उत्तरप्रदेश/ लखनऊ, 10 मई: अवैध ढंग से नियुक्त किए गए कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा पॉवर कारपोरेशन से सभी विद्युत वितरण निगमों का पांच साल का डाटा मांगने से बिजली कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ध्यान रहे कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने सीमा पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए आगामी 14 मई तक कोई आन्दोलन न करने का कल ऐलान किया था और उम्मीद जताई थी कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन भी युद्ध की स्थिति को देखते हुए टकराव टालने हेतु निजीकरण की प्रक्रिया रद्द करेगा। किन्तु कंसल्टेंट द्वारा सभी वितरण निगमों का डाटा मांगने से स्पष्ट हो गया है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन सभी विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने जा रहा है। सभी वितरण निगमों का डाटा मांगने का दस्तावेज सामने आने से बिजली कर्मियों में आक्रोश बढ़ गया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन के एसोसिएट डायरेक्टर चन्दन चटर्जी ने मुख्य अभियन्ता रेवेन्यू अफेयर्स यूनिट को ई मेल भेजकर कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 31 मार्च तक विगत पांच वर्षों का डाटा उपलब्ध कराए। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन ने ग्रांट थॉर्टन को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आर एफ पी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त किया है। किन्तु नियुक्त किए गए कंसलटेंट द्वारा केवल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का डाटा मांगने के बजाय सभी विद्युत वितरण निगमों का डाटा मांगा गया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि पॉवर कारपोरेशन का निर्णय सभी विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने का है। इस बात के उजागर होने से बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। संघर्ष समिति ने कहा कि सीमा पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए संघर्ष समिति ने क्रमिक अनशन के समापन के दिन कहा था कि फिलहाल बिजली कर्मी आगामी 14 मई तक कोई आन्दोलन नहीं करेंगे किन्तु ग्रांट थॉर्टन और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन की सभी वितरण निगमों के निजीकरण की मिली भगत सामने आने से स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाड़ा करने वाले कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर उसके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जाय। संघर्ष समिति ने सभी वितरण निगमों के निजीकरण का दस्तावेज सामने आने के बाद अभियंताओं और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अवैध ढंग से नियुक्त कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को कोई भी पत्रावली या डाटा न उपलब्ध कराया जाए। संघर्ष समिति ने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि संघर्ष समिति द्वारा 14 मई तक कोई आन्दोलन न करने के निर्णय के बाद पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन भी निजीकरण की प्रक्रिया रद्द कर कार्य का स्वस्थ वातावरण मनाएगा। किन्तु इसका उल्टा हो रहा है जिसकी तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर संकट के समय पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन स्थिति को बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है।

युद्ध की स्थिति को देखते हुए 14 मई तक कोई आन्दोलन नहीं प्रबन्धन निजीकरण का निर्णय निरस्त कर कार्य का वातावरण बनाए उत्तरप्रदेश/ लखनऊ, 9 मई: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने सीमाओं पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए 14 मई तक कोई आन्दोलन न करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने प्रबन्धन से भी कहा है कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए वह भी निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की कार्यवाही करे जिससे कार्य का स्वस्थ वातावरण बन सके। सात दिवसीय क्रमिक अनशन का कार्यक्रम आज प्रातः 10ः00 बजे संपन्न हो गया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सीमाओं पर युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए संघर्ष समिति ने क्रमिक अनशन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिलहाल 14 मई तक कोई आंदोलन न करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने युद्ध के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए आशा व्यक्ति की है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन भी निजीकरण की कार्यवाही निरस्त करेगा और युद्ध के दौरान कार्य का स्वस्थ वातावरण निर्मित करेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए तो बिजली कर्मचारी और अभियंता पहले की तरह पूरी तरह से सहयोग कर युद्ध के दौरान भीषण गर्मियों में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनाए रखने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। 02 मई से चल रहे सात दिवसीय क्रमिक अनशन का कार्यक्रम आज प्रातः 10ः00 बजे संपन्न हो गया। क्रमिक अनशन के दौरान लगभग 1000 से अधिक बिजली कर्मचारी और अभियंता क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान अनशनकारियों के समर्थन में लगभग 2000 से अधिक बिजली कर्मी सम्मिलित हुए। सबसे प्रमुख बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बिजली कर्मी और अभियंता अनशन में शामिल हुए। क्रमिक अनशन के बावजूद राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत बिजली कर्मियों ने 07 मई को तिरंगा रैली निकाली और आज समापन के समय राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रगान के साथ क्रमिक अनशन समाप्त किया।

निजीकरण में चल रहे भ्रष्टाचार के पीछे कारपोरेट घरानों से मिलीभगत का आरोप सोमवार को अपने घरों की बिजली एक घंटा बन्द कर सांकेतिक विरोध करेंगे बिजली कर्मी  उत्तरप्रदेश, 04 मई: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि 42 जनपदों के निजीकरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । झूठा शपथ पत्र देने वाले कंसलटेंट की फाइल जिस प्रकार चेयरमैन ने दबा रखी है उससे लगता है कि भ्रष्टाचार में पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन की कार्पोरेट घरानों से मिली भगत है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन का फर्जीवाडा सामने आए हुए एक माह होने जा रहा है किन्तु कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्ट करने और उसकी नियुक्ति का आदेश रद्द करने के बजाय पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन फाइल दबाए बैठे हैं और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी पूरे प्रकरण के सार्वजनिक होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे मिलीभगत का संदेश जा रहा है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का प्रतिदिन पर्दाफाश किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली उपभोक्ताओं का लगभग 66 हजार करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। निजी घरानों की इस बड़ी धनराशि पर नजर है। उन्होंने कहा कि 01 अप्रैल, 2010 को आगरा शहर की बिजली व्यवस्था टोरेंट पावर कंपनी को दी गई थी। उस समय आगरा शहर में बिजली उपभोक्ताओं का लगभग 2200 करोड़ का बिजली राजस्व का बकाया था। आज 15 साल व्यतीत हो चुके हैं और टोरेंट पावर कंपनी ने एक पैसा भी पावर कारपोरेशन को वापस नहीं किया है। यह 2200 करोड़ रुपए की पूरी धनराशि टोरेंट पावर कंपनी ने हड़प लिया है और पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद 66000 करोड रुपए की धनराशि निजी कंपनी की जेब में चली जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सहमति पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन और कार्पोरेट घरानों के बीच बन चुकी है कि निजीकरण के बाद यह धनराशि उन्हें मुफ्त में मिल जाएगी। संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से मांग की है कि वह आगरा में टोरेंट पावर द्वारा 2200 करोड रुपए की धनराशि हड़पने के मामले में सार्वजनिक वक्तव्य दें । संघर्ष समिति निजीकरण में हो रहे अन्य घोटाले को कल सार्वजनिक करेगी। आज उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अनशन स्थल पर आकर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों को प्रदेश के 03 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं की ओर से खुला समर्थन दिया। आज अनशन के तीसरे दिन अनशन स्थल पर जितेन्द्र सिंह गुर्जर, जय प्रकाश, महेन्द्र राय, के एस रावत, रामचरण सिंह, राम निवास त्यागी, पी के दीक्षित, सरजू त्रिवेदी, आलोक सिन्हा, आर सी पाल आदि सहित 200 से अधिक बिजली कर्मी और अभियन्ता अनशन के समर्थन में उपस्थित हुए। संघर्ष समिति ने प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं से अपील की है कि वे निजीकरण के विरोध में 05 मई को रात्रि 08 बजे से से 0 9 बजे अपने घरों की बिजली बन्द कर आम जनता को यह यह संदेश देंगे कि निजीकरण प्रदेश को लालटेन युग में ले जाने वाला है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें तीन गुना बढ़ जाएंगी और आम जनता को बिजली बन्द कर लालटेन युग में जाना होगा।  क्रमिक अनशन के तीसरे दिन आज अभियन्ता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सिंह, उपाध्यक्ष राहुल बाबू कटियार, राहुल सिंह, प्राविधिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्र भूषण उपाध्याय एवं महासचिव मोहम्मद वसीम, बिजली मजदूर संगठन के अध्यक्ष माया शंकर तिवारी, कार्यालय सहायक संघ के आशीष त्रिपाठी एवं आशीष भारती, प्राविधिक कर्मचारी संघ के पश्चिमांचल के अध्यक्ष कवितेंद्र बच्चन और 200 से अधिक अन्य बिजली कर्मी सम्मिलित हुए। आज संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे भी अनशन पर बैठे। 05 मई को वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर क्षेत्र के तथा लखनऊ नगर के बिजली कर्मी और अभियन्ता क्रमिक अनशन में सम्मिलित होंगे।

लखनऊ, 20 फरवरी: उत्तर प्रदेश सरकार का विधान सभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप है। बजट गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ रुपये से अधिक (8,08,736.06 करोड़ रुपये) का है। वर्ष 2024-25 के बजट के सापेक्ष इसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बजट के आकार में यह बढ़ोत्तरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुल व्यय में 02 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जीडीपी 12.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। योगी ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा से कम है। नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रण्ट रनर (अग्रणी) राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि में प्रदेश के समेकित फिस्कल हेल्थ इण्डेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है, वर्ष 2018 से 13 की अवधि में पूँजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा। उन्होंने बताया कि विगत 08 वर्षों में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ीं हैं, नये रोजगार सृजित हुए हैं। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 08 वर्षों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे जा चुके हैं और 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित हुए हैं। बजट में व्यय की नई मदों हेतु 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अवस्थापना विकास के लिये 01 लाख 79 हजार 131 करोड़ 04 लाख रुपये प्रस्तावित है जो कि कुल बजट का 22 प्रतिशत है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिये 61,070 करोड़ रुपये से अधिक, सिंचाई के लिये 21,340 करोड़ रुपये से अधिक, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिये लगभग 24 हजार करोड़ रुपये, नगर विकास के लिये 25,308 करोड़ रुपये से अधिक, आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 7,403 करोड़ रुपये से अधिक तथा नागरिक उड्डयन के लिये 3,152 करोड़ रुपये प्रस्तावित। उ्न्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिये 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 13 फीसदी है। शिक्षा पर इतना व्यय करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुधन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिये कुल लगभग 89,353 करोड़ रुपये प्रस्तावित। यह कुल बजट का 11 प्रतिशत है। चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये 50,550 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जो कि कुल बजट का 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी होमगार्डस, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं मानदेय के आधार पर कार्य करने हेतु वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा। समाज कल्याण, जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल कल्याण के लिये 35,863 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है। निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह के लिये कुल 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि सामाजिक पेंशन के लिये कुल 13,648 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में चार नये एक्सप्रेस-वेज के निर्माण का प्राविधान है। इसमें (1) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे (2) गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे (3) मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे तथा (4) बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। प्रयागराज में आवागमन को और सुगम बनाने के लिए एक शास्त्री ब्रिज के पैरलल और एक सिग्नेचर ब्रिज के पैरलल नये पुलों के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट मेंप्रदेश को आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस सिटी की स्थापना के साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की नई योजना बजट में शामिल किया गया है। सभी मण्डल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेण्टर का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन निर्माण की योजना पर कार्य होगा। दस जिलों में संत कबीर वस्त्रोद्योग पार्क स्थापित होंगे और संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क भी स्थापित किये जायेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना के लिए भी प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकारी विभागों तथा निगमों आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के देय न्यूनतम पारिश्रमिक को 16 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18 हजार रुपये होगा। यह पारिश्रमिक सीधे एकाउंट में मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देिश्य से सेवा निगम गठित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 5-टी मंत्र ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलोजी, ट्रेडिशन और टैलेंट को मन्त्र मानकर यह नया उत्तर प्रदेश आज श्रम शक्ति (लेबर फोर्स) से अर्थ शक्ति (इकॉमिक फोर्स) के रूप में पहचाना

लखनऊ, 18 फरवरी: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को कहा कि प्रयागराज महाकुंभ से एक भारत,श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हुयी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2025 के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को संबोधित करते हुये उन्होने कहा कि योगी सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुम्भ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसमें स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। महाकुम्भ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन जहां एक ओर अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उन्होने मौनी अमावस्या पर घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इससे हम सभी अत्यन्त दुःखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुःखद मृत्यु भी हो गई। असमय काल-कवलित हुए लोगों के प्रति उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि महाकुम्भ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी को मंत्रिपरिषद् की ऐतिहासिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महाकुंभ नगर, 12 फरवरी : महाकुंभ 2025 में माघ पूर्णिमा पर बुधवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की परंपरा को जारी रखा। सभी घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं, साधु-संतों और कल्पवासियों पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगाए। अपनी धार्मिक आस्था को सम्मान दिए जाने पर श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की। स्नान पर्व के दौरान पुष्पवर्षा से साधु संत और श्रद्धालु गदगद नजर आए। जैसे ही आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, सभी को आभास हो गया कि योगी सरकार द्वारा उन पर पुष्पवर्षा होने वाली है। जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां श्रद्धालुओं पर पड़ीं, पूरा वातावरण हर-हर महादेव, गंगा मइया की जय और जय श्रीराम के नारों से गुंजायमान हो गया। सुबह 8 बजे पहली बार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और लगभग सभी घाटों पर जहां-जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, वहां पुष्प वर्षा की गई। सबसे ज्यादा पुष्प वर्षा स्वाभाविक रूप से संगम नोज पर हुई, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। एक बार में सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प नहीं पहुंच पाने के कारण हेलिकॉप्टर बार-बार संगम नोज पर पुष्प वर्षा करता नजर आया, ताकि हर एक श्रद्धालु पर फूलों की बारिश की जा सके। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर स्नान पर्वों के मौके पर पुष्प वर्षा की परंपरा रही है। इसी क्रम में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी योगी सरकार ने परंपरा का निर्वहन करते हुए पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं के लिए इस अवसर को यादगार बना दिया। सीएम योगी के निर्देश पर उद्यान विभाग ने पुष्प वर्षा की पुख्ता तैयारी की थी। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों की खास तौर पर व्यवस्था की गई। अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक स्नान पर्व पर लगभग 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पुष्प वर्षा के लिए 20 क्विंटल गुलाब के फूलों का स्टॉक जमा किया जाता है, जबकि 5 क्विंटल फूल रिजर्व में भी रखे जाते हैं। परंपरा के अनुसार, योगी सरकार ने 13 जनवरी को पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा और पहले अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई थीं, जबकि दूसरे अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर सांकेतिक रूप से पुष्पवर्षा कराई गई। वहीं, तीसरे अमृत स्नान बसंत पंचमी और बुधवार को माघ पूर्णिमा पर भी इस परंपरा को जारी रखा गया।

महाकुंभ नगर, 10 फरवरी: महाकुंभ नगर में आस्था और श्रद्धा का महापर्व चल रहा है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोमवार को परिवार संग त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर मां गंगा, यमुना और सरस्वती को नमन किया। उन्होंने इसे धार्मिक महापर्व बताते हुए कहा कि संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़े धर्म का काम है। सीएम धामी ने हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। जिससे हरिद्वार कुंभ भी प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार महाआयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही आयोजन को भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा। स्नान के दौरान मुख्यमंत्री धामी का पारिवारिक रूप भी देखने को मिला। वह बच्चे के साथ संगम की लहरों में हंसी-ठिठोली करते दिखे। संगम में स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहां आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला। प्रयागराज देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां आकर मन को असीम शांति और ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री धामी ने महाकुंभ में पूज्य संत-महात्माओं का आशीर्वाद लिया और कहा कि संत ही समाज की दिशा तय करते हैं। हम उनके मार्गदर्शन से ही प्रेरणा लेते हैं और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कई फोटो भी शेयर की है। उन्होंने लिखा, ”आदिकाल से अध्यात्म, ज्ञान व आस्था के पवित्र संगम ‘महाकुंभ’ में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की।” एक अन्य पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, ”महाकुंभ शताब्दियों से अपनी अक्षुण्णता बनाए रखते हुए सनातन धर्म की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता के माध्यम से कोटि जनों को धर्म व संस्कृति से जोड़ता आ रहा है। यह केवल आध्यात्मिक चेतना ही नहीं अपितु राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है जो मानवता को नैतिक मूल्यों एवं विश्व मंगल की ओर प्रेरित करता है। इस अविस्मरणीय क्षण में पवित्र जलराशि से अभिसिक्त होकर आध्यात्मिक शुद्धि एवं दिव्यता का अद्वितीय अनुभव प्राप्त हुआ। तीर्थराज प्रयाग की पुनीत धरा पर ईश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की।” आखिर में सीएम धामी ने लिखा, ”पतित पावनी मां गंगा, मां यमुना एवं मां सरस्वती के परम पवित्र दिव्य त्रिवेणी संगम में महाकुंभ-2025 के अलौकिक एवं पुण्यदायी कालखंड में सपरिवार स्नान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।”

महाकुंभ नगर, 10 फरवरी: विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम ‘महाकुंभ 2025’ ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनियाभर के बड़े धार्मिक आयोजनों में यह अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रेला उमड़ रहा है। प्रतिदिन महाकुंभ में श्रद्धाभाव से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करें तो औसतन 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। महाकुंभ के जरिए सनातनियों की आस्था और श्रद्धा की बेमिसाल लहर देखने को मिल रही है। विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पर्व पर सर्वाधिक 7.64 करोड़ से ज्यादा, जबकि इससे एक दिन पहले 28 जनवरी को 4.99 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया। वहीं 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को 3.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। आस्थावानों का रेला मौनी अमावस्या के बाद भी नहीं थमा है और प्रतिदिन करीब एक करोड़ और इससे ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ नगरी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आ रही है। 9 फरवरी तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। योगी सरकार की ओर से इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन के लिए विशेष तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम स्नान की और अन्य सुविधाएं मिल सकीं हैं। सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन के शानदार प्रयासों ने महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया है। आस्था के इस महामेले ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के सनातन संस्कृति प्रेमियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। इन तिथियों पर जुटे सर्वाधिक श्रद्धालु 13 जनवरी (पौष पूर्णिमा) को 1.70 करोड़ 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को 3.50 करोड़ 26 जनवरी को 1.74 करोड़ 27 जनवरी को 1.55 करोड़ 28 जनवरी को 4.99 करोड़ 29 जनवरी (मौनी अमावस्या) को 7.64 करोड़ 30 जनवरी को 2.06 करोड़ 31 जनवरी को 1.82 करोड़ 1 फरवरी को 2.15 करोड़ 3 फरवरी (बसंत पंचमी) को 2.57 करोड़ 9 फरवरी को 1.57 करोड़

महाकुंभ नगर, 10 फरवरी: रेल प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रयाग जिला प्रशासन के आदेश अनुसार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रयाग राज संगम स्टेशन नौ फरवरी की दोपहर से 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक यात्रा आवागमन के लिये बंद रहेगा। रेल विभाग के सूत्रों ने बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह प्रचारित किया जा रहा है कि प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रयाग जिला प्रशासन के आदेशानुसार प्रयाग राज संगम स्टेशन नौ फरवरी को अपरान्हे डेढ़ बजेसे 14 फरवरी की रात 12 बजे तक यात्री आवागमन के लिए बंद रहेगा। उन्होने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले अन्य आठ स्टेशनों प्रयागराज छिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग एवं झूसी से नियमित और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से चल रहा है।