नई दिल्ली, 09 जुलाई: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पहली बार सिविल लाइंस स्थित ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में जनता से सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। अब तक वह शालीमार बाग स्थित अपने निवास पर ही जनसुनवाई कर रही थीं, लेकिन अब उन्हें एक स्थायी और व्यवस्थित जगह मिल गई है जहां वे लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों का हल निकाल रही हैं। जनसेवा सदन में सुबह 8 से 10 बजे तक चली जनसुनवाई में जल बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और नगर निगम सहित करीब एक दर्जन विभागों के अफसर मौजूद थे। लोगों ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, दाखिला, अतिक्रमण और अपराध से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय के भीतर समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई उनके लिए सिर्फ एक सरकारी काम नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद है। उन्होंने लोगों की आंखों में उम्मीद और दिलों में भरोसा देखा कि सरकार उनकी बात सुन रही है और हल निकालने में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुनवाई नहीं, समाधान की सोच के साथ काम कर रही है और हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। जनसेवा सदन में बैठने, पीने के पानी और आसान प्रवेश जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है और दिल्ली को एक संवेदनशील, सशक्त और न्यायप्रिय शहर बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है।

नई दिल्ली, 07 जुलाई : दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग आठ से नौ महीनों के भीतर प्रगति मैदान-भैरों मार्ग सुरंग का काम पूरा कर लेगा। मंत्री वर्मा भाजपा सांसद मनोज तिवारी और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ निर्माणाधीन सुरंग का जायजा लेने पहुंचे। यह सुरंग प्रगति मैदान पारगमन गलियारा (ट्रांजिट कॉरिडोर) का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य मध्य दिल्ली से सराय काले खां, अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी), आश्रम और अन्य क्षेत्रों तक आवागमन करने वाले यात्रियों को मार्ग प्रदान करना है। फिलहाल अंडरपास का केवल आधा हिस्सा ही खोला गया है, क्योंकि दूसरे रैंप का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसे प्रगति मैदान में मुख्य सुरंग के साथ ही खोला जाना था। मंत्री ने कहा कि दो साल पहले यमुना में आई बाढ़ और पिछली सरकार की ‘लापरवाही’ के कारण परियोजना में देरी हुई।

नई दिल्ली, 06 जुलाई : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में 1,388 नर्सों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र वितरित किए और आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज, सहित विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है और पंद्रह साल बाद यहां स्थायी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन एक पैसा भी तत्कालीन आम आदमी पार्टी से खर्च नहीं हुआ। जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधों पर आ गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार 2017 से दिल्ली के हर गरीब के इलाज के लिए पांच लाख रुपए लेकर तैयार थी, लेकिन पिछली सरकार इसे न लेकर गरीबों के साथ अन्याय किया। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद गरीबों को डबल फायदा मोदी सरदार दे रही है। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नौकरी नहीं, यह सेवा का अवसर, संकल्प का सम्मान और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 1,388 नर्सों और 41 पैरामेडिकल कर्मियों को स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन का लोकार्पण कर ‘स्वस्थ भारत’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक और सशक्त कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से न केवल दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के सपनों को पंख मिले हैं जिनकी आँखों में वर्षों से बस यही एक प्रतीक्षा पल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में नियुक्त हुईं ये नर्सें सेवा का जीवंत स्वरूप और हमारे चिकित्सा तंत्र की आत्मा हैं। आज उन्हें जो नियुक्ति मिली है, वह उनके वर्षों के परिश्रम, तप और समर्पण को राष्ट्रीय मान्यता है।

नई दिल्ली, 06 जुलाई: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत आज जब एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सहकारिता क्षेत्र को भी अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए नए-नए क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह बातें उन्होंने रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। यह कार्यक्रम गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड द्वारा ‘सहकारिता वर्ष संग्रह और सहयोग सम्मान समारोह’ के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया और समाज में सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया गया। गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है — सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। यह वैश्विक पहल सहकारिताओं की भूमिका को उजागर करती है। स्वामित्व और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सहकारिताएं लोगों को एकजुट कर उनकी साझा आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को लोकतांत्रिक स्वामित्व और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पूरा करने का माध्यम बनती हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विशेष रूप से सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने, असमानता को घटाने, और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ‘संग्रह और सहयोग सम्मान कार्यक्रम’ इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय सहकारी समितियां किस प्रकार सहकारिता के मूल सिद्धांतों (बचत को प्रोत्साहित करना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, और सशक्त सामुदायिक नेटवर्क का निर्माण करना) को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संस्थाएं विशेष रूप से उन नागरिकों को सशक्त बनाती हैं, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच नहीं है। ये संस्थाएं उन्हें आजीविका सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन और विश्वास प्रदान करती हैं। विजेंद्र गुप्ता ने यह रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन अब विकसित भारत की एक मजबूत आधारशिला के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहराना, शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, नए क्षेत्रों में विस्तार करना, और सहकारिताओं को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। यह परिवर्तन आज प्राथमिक कृषि ऋण समितियों , सहकारी बैंकों, कर व्यवस्था, और निर्यात उन्मुख राष्ट्रीय सहकारिताओं की सुदृढ़ता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में सीधे योगदान दे रहे हैं। गुप्ता ने सहकारी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, ताकि वे वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें। इस अवसर पर अध्यक्ष ने दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में सहकारी संगठनों के नेताओं, समाज के सदस्यों और अन्य लोगों ने भाग लिया। सभी ने समावेशी विकास, सामुदायिक कल्याण और विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

नई दिल्ली, 04 जुलाई: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में पेड़ों की कटाई को लेकर शुक्रवार को भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर दिल्ली में बेहिसाब पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम 2.0 और पौधरोपण अभियान का केवल दिखावा कर रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 887 पेड़, मौलाना आजाद रोड पर 476 पेड़ और नेताजी नगर पैकेज-5 में 501 पेड़ काटने की अनुमति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास के पास अफसरों के लिए इमारतें बन रही हैं, जबकि झुग्गीवासियों को हटाया जा रहा है। प्रदूषण पर आम जनता को तो पाबंदियों में जकड़ा गया है, लेकिन सरकार खुद हरियाली को उजाड़ने में लगी है। केजरीवाल सरकार के दौरान 2019 से 2021 के बीच हर घंटे पांच पेड़ काटे गए थे। कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली में ट्री सेंसस अनिवार्य किया जाए, पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र ऑडिट हो और जब तक ये प्रक्रियाएं लागू न हों किसी को भी पेड़ काटने नहीं दिया जाए।

नई दिल्ली, 04 जुलाई : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस इलाके में राज निवास मार्ग पर अपने नए कैंप कार्यालय ‘जन सेवा सदन’ का उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ने गुप्ता को एक ही मार्ग पर दो बंगले आवंटित किए हैं जिनमें से एक उनका आवास होगा और दूसरा उनका कार्यालय होगा। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जन सेवा सदन में मुख्यमंत्री जनसुनवाई करेंगी। मिश्रा ने यह भी दावा किया कि यह पहली बार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय जनता के लिए खोला जा रहा है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हवन किया गया जिसमें गुप्ता और उनका परिवार शामिल हुआ। दूसरे बंगले में नवीनीकरण का कार्य जारी है जहां उनका आधिकारिक आवास होगा। वह अभी उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में रहती हैं।

नई दिल्ली, 03 जुलाई : दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने के बीजेपी सरकार के तुगलकी फरमान पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह तुगलकी फरमान बीजेपी और ऑटो कंपनियों के बीच सांठगांठ का परिणाम है। बीजेपी ऑटो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख मीडिल क्लास को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। जबकि इनमें से कई गाड़ियां बहुत कम चली हैं और प्रदूषण भी नहीं कर रहीं हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको खराब बताकर स्क्रैप करने को कह रही है। उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। ‘आप’ की मांग है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के जनविरोधी आदेश तुरंत वापस ले। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंचायत वेब सीरीज पंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि इस सीरीज में साम, दाम, दंड, भेद और झूठ बोलकर, साजिशें करके, लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह व्यवहार कर रही है। साम, दाम, दंड, भेद करके, एजेंसीज और पुलिस का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली। लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि इनको सरकार नहीं चलानी आती है। इसलिए ये कुछ भी आदेश दे रहे हैं और सरकारों का फायदा उठाने वाली ताकतें सरकारें चला रही हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 10 साल पुराने 61 लाख वाहन मालिकों के दर्द को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार (फुलेरा की नई पंचायत) ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी कार, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है। फुलेरा की नई पंचायत वालों का आदेश आया है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। बहाना प्रदूषण का है, लेकिन निशाना दिल्ली के आम आदमी को लूटने का है। दिल्ली में 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं। कुल 61 लाख परिवारों के वाहन पर बीजेपी सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह वाहन स्वामी आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्योंकि उनकी गाड़ी ठीक है, गाड़ी को मेंटेन करके रखी हुई है। बहुत सारी गाड़ियां 20 हजार किलोमीटर भी नहीं चली है। लोगों ने इन गाडियों के प्रदूषण कंट्रोल के मानदंडों को मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन फुलेरा की नई पंचायत का आदेश है कि अब इन गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। अब ये लोग नई कार या बाइक खरीदें। बीजेपी की सरकार दिल्ली के 61 लाख परिवारों को नई कार या बाइक खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। पुरानी बाइक या कार घर में रखने नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले से ऑटो मोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में हैं। आम आदमी दुखी है, लेकिन ऑटो मोबाइल कंपनियों की चांदी हो रही है। जब सरकार इन पुराने वाहनों को सड़क से हटा देगी तो मजबूर होकर 18 लाख लोगों को नई कार और 41 लाख लोगों को नई बाइक खरीदनी पड़ेगी। फुलेरा की पंचायत के फैसले से दिल्ली का सारा मीडिल क्लास दुखी है। बीजेपी सरकार के इस फैसले की चपेट में सैलरी क्लास आ रहा है। सैलरी क्लास का एक व्यक्ति चार-पांच साल बचत करता है तब जाकर 5-10 की लोन पर एक बाइक या कार लेता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सैलरी वाला बाइक या कार आदमी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता है। परिवार के लिए कार खरीद कर रखता है। उसकी कार 10 किलोमीटर भी नहीं चली होगा और कई गाड़ियों का अभी लोन भी नहीं उतरा होगा। लेकिन बीजेपी इनको नई कार खरीदने के लिए कह रही है। वरिष्ठ नागरिक अपने पास गाड़ियां रखते हैं, जो बहुत कम कभी कभार चलती हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को कार रखनी है तो उसे भी नई कार खरीदनी होगी। बड़ी मुश्किल से बचत करके लोन लेकर कार या बाइक खरीदने वाले सैलरी क्लास को बीजेपी नई कार खरीदने को मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक कहां से नई कार रखीदेगा? आज दिल्ली के अंदर बुजुर्गों में यही चर्चा चल रही है कि वह तो 10-15 किमी चलाने के हफ्ते में दो-चार दिन ही गाड़ी बाहर निकालते हैं। कार अभी 10 हजार किमी भी नहीं चली है, गाड़ी बिल्कुल फिट है, उसे कैसे बदल दें। अब उन्हें लोन भी नहीं मिलेगा, कहां से पैसे लाकर नई कार खरीदेंगे। बहुत सारा वर्ग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है। छोटी कमाई वाला व्यक्ति थोड़े से पैसे बचाकर सस्ते में पांच साल पुरानी सेकेंड हैंड कार या बाइक खरीदता है। ऐसे लोगों को बीजेपी कह रही है कि अब इसे बेचकर दूसरी कार या बाइक खरीदो। इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलने देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कार या बाइक रेस्टोरेंट के खाने या किसी शर्ट की तरह नहीं है कि बदल दिए। आज हिन्दुस्तान के आम आदमी के परिवार का एक सपना है कि वह अपने जीवन में एक कार खरीद सके। जिस तरह आदमी घर बनाने का सपना देता है कि वह अपने जीवन में एक नया घर बना ले, वैसे ही मीडिल क्लास के एक आम आदमी का सपना होता है कि वह जीवन में एक घर बना ले और एक गाड़ी खरीद ले। इसके अलावा, अपने बच्चों को पढ़ा ले। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में एक कार खरीदने का सपना देखता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक कार खरीदने से नहीं काम चलेगा। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, इसे स्क्रैप करो। अब नई कार खरीदनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फुलेरा की पंचायत के इस फरमान से सबसे पहले ऑटो मोबाइल कंपनियों को फायदा हो रहा है। बीजेपी ऑटो मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए बाध्य कर रही है। पुरानी गाड़ियों को ठिकाने के लगाने के लिए स्क्रैप इंडस्ट्री आएगी।

नई दिल्ली, 01 जुलाई : आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी सरकार द्वारा पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने और बारिश के मौसम में कृत्रिम बारिश कराने के फैसले गलत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती है। ये लोग सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने से कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच लड़ाई- झगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सड़कों के गड्ढे भरने का सिर्फ दिखावा किया। छोटे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन बड़े गड्ढों को छोड़ दिया। इनको काम नहीं, सिर्फ बहाने बनाने हैं। ये पांच साल सिर्फ बहाने बनाएंगे और केजरीवाल को गालियां देंगे। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनादेश का सम्मान करते हुए काम किया, उन्होंने कभी शीला दीक्षित सरकार का बहाना नहीं बनाया। दिल्ली में सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही: भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 1 जुलाई से दिल्ली से पुरानी गाड़ियों को हटाए जाने को लेकर मंगलवार को कहा कि भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं चला रही, बल्कि वह फुलेरा की पंचायत जैसा प्रशासन चला रही है। यदि पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, तो क्या इसके लिए कोई और तरीका नहीं मिला? पेट्रोल पंप मालिकों की एसोसिएशन कह रही है कि यह नीति अव्यवहारिक है। सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है और इन लोगों को न तो सरकार चलानी आती है और न ही ये चला सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हो रही रोज की बारिश के बावजूद दिल्ली सरकार के कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यह किस तरह के अफसर है, जिसने तय किया कि मानसून के दौरान दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली में पहले से ही बारिश हो रही है। फुलेरा की पंचायत के लोग भी इस तरह का अव्यवहारिक फैसला नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, तब इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। पांच साल तक बीजेपी वाले सिर्फ केजरीवाल को गाली देंगे: भारद्वाज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ आप को गाली देती रहेंगी। पांच साल बाद वह यही कहेंगी कि पिछली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। जब आप ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तब कभी यह बहाना नहीं बनाया कि शीला दीक्षित ने ऐसा किया, इसलिए काम नहीं हो रहा। “आप” ने हमेशा कहा कि हमें जिस स्थिति में जनादेश मिला, उसका सम्मान करते हुए हम जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की मौजूदा बीजेपी सरकार को काम करने की इच्छा नहीं है, वह सिर्फ बहानेबाजी करती है। अगर इनकी सरकार पांच साल चली, तो यह सिर्फ बहाने बनाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करने की वायरल वीडियो पर कहा कि दिल्ली में कहा गया कि अंशु प्रकाश को तथाकथित किसी ने थप्पड़ मारा। उस समय उसके ऊपर पूरा जमीन आसमान एक कर दिया गया। अब वे सभी आईएएस अधिकारी कहां छिपे हैं, जो पहले टीवी पर आकर आप और अरविंद केजरीवाल को गालियां देते थे। वे भाजपाई कहां गए, जो अराजकता की बात करते थे। अब क्या होगा? क्या पूरे देश में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे? सौरभ भारद्वाज ने आईएएस एसोसिएशन पर भी उठाए सवाल सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आईएएस एसोसिएशन यह मानता है कि वह भी एक राजनीतिक बॉडी है। उन्होंने मनोज तिवारी द्वारा एक आईपीएस अधिकारी का गिरेबान पकड़ने की घटना का जिक्र किया और कहा कि जब मनोज तिवारी ने एक आईपीएस का गिरेबान पकड़ लिया, उस समय आईपीएस एसोसिएशन चुप रही, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उठी। क्या भाजपा ही आईएएस, आईपीएस और अन्य अधीनस्थ सेवा संगठनों को चलाती है? क्या ये सभी संगठन भाजपा के इशारों पर काम करते हैं?

नई दिल्ली, 01 जुलाई : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ‘महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन’ किया जाए। डॉक्टर्स डे के अवसर पर दिल्ली मेडिकल फोरम के डॉक्टर्स ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर बयान दिया। दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “समाज के लोगों ने गुजारिश की थी, जिसके बाद हमने उनकी मांग के मद्देनजर पत्र रेल मंत्री को भेजा है, बाकी ये निर्णय उनका होगा।” साथ ही, रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स डे की बधाई दी। उन्होंने कहा, “मैं डॉक्टर्स डे पर देश और दुनिया भर के सभी डॉक्टरों को तहे दिल से बधाई देती हूं। सभी को मिलकर उत्कृष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचा और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और दिल्ली को मेडिकल हब बनाना चाहिए।” बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर ये पत्र बीते महीने जून में लिखा था। उन्होंने रेल मंत्री को लिखे इस पत्र में कहा था, “मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन के सम्मान में बदलने पर विचार करें। महाराजा अग्रसेन सामाजिक न्याय, आर्थिक दूरदर्शिता और सामुदायिक कल्याण के प्रतीक हैं। उनके अनुयायी और वंशज दिल्ली के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने से उनके अमर योगदानों को सम्मान मिलेगा और यह दिल्ली के लाखों निवासियों की भावनाओं को गहराई से छुएगा। इस प्रस्ताव पर अपने मंत्रालय द्वारा शीघ्र और सकारात्मक विचार के लिए आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप अत्यंत सराहनीय होगा।”

मथुरा/नई दिल्ली, 29 जून: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मथुरा के वृंदावन में प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन किया और ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित दिल्ली’ के लिए आशीर्वाद मांगा। गुप्ता ने अपने आधिकारिक “एक्स” हैंडल पर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन का वीडियो साझा करते हुए कहा,”जय श्री राधे। जय श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभुचरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा दिल्ली सहित समस्त देशवासियों पर बनी रहे।” दिल्ली की मुख्यमंत्री शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर मथुरा में बायो-सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आई और उन्होंने यमुना के प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंदिर में रविवार को पूजा-अर्चना करने के बाद गुप्ता ने अपनी संतुष्टि का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए प्रार्थना करती हूं।’ सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी सरकार के समर्पण पर जोर देते हुए गुप्ता ने कहा, ‘भगवान भारत के नागरिकों और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम पूरी लगन के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकें।’ मुख्यमंत्री शनिवार को कोसी कलां के निकट कमर गांव में 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो-सीएनजी प्लांट के उद्घाटन में भाग लेने के लिए आई थीं। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने यमुना प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की थी। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।