नई दिल्ली, 11 सितंबर : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे को पत्र भी लिखा। राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाए हैं। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान बार-बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, तो कुछ सवाल उठते हैं। विदेश यात्राओं के दौरान ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता और वे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं? क्या वहां से कोई सामग्री आ रही है? क्या कुछ गुप्त रूप से किया जा रहा है? उन्हें विदेश में ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। उन्होंने कहा कि अगर कल को कुछ हुआ, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को दोषी ठहराया जाएगा? कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए कि विदेश यात्राओं पर वे कौन सी गुप्त बैठकें करते हैं जिससे सुरक्षा का उल्लंघन होता है? उधर, कांग्रेस ने सीआरपीएफ के पत्र को सार्वजनिक करने के समय पर सवाल उठाया। गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा कि सीआरपीएफ के पत्र को जारी करने का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना, परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। यह ऐसे समय में आया है, जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। यह विपक्ष के नेता को सरकार की तरफ से डराने की कोशिश है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को ‘येलो बुक प्रोटोकॉल’ के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जा सकें।

नई दिल्ली, 11 सितंबर : असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी प्रबंधन और मीडिया समन्वय को मजबूती देने के लिए पांच अतिरिक्त समन्वयकों की नियुक्ति की है। पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीचरण सिंह सप्रा से परामर्श के बाद यह नियुक्तियां आधिकारिक तौर पर घोषित की गईं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा एक पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक पार्टी ने जिन नेताओं को यह नई जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें प्रदीप बालमुचू, रोहन मित्रा, अब्बास हफीज, नीलाब शुक्ला और हरमीत बवेजा शामिल हैं। इन्हें आगामी दिनों में अलग-अलग जोन में चुनावी अभियान और मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों से पार्टी की जमीनी पकड़ और मीडिया रणनीति दोनों को मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कवायद के तहत ये कदम उठाए गए हैं।

वाराणसी/नई दिल्ली, 11 सितंबर: काशी गुरुवार को बड़ा वैश्‍व‍िक रणनी‍त‍िक केंद्र भी बना नजर आया जब वाराणसी में मॉरीशस के पीएम ने डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीपसमूह पर अपनी बात कही। दरअसल अमेर‍िका और ब्र‍िटेन से जुड़ा यह व‍िवाद लंबे समय से मॉरीशस ही नहीं बल्‍क‍ि भारत के ल‍िए भी च‍िंंता का व‍िषय रहा है। अमेर‍िका के टैर‍ि‍फ को लेकर भारत से व‍िवाद के बीच अमेर‍िका के अवैध कब्‍जे को लेकर भी काशी में उठे सवालों से अमेर‍िकी रणनी‍त‍िकार भी बेचैन होंगे। दरअसल यहां पर चीन की भी रणनीति‍क नजर बनी हुई है। भारत को यहां पर रणनी‍त‍िक बढ़त म‍िली तो समुद्र में ही नहीं बल्‍क‍ि दुश्‍मन देशों पर भी भारत को बड़ी बढ़त हास‍िल हो जाएगी। वहीं साझा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि मॉरीशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज की पेशकश करने का हमारा निर्णय है। इसमें पोर्ट लुइस के बंदरगाह का विकास के साथ ही चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता भी प्रस्‍ताव‍ित है। मॉरीशस के प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने गुरुवार को काशी में अपने देश के हितों के ल‍िए काशी में भारत के साथ रणनी‍त‍िक संबंधों पर भी मुखर द‍िखे। उन्‍होंने कहा क‍ि हमें भारत से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। हमें निगरानी की आवश्यकता है। हमारे पास निगरानी की क्षमता नहीं है। इसके साथ ही, हम डिएगो गार्सिया सहित चागोस का दौरा करके वहां अपने देश का झंडा भी लगाना चाहते हैं। हम एक जहाज चाहते थे। ब्रिटिश ने हमें पेशकश की, लेकिन हमने कहा कि हम भारत से एक लेना पसंद करेंगे क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से यह बेहतर होगा। दरअसल डिएगो गार्सिया सहित चागोस भी भारत की सुरक्षा के ल‍िहाज से बड़ा केंद्र है जो मॉरीशस का हिस्‍सा होने के बाद भी ब्र‍िटेन और अमेर‍िका के कब्‍जे में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मारीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम की मुलाकात के दौरान गुरुवार को काशी बड़ा वैश्‍व‍िक रणनी‍त‍िक केंद्र भी बना नजर आया। नवीनचंद्र रामगुलाम ने संयुक्त संबोधन में चागोस के साथ डिएगो गार्सिया पर भी अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए भारत से सहयोग मांगा। पिछले वर्ष ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित 58 द्वीपों वाले चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मारीशस को सौंपने की घोषणा की। हालांकि, इसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी है। डिएगो गार्सिया को अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। इसकी स्थिति एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच सैन्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। यह सैन्य अड्डा समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को रणनीतिक बढ़त दिलाता है। मारीशस के प्रधानमंत्री का भारत में डिएगो गार्सिया पर अपने देश का झंडा लहराने की इच्छा जताना अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को ही बेचैन करेगा। नवीनचंद्र रामगुलाम ने अपने संबोधन में समुद्री निगरानी के लिए भारत से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हम एक जलयान चाहते हैं। इसके लिए ब्रिटेन ने हमें पेशकश की थी लेकिन हम भारत से लेना पसंद करेंगे। चागोस और डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्त्व 1715 में चागोस द्वीपसमूह के साथ मारीशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले फ्रांसीसी पहले लोग थे। फ्रांस 18वीं शताब्दी के अंत में यहां के नारियल बागानों में कार्य करने के लिए अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को ले आया। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद व 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (बीआइओटी) का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था। प्रशासनिक कारणों से चागोस मारीशस का हिस्सा था, जो हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश था। 1968 में मारीशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो चागोस ब्रिटेन के पास रहा। 1966 में ब्रिटेन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए बीआइओटी का उपयोग करने के लिए अमेरिका से समझौता किया। इसके बाद डिएगो गार्सिया में बागान बंद कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना परमिट वहां प्रवेश करना या रहना गैरकानूनी हो गया। 1986 में डिएगो गार्सिया पूर्णतः कार्यशील सैन्य अड्डा बन गया। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के विदेश में चलाए गए ‘आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध’ अभियानों में यह प्रमुख स्थल था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में छह महीने के भीतर ब्रिटेन को इस क्षेत्र से अपने औपनिवेशिक प्रशासन को बिना शर्त हटाने के लिए कहा गया। इस वर्ष मई में इस पर मॉरीशस को अध‍िकार मि‍ला है। अपने आदेश में आइसीजे ने कहा कि 1965 में मारीशस की स्वतंत्रता से पहले चागोस को उससे अलग करना अवैध था। इस समझौते से मारीशस को डिएगो गार्सिया द्वीप को छोड़कर शेष द्वीपसमूह पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो गई है। मारीशस अब डिएगो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीपसमूह पर लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है, जहां ब्रिटेन ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के लिए 2,000 द्वीपवासियों को बेदखल कर दिया था।

वाराणसी/नई दिल्ली, 11 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरिशस और भारत को एक परिवार करार देते हुए कहा है कि दोनों देशों के सपने एक हैं और भारत ने मॉरिशस की ढांचागत विकास तथा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आवशयकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए भी भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने मॉरिशस में आयुष उत्कृष्टता केन्द्र, 500 बिस्तर का सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल, वेटेनरी स्कूल और पशु अस्पताल के निर्माण सहयोग का भी निर्णय लिया है। दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने भी माॅरिशस विश्वविद्यालय के साथ समझौते किये हैं। श्री मोदी ने भारत की यात्रा पर आये मॉरिशस के प्रधानमंत्री डा. नवीनचन्द्र रामगुलाम के साथ गुरुवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है और इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने मॉरिशस की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा।” श्री मोदी ने कहा कि यह सहायता नहीं बल्कि दोनों देशों के साझा भविष्य के लिए निवेश है।

कांगड़ा/नई दिल्ली, 09 सितंबर : हिमाचल प्रदेश में त्रासदी से प्रभावित 11 महीने की नीतिका, जो अपने परिवार की एकमात्र जीवित बची थी, से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। मंगलवार को पीएम मोदी ने नीतिका को अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। टी 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को मंडी जिले के गोहर उप-मंडल के तलवाड़ा गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में नीतिका चमत्कारिक रूप से बच गई थी। नीतिका अपने पालने में गहरी नींद सो रही थी। उसके माता-पिता और दादी बाढ़ से लड़ने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। सिर्फ बच्ची ही बची रही। अब नीतिका की देखभाल उसके रिश्तेदार कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने हिमाचल दौरे के समय नीतिका से मिले। उन्होंने जुलाई के बाद से राज्य में आई कई प्राकृतिक आपदाओं में जीवित बचे लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतिका से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मनy को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद चल रहे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों के अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम के साथ भी बातचीत की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से 136 भूस्खलन, 95 अचानक बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाओं ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्ति दोनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में, 4 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 615 सड़कें बंद हैं, जबकि 1,748 बिजली ट्रांसफार्मर और 461 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

-एनडीए प्रत्याशी का 452 और इंडिया ब्लाक के उम्मीदवार को 300 वोट मिले नई दिल्ली, 09 सितंबर: सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 752 वैलिड पाए गए और 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरियता के 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरियता के 300 वोट ही मिले। राष्टपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद भवन में वोटिंग हुई। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई जो शाम पांच बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9.30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच था। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक वोटिंग हुई। कुल 768 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें रिक्त हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला। एनडीए 427 सांसदों ने वोट किया। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। जो नतीजे आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष अपने सांसदों को एकजुट रहने में सफल नहीं हो पाया। एनडीए के कुल 427 सांसद थे, अगर मान लिया जाए कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सभी 11 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, तो यह संख्या 438 पहुंचती है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले यानी विपक्ष के 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। भारत के उप-राष्ट्रपतियों की लिस्ट नाम कार्यकाल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन मई 13, 1952 से मई 12, 1962 डॉ. जाकिर हुसैन मई 13, 1962 से मई 12, 1967 वी.वी. गिरि मई 13, 1967 से मई 3, 1969 गोपाल स्वरूप पाठक अगस्त 31, 1969 से अगस्त 30, 1974 बी डी ज़त्ति अगस्त 31, 1974 से अगस्त 30, 1979 एम हिदायतुल्ला अगस्त 31, 1979 से अगस्त 30, 1984 आर वेंकटरमन अगस्त 31, 1984 से जुलाई 24, 1987 शंकर दयाल शर्मा सितम्बर 3, 1987 से जुलाई 24, 1992 के.आर. नारायणन अगस्त 21, 1992 से जुलाई 24, 1997 कृष्णकांत अगस्त 21, 1997 से जुलाई 27, 2002 भैरों सिंह शेखावत अगस्त 19, 2002 से जुलाई 21, 2007 मो. हामिद अंसारी अगस्त 11, 2007 से अगस्त 10, 2017 एम. वेंकैया नायडु अगस्त 11, 2017 से अगस्त 10, 2022 जगदीप धनखड़ अगस्त 11, 2022 से जुलाई 21, 2025 सी. पी. राधाकृष्णन चुनाव जीते

नई दिल्ली, 09 सितंबर : नेपाल में बिगड़े हालात के मद्देनजर भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने काठमांडू के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि एयरलाइंस ने दिल्ली और काठमांडू के बीच आज की अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस स्थिति पर नजर रखे हुये है और आगे अपडेट साझा किये जायेंगे। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू के लिए आज चार उड़ानें थीं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। वापसी की उड़ानें भी रद्द कर दी गयी हैं। किफायती विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में बताया कि उसने काठमांडू में मौजूदा स्थिति और वहां हवाई अड्डे को बंद किये जाने के मद्देनजर काठमांडू के लिए और वहां से आने वाली अपनी सभी उड़ानें फिलहाल निलंबित कर दी हैं। उसने बताया कि घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और एयरलाइंस जल्द से जल्द सेवा दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। काठमांडू के लिए सेवा देने वाली तीसरी कंपनी स्पाइसजेट ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नेपाल की राजधानी के लिए उसकी आज कोई उड़ान नहीं थी। एयरलाइंस के एक अधिकारी ने यूनीवार्ता को बताया कि बुधवार की उड़ान के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

नई दिल्ली, 08 सितंबर : उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी सहित अन्य मसलों पर प्रतिक्रिया दी। रविशंकर प्रसाद ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा और कहा कि 9 सितंबर को वोटिंग है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। विपक्ष का चेहरा विवादास्पद है। उन्होंने रेड्डी की राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को निशाना बनाते हुए इसे ‘पाखंड’ बताया और कहा कि रेड्डी ने वोट अपील में ‘देश की आत्मा बचाने’ का जिक्र किया। लेकिन, चारा घोटाले में दोषी लालू से मिलना उनकी नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। आप किस तरह के रिटायर्ड जज हैं, जो भ्रष्टाचार के अपराधी से वोट मांगने जाते हैं? रविशंकर प्रसाद ने चारा घोटाले की याद दिलाई और कहा कि पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष तक पहुंचने के निर्देश दिए। सजा भुगतने वाले व्यक्ति से मिलना विपक्ष की सत्तालोलुपता को दिखाता है। उन्होंने रेड्डी के 2011 के सलवा जुडूम फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे ‘न्यायिक आदेश कम, वामपंथी भाषण ज्यादा’ करार दिया और कहा कि यह फैसला निश्चित तौर पर माओवाद को बढ़ावा देता लगता है। अगर यह न आता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सभी जजों का सम्मान करती है, लेकिन चुनावी मैदान में बड़े बयान देने पर सवाल उठना लाजिमी है। कर्नाटक के मंड्या जिले के मड्डूर कस्बे में रविवार रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना पर भी प्रसाद ने कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि राम रहीम नगर के पास मस्जिद के निकट मूर्ति यात्रा पर पत्थर फेंके गए, जिससे दो समुदायों के बीच झड़प हुई। आठ लोग घायल हुए और 21 गिरफ्तारियां हुईं। शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? कांग्रेस का अल्पसंख्यक तुष्टिकरण शांति भंग कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा और कहा कि कलबुर्गी में बाढ़ प्रभावित एक किसान के साथ खड़गे का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा। किसान ने अपनी चार एकड़ फसल बर्बाद होने का दर्द बताया, तो खड़गे ने कहा, “आप यहां क्यों आए? दिखावा क्यों? आपकी चार एकड़ गई, मेरी 40 एकड़।” उन्होंने कहा कि गरीब किसान सत्ता के दरवाजे पर आया, लेकिन अपमानित हुआ। राहुल गांधी को याद दिलाता हूं कि सार्वजनिक जीवन में ब्रेक नहीं होता। कर्नाटक-पंजाब में राहुल को जाना चाहिए था। कलबुर्गी में बाढ़ से चित्तापुर क्षेत्र प्रभावित है, जहां कागिना नदी उफान पर है। किसानों ने बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने और राहत पैकेज की मांग की है।

नई दिल्ली, 08 सितंबर : ‘इंडी गठबंधन’ के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच हुई मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दोनों की फोटो शेयर कर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों और संवैधानिक नैतिकता के स्वघोषित रक्षकों की चुप्पी उनकी पाखंडी सोच को उजागर करती है। अमित मालवीय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और ‘इंडी गठबंधन’ के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो न तो संसद सदस्य हैं और न ही उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट है। यह सिर्फ खराब छवि की बात नहीं है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर सवाल उठाता है।” उन्होंने आगे कहा, “इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात रिटायर्ड जजों और संवैधानिक नैतिकता के स्वघोषित रक्षकों की चुप्पी है, जो उनकी पाखंडी सोच को उजागर करती है।” चुनाव आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से अधिकांश आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में ‘इंडी’ गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। सुदर्शन रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है। बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के आकुला मायलावरम गांव में हुआ। वे किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से विधि की डिग्री प्राप्त की।

नई दिल्ली, 04 सितंबर: कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ वोट चोरी ही नहीं पेट्रोल-डीजल की चोरी भी कर रही है और इसमें इथनॉल मिलाकर 50 रुपए में बेचने के दावे से मुकर कर ईंधन से लाखों करोड़ रुपए कमा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यहां इंदिरा भवन में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार दावे कर सिर्फ सपने दिखाती है और जितने लोकलुभावने दावे करती है वे आखिर में जुमले ही साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से ईंधन उपकर से सरकार 38.89 लाख करोड़ रुपए जुटा चुकी है और उसकी इथनॉल मिश्रण नीति आम लोगों की कीमत पर लूट का नया खाका बन गई है। उनका कहना था कि सरकार ने इथनॉल मिलाकर डीजल पेट्रोल के दाम आधा करने की बात की थी लेकिन इसे दोगुनी कीमतों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट से जो इथनॉल बनेगा, उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सितंबर, 2018 में गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा पांच इथनॉल के पांच संयंत्र लगाए जाएंगे, जहां लकड़ी के बूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच यह है कि आज तक लकड़ी के बूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एक लीटर इथनॉल भी नहीं बनाया गया। इथनॉल 627 करोड़ लीटर बना है, इसमें 56 प्रतिशत गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के बूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक लीटर इथनॉल बनाने में करीब 3,000 लीटर पानी की खपत होती है। यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर इथनॉल से कमाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दोनों पुत्र इथनॉल को लेकर पिता की नीतियों के बल पर जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। उनके पुत्रों की कंपनियों से सबसे ज्यादा इथनॉल की आपूर्ति हो रही है और पिता द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर बेटे पैसा बना रहे हैं। उनकी दोनों कंपनियों का राजस्व 2024 में 55 करोड़ रुपए था जो बढकर अब 1361 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 11 साल में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले देश ने 20 प्रतिशत इथनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। रूस से सस्ता तेल मंगा कर सरकार के नजदीकियों को फायदा होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आया वह मोदी के दोस्त की रिफाइनरी में गया। फिर मोदी के भतीजों की कंपनी में गया, जहां इथनॉल मिक्स हुआ, इसके बाद- दिल्ली में बैठे मोदी उस तेल में टैक्स मिला देते हैं। देश से कहा गया कि इथनॉल से माइलेज अच्छा होगा, इंजन के रख-रखाव की चिंता ख़त्म होगी, लेकिन नीति आयोग ने कहा कि माइलेज में 6 प्रतिशत की गिरावट हुई है। साल 2023 से पहले जितने भी इंजन बने हैं वे इथनॉल के साथ उपयोगी नहीं हैं। इंजन को नुकसान दे रहे हैं जिससे लोगों की कमाई बर्बाद हो रही है। देश को बताया गया कि इथनॉल से किसानों को फायदा होगा लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा, फायदा गडकरी के बेटे जैसे लोग उठा रहे हैं।