुछ समय पहले जारी किया गया, जिसके तहत दल-बदलू सांसदों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।
खबर के अनुसार, फैसले को लेकर संसद में हंगामा हुआ, जहां मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) पर बहुमत का दुरुपयोग करने और न्यायाधीशों की संख्या घटाने संबंधी विधेयक को लेकर महाधिवक्ता फातिमा फिल्जा की ओर उठाई गई चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
समाचार पोर्टल ‘सन डॉट एमवी’ की खबर के मुताबिक, बुधवार सुबह एमडीपी के तीन सांसदों को सदन से बाहर निकाले जाने के बाद विधेयक पर मतदान हुआ और सदस्यों ने इसे नौ के मुकाबले 68 वोटों से पारित कर दिया।
