नई दिल्ली, 27 मई : उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संस्थानों की तरह ही राजनीतिक दलों की भी राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक प्रगति जैसे विषयों पर सभी दलों को राष्ट्रहित को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर रखना चाहिए। श्री धनखड़ ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति निवास में ‘राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम – चरण सात’ के उद्घाटन सत्र में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। समाज पहले से कहीं अधिक राष्ट्रवादी हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर विदेशों में भारत का शांति और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को एकजुट रहना और मजबूत बनना होगा। संस्थानों की तरह ही राजनीतिक दलों की भी राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सभी संस्थाओं का केंद्र राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रगति जैसे विषयों पर सभी दलों को राष्ट्रहित को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं सभी राजनीतिक वर्गों से अपील करता हूँ कि वे गहन चिंतन करें और इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि इन विषयों पर सहमति होनी चाहिए। कभी-कभी राजनीति राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे विषयों पर बहुत तेज हो जाती है। इसे हमें पार करना होगा।” राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी शक्ति की आवश्यकता पर बल देेते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध से सबसे अच्छा बचाव तब होता है जब हम शक्ति की स्थिति में हों। उन्होंने कहा, “ शांति तब सुनिश्चित होती है जब आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। शक्ति केवल तकनीकी क्षमता या पारंपरिक हथियारों से नहीं आती, बल्कि यह जनता से भी आती है।” नागरिकों को उनके कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। केवल अपने मौलिक अधिकारों की बात की जाती है और मौलिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहते हैं। मौलिक कर्तव्यों का सार राष्ट्रीय कल्याण को प्राथमिकता देना, लोक व्यवहार, अनुशासन, सार्वजनिक संवाद, पर्यावरण और जीवन में भलाई आदि में योगदान देना। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का विचार आर्थिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें। ‘वोकल फॉर लोकल’ को अपनाएं। यह कारीगरों को प्रेरित करेगा कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसद एक साधारण विधायी निकाय नहीं है। यह आज 140 करोड़ लोगों की इच्छा का प्रतिबिंब है। यह एकमात्र वैधानिक संवैधानिक मंच है जो जनता की वास्तविक इच्छा को प्रकट करता है। इसलिए संसद कानून बनाने की अंतिम संस्था है। यह कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराती है। संसद बहस, संवाद, चर्चा और विमर्श का सर्वोच्च मंच है। सहयोग और सहमति के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने ज्वलंत मुद्दों और अत्यंत संवेदनशील विषयों को सहयोग, समन्वय और सहमति के साथ सुलझाया।

नई दिल्ली, 27 मई : अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) को देश में ही बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा क्षेत्र के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है ‘देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एयरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) कार्यक्रम निष्पादन के मॉडल को मंजूरी दे दी है। वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) उद्योग साझेदारी के माध्यम से कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। इस मॉडल में प्रतिस्पर्धी आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करेगा। वे स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं। इकाई/बोलीदाता देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए। यह मॉडल पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा। वैमानिकी विकास एजेंसी जल्द ही विमान के विकास चरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी करेगी।

कुवैत सिटी/नई दिल्ली, 27 मई: भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैती सिविल सोसाइटी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद से लड़ने और भारत-कुवैत के साझा संकल्प पर प्रकाश डाला। भारतीय दूतावास और थिंक टैंक रिकोनिसेंस रिसर्च ऑफ कुवैत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में कुवैती सिविल सोसाइटी के प्रमुख लोग शामिल हुए। इनमें शाही परिवार के सदस्य, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ संपादक, थिंक टैंक विशेषज्ञ, विचारक और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा, “भारत-कुवैत की मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की हालिया स्थिति और सीमा पार आतंकवाद की ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत के ‘नए सामान्य’ दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने इस बात पर एकमत थे कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और इसका हर संभव तरीके से मुकाबला किया जाना चाहिए।” पांडा ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, “आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट और अटल है, हम इसका सामना करेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। कुवैत में भारतीय दूतावास और रिकोनिसेंस रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कुवैती सिविल सोसाइटी संग एक ‘जीवंत दिवानिया शैली’ चर्चा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ, जिसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत-कुवैत की साझा प्रतिबद्धता पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।” इससे पहले सोमवार को प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के ‘न्यू नॉर्मल’, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता, आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय हित के मामलों में भारतीय प्रवासियों के समर्थन पर जोर दिया। भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “प्रतिनिधियों ने कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा किया, जिसका निर्माण 4 दशक पहले हुआ था। ग्रैंड मस्जिद के सागौन की लकड़ी के दरवाजे भारत के साथ इसके संबंध की बात करते हैं।”

नई दिल्ली, 26 मई : कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं लगातार बढ़ रही है, अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं और राज्य सरकार अपराधों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रही है। आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख डॉ. विक्रांत भूरिया ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और राज्य सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गृह मंत्रालय का कार्य भी संभाल रहे हैं इसलिए राज्य में सबसे पहले पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। पूर्णकालिक गृहमंत्री नहीं होने के कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उन्होने कहा कि जिस तरह के जघन्य अपराध राज्य में हो रहे हैं, उसे देखकर रूह कांपती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 45 साल की एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसमें आरोपियों ने शराब के नशे में महिला के गुप्त अंग में सरिया डालकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया जिससे पीड़िता की तड़प-तड़पकर मौत हो गई।जब डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम किया तो वे भी उस भयावह अपराध को देखकर दंग रह गए। खंडवा में हुए इस अपराध पर प्रशासन मौन बैठा है। कांग्रेस नेता ने राज्य की भाजपा सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा, ‘‘क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं तो क्या ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। श्री यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बलात्कार की घटनाएं 18 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ अपराध के मामले में ये आंकड़ा 26 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्य की भाजपा सरकार का शराब माफियाओं और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश रेप कैपिटल और शराब कैपिटल बनता जा रहा है।” उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है, वहां महिलाओं का ‘महा महिला सम्मेलन’ आयोजित किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा- मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले यह तय करें कि आप मध्य प्रदेश की बहनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश को पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। खंडवा की घटना के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए।” आदिवासी कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में शराब माफिया अनियंत्रित हो गए हैं इसलिए उनको नियंत्रित किया जाए।

कच्छ, 26 मई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 26 मई से अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। जहां एक ओर देश को 82,950 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं मिलने जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर` की गूंज भी पूरे गुजरात में सुनाई दे रही है। पीएम मोदी का वडोदरा में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा पहुंचकर अपने दौरे की शुरुआत की जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर भर में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर, कटआउट और झांकियों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया गया। महिलाओं ने पीएम का स्वागत लाल साड़ी और मांग में सिंदूर के साथ किया, जिससे इस अभियान को जनसमर्थन मिला। 9000 एचपी रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी देश के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक रेल इंजन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह इंजन भारतीय रेलवे की मालवाहन क्षमता** को और अधिक सशक्त बनाएगा। रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का कुल मूल्य 23,692 करोड़ रुपये होगा। कई परियोजनाओं का करेगें शिलान्यास वह शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मोदी पीएमएवाई के तहत 22,000 से अधिक आवास इकाइयों को भी समर्पित करेंगे। वे स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी करेंगे। भुज और अहमदाबाद में रोड शो पीएम मोदी दोपहर 2 बजे भुज और शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में रोड शो सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक होगा। इस दौरान सेना के उपकरणों की झांकियां, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल की प्रतिकृतियां और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां लोगों को प्रेरित करेंगी।

नई दिल्ली, 25 मई: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की रविवार को यहां हुयी बैठक में सुशासन के मुद्दों पर चर्चा की गयी और जातीय जनगणना कराने के केन्द्र सरकार के फैसले का पूरी तरह समर्थन किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजग शासित राज्यों के सभी 20 मुख्यमंत्रियों और 18 उपमुख्यमंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक के बाद श्री नड्डा ने कहा, ‘‘बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और हमारी सेना के काम की प्रशंसा की गई तथा सेना द्वारा दिखाई गई बहादुरी की अत्यधिक सराहना की गई। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।” श्री नड्डा ने कहा, ‘‘जातीय जनगणना पर भी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और सभी ने इस पर अपनी सहमति दी। साथ ही, श्री मोदी के इस फैसले की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वंचित, उत्पीड़ित और शोषित लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है। यही समाज की जरूरत है।” भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संबंधी प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तावित किया गया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका अनुमोदन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जातीय जनगणना प्रस्ताव रखा और इसका अनुमोदन आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया। श्री नड्डा ने कहा, ‘‘ बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर भी चर्चा हुई और उस चर्चा में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस बारे में बात की कि हमने नक्सलवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी है और हमें कैसे सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास कैसे कर रहे हैं और हम उन्हें मुख्यधारा में कैसे ला रहे हैं। नक्सलवाद के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं, उन पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रणनीति पर चर्चा की, और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को सूचित किया कि हमने इसे हराने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कैसे किया है।” उन्होंने कहा, “पच्चीस और 26 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाएंगे। राजग जनता के बीच जाकर इसे उजागर करेगा और जनता को उन लोगों की असलियत बताएगा जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की थी।” बैठक का समन्वय भाजपा के सुशासन विभाग ने किया। इस सम्मेलन में राजग की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी पहलों पर प्रस्तुतियाँ भी दीं। उपस्थित मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ, श्री नीतीश कुमार, श्री एन चंद्रबाबू नायडू, श्री हिमंतविश्व शर्मा, श्री देवेन्द्र फडणवीस और श्री मोहन यादव आदि शामिल थे।बैठक में राजग सरकार की पहली वर्षगांठ, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक पूरे होने भी विचार-विमर्श किया गया।

सोल/नई दिल्ली, 25 मई: जापान की सफल यात्रा के बाद जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। यह प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश लेकर विदेश दौरे पर निकला है। दरअसल, यह प्रतिनिधिमंडल भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहल का हिस्सा है, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के महत्व को रेखांकित करता है। भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा, “सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत की कूटनीतिक पहल के लिए सोल पहुंचा। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है।” इस प्रतिनिधिमंडल में संजय कुमार झा के अलावा भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृज लाल और प्रदन बरुआ, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, राजदूत मोहन कुमार भी शामिल हैं। झा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश लेकर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सियोल पहुंचा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति दृढ़ और अटल होनी चाहिए और भारत इस संकल्प का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है।” सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सोल यात्रा का अपडेट साझा किया। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने एक्स पर पोस्ट किया, “देर रात सोल पहुंचे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अगले तीन दिनों तक यहां काम करेगा। मैं उत्सुक हूं।” बीजेपी सांसद प्रदन बरुआ ने एक्स पर लिखा, “दिन 4: दक्षिण कोरिया का सोल। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को जारी रखते हुए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में सियोल पहुंचे।” बरुआ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “वैश्विक समुदाय के लिए एक दृढ़ और एकजुट दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है और भारत आतंकवाद के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सबसे आगे है।” राजदूत मोहन कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, “दिन 4: आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश लेकर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सोल पहुंचा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति दृढ़ और अटल होनी चाहिए और भारत इस संकल्प का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

नई दिल्ली, 25 मई: कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके नेता नैतिकता को ताक पर रखकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देने की होड़ में बहादुर सेना तथा हमले के पीड़ितों को अपमानित कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई करवाई नहीं हो रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा नेता एक के बाद एक पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं लेकिन श्री मोदी और भाजपा नेतृत्व उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुश्री लांबा ने कहा, ‘‘भाजपा नेता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का श्रेय श्री मोदी को देते हुए उनका गुणगान करके सेना और पीड़ितों को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व से आदेश पाकर वे जहां मौका मिले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का श्रेय प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और इस होड़ में भाजपा नेताओं की जुबान बिगड़ गई है।’’ महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘श्रेय देने की होड़ में भाजपा यानी बदजुबान पार्टी के नेता संयम खोते हुए अपनी भाषा भूल गए और सेना का अपमान करने लगे। इस कड़ी में बदजुबान पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सेना के साथ शहीदों और उनके परिवार वालों का भी अपमान किया। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की पत्नियों को अपमानित करते हैं। भाजपा सांसद जांगड़ा का कहना है- पहलगाम हमले में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। इसलिए हाथ जोड़ रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं।” सुश्री लांबा ने कहा, ‘‘इससे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने जहां देश की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था वहीं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रधानमंत्री को श्रेय देने में इतना नीचे गिर गए कि सेना का अपमान कर दिया। विनय नरवाल जी की पत्नी को उनके विचारों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल करके अपमानित किया गया लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, विदेश सचिव के बयानों के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी बेटियों के नंबर वायरल किए गए। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।” उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा नेताओं में सेना, सैनिक, शहीद और शहीद के परिवार का अपमान करने की ताकत खुद श्री मोदी से आती है। क्योंकि खुद श्री मोदी कह चुके हैं कि ‘सेना के एक जवान से ज्यादा साहस एक व्यापारी रखता है।’ पूरा देश होर्डिंग से पटा पड़ा है, रेल टिकट पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का श्रेय देते हुए श्री मोदी की फोटो छपती है। भाजपा के मंत्री विजय शाह के अपमानजनक बयान पर आजतक कुछ नहीं हुआ, पुलिस शांत बैठी रही। पूरी पार्टी उन्हें बचाती रही लेकिन संज्ञान किसने लिया- अदालत ने। विजय शाह, मध्य प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बाद अब रामचंद्र जांगड़ा ने अपमानजनक टिप्पणी की लेकिन ये अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि भाजपा में नैतिकता बची है या नहीं।” सुश्री लांबा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का श्रेय लेने की होड़ में भाजपा की विजय यात्राओं को उन्होंने सेना का अपमान बताया और कहा कि इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। समय की जरूरत है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर देश को जानकारी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाये। सेना की पीठ थपथपा कर पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक पर भी सरकार देश को जवाब दे और बताए- पहलगाम के आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा।”

नई दिल्ली, 24 मई : दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर-मौजूदगी चर्चा का विषय रही। इस पर नीतीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, “नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आए हैं। पीएम और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने आए हैं। बैठक का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसी में भाग लेंगे।” बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “बिहार में भारत सरकार के समर्थन से जो विकास का काम लगातार हो रहा है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पीएम के साथ बैठक में उन्हें धन्यवाद देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’ चल रहा है, उसकी चर्चा करेंगे।” यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्व में भी कई मौकों पर वह ऐसा कर चुके हैं। इस समय उनका शामिल न होना इसलिए ज्यादा हैरान कर रहा है क्योंकि वह केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा हैं। वर्तमान समय में उनके रिश्ते भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ अच्छे हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली रवाना हुए तो राष्ट्रीय जनता दल ने उन पर तंज कसा था। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, “नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाकर रखते रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए ही बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं।” प्रधानमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक 25 मई को होनी है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे।