नई दिल्ली, 10 मई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 को चिह्नित करने वाले एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री 11 मई को सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत को भी चिन्हित करेगा, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी -इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया) की आधारशिला भी रखेंगे। यह दुनिया में मुट्ठी भर लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं में से एक होगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से ‘दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र, विशाखापत्तनम’ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ‘नेशनल हैड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी’ और ‘फिशन मोलिब्डेनम-99 प्रोडक्शन फैसिलिटी’ को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन सुविधाओं से देश में कैंसर के उपचार और उन्नत मेडिकल इमेजिंग की क्षमता बढ़ेगी।
अदालत ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों पर मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, 10 मई : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज प्राथमिकियों पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गयी है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराये जाएं। इसमें दावा किया गया है कि 28 अप्रैल को प्राथमिकियों के दर्ज होने के बाद से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जब वह मामले में आगे सुनवाई करेगी। याचिका में दावा किया गया, ‘‘पुलिस कोई जांच करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने अदालत के समक्ष पीड़ितों के बयान तक दर्ज नहीं किये हैं।’’ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों प्राथमिकियों की प्रतियां भी सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गयीं। एक प्राथमिकी एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में ‘यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज की गयी है, वहीं दूसरी अन्य शिकायतकर्ताओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज की गयी है। महिला पहलवानों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसके बाद 28 अप्रैल को इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों के बयान अदालत में दर्ज होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकियों के दर्ज होने के तीन दिन बाद बयान दर्ज किये गये। वकील ने दावा किया कि आरोप है कि खेल मंत्रालय में एक अधिकारी ने एक पीड़ित पहलवान के पति को बुलाया था और मामले को निपटाने के लिए कहा था। वकील का यह भी आरोप है कि एक राज्य कुश्ती संघ के अधिकारी ने एक पीड़िता के कोच और परिवार से संपर्क साधकर मामले के निस्तारण का प्रयास किया था। वकील ने दावा किया, ‘‘उस व्यक्ति ने कहा कि लड़कियों ने गलती की है। उन्होंने कहा कि नेताजी से मिल लीजिए, वह मामले को हल करा देंगे।’’ भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के कुछ नामचीन पहलवान 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा को किया संबोधित
राजस्थान/नाथद्वारा, 10 मई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए देश में अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है लेकिन कुछ लोग विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके है और इतनी नकारात्मकता से भरे हुए है कि देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वे देखना ही नहीं चाहते। श्री मोदी आज यहां श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। कुछ लोग उपदेश देते है कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सेटेलाइट पहले लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थाई एवं तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इन्फ्रा बनाना भी जरुरी होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते है, वह देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनाते। कई बार देखते है गांव में पानी टंकी चार- पांच साल में ही छोटी पहड़ जाती है। सड़के एवं फ्लाई ओवर चार-पांच साल में ही अपर्याप्त होने लगते है। हमारे देश में इसी सोच ने इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को प्राथ्मिकता नहीं दी है इसका बहुत बड़ा नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मेडिकल कालेज बन गये होते तो आज चिकित्सकों की की कमी नही होती। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया तो आज इसके लिए हजारो करोड़ रुपए खर्च कर काम करने की जरुरत नही होती। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आता तो आज साढ़े तीन लाख करोड़ का जलजीवन मिशन शुरु नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने कहा कि नकारात्मकता से भरे हुए लोग राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाथद्वारा के नंद समंद बांध एवं टांटोड़ बांध नहीं बने होते तो क्या होता। उन्होंने लाखा बंजारा का जिक करते हुए कहा कि लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है, पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया। हालात यह है कि इतना काम करने वाले और पानी की समस्या का समाधान करने वाले लाखा बंजारा अगर आज चुनाव में खड़ा हो जाये तो नकारात्मक सोच वाले उसे भी हराने के लिए मैदान में आ जायेंगे। उसके लिए भी पार्टियों को इक्कट्ठा करेंगे।
पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ रोक के खिलाफ याचिका पर 12 मई को सुनवाई
नई दिल्ली, 10 मई : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म ‘‘द केरला स्टोरी’’ के निर्माताओं की उस याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के फैसले को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया। साल्वे ने कहा कि याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक को चुनौती देती है। पहले पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। साल्वे ने कहा, ‘‘हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है।’’ इस पर पीठ ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई। गत शुक्रवार को रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं।
कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान शुरू
बेंगलुरु, 10 मई: कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए बुधवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गयी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पांच करोड़ 31 लाख 33 हजार 54 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में कुल 58,545 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं और जहां मतदाता 2615 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर करेंगे। कुल 2615 उम्मीदवारों में से 2430 पुरुष और 184 महिला तथा एक उभयलिंगी प्रत्याशी है। इस बार के मतदान में 11 लाख 71 हजार 558 युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल मतदाताओं में से पांच लाख 71 हजार 281 दिव्यांगजन हैं और 12 लाख 15 हजार 920 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। मतदान के दौरान 76,202 वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल किया जाना है। राज्य में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गयी है। चुनाव आयोग ने मतदान में फर्जी वोटिंग पर अंकुश लगाने और लंबी कतार से बचने के लिए खास तैयारी की है। आयोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र में चेहरे की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगा। किसी भी चुनाव में इस तरह की तकनीक को पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। इस बार राज्य विधान सभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान शाम छह बजे तक चलेगा।
जंतर मंतर पहलवानों को धरने का 17वां दिन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील
नई दिल्ली, 09 मई : राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को धरना देते हुए 16 दिन हो चुके हैं। पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज 17वां दिन है। पुलिस ने आज पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार से कल कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। बैरिकेट्स को वेल्डिंग मशीन से सील कर दिया गया है। जिससे वह अपनी जगह से हील न सकें। उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन 23 अप्रैल को शुरू हुआ था। पहलवानों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा अब किसान भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि 11 मई को देशभर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पूतला फूंकेंगे। पहलवान लगातार बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
जातीय गणना पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी पटना उच्च न्यायालय ने की खारिज, बिहार सरकार को बड़ा झटका
पटना, 09 मई: पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जाति आधारित गणना के मामले की जल्द सुनवाई करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी। इसे नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना मामले पर सुनवाई करते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले को अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की है। इस मामले में बिहार सरकार ने शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और याचिकाओं पर केवल 3 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 4 मई को राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी।
नवीन पटनायक से मिले सीएम नीतीश कुमार, पटनायक बोले गठबंधन पर चर्चा नहीं
भुवनेश्वर, 09 मई : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ओडिशा सीएम नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने साथ में लंच किया। हालांकि, गठबंधन बनाने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। नवीन पटनायक ने कहा, मुझे खुशी है कि नीतीश जी यहां भुवनेश्वर आए। हम पुराने दोस्त और सहकर्मी हैं। हमने वाजपेयी सरकार के साथ मिलकर काम किया है। हम बिहार के पर्यटकों के लिए पुरी में जमीन के आवंटन पर चर्चा कर रहे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले बिहार के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए पुरी में बिहार सरकार को 1.5 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। भाजपा विरोधी दलों के संभावित गठबंधन में बीजद के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया, आज किसी भी गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि नवीन पटनायक और उनके पिता बीजू पटनायक से उनके पुराने संबंध हैं। बिहार के सीएम ने कहा, मैं अक्सर नवीन जी से मिलता रहता हूं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण, मैं उनसे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए, मैं उनसे मिलना चाहता था। यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों शीर्ष नेताओं के बीच कोई राजनीतिक चर्चा हुई, मुस्कुराते हुए जदयू नेता ने जवाब दिया, राजनीतिक बातों के बारे में चिंता न करें। हमारे बीच इतना मजबूत रिश्ता है, राजनीति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डॉन से नेता बने आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है और फिर उसे कठोर कारावास मिलता है। उसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 2016 के केंद्रीय नियम के बाद यह पूरे देश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसी साल मार्च में नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। उस दौरान भी दोनों नेताओं ने तीसरे मोर्चे या किसी गठबंधन पर किसी तरह की चर्चा से इनकार किया था हालांकि, उन्होंने भारत में संघीय ढांचे को मजबूत करने की वकालत की थी।
श्रद्धा हत्याकांड :आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय, लड़की के पिता ने कहा मिले फांसी की सजा
नई दिल्ली, 09 मई: श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है। पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था। आरोप तय किए जाने के कुछ घंटों बाद ही श्रद्धा वालकर के पिता ने मांग की कि मामले में सुनवाई जल्द शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोषी को फांसी की सजा सुनायी जाएगी। पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है। पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, हमें लगता है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। मैं अदालत से जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करने का अनुरोध करूंगा…। उन्होंने कहा कि मामले में जल्दी सुनवाई की मांग को लेकर वह 17 मई को मुंबई में एक दिन का प्रदर्शन करेंगे।
योगी आदित्यनाथ 12 मई को अपने मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे, फिल्म ‘द केरला स्टोरी’
लखनऊ (उप्र), 09 मई : उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को राज्य में ‘कर मुक्त’ करेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 12 मई को अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, ‘द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में कर मुक्त की जाएगी।’ इससे पहले, निदेशक सूचना, शिशिर ने कहा, ‘‘केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में कर मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 12 मई को लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे।’ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बिना किसी का नाम लिए सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदी में ट्वीट कर कहा, ‘मनोरंजन’ को ‘मनोरंजन’ के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए न करें।’ उन्होंने हैशटैग ‘द केरला स्टोरी’ से किये गये अपने ट्वीट में कहा, ‘नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसकारी होगी।’ विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित, सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की कहानी महिलाओं के एक ऐसे कथित समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। गत पांच मई को रिलीज हुई इस फिल्म पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत पांच मई को इस फिल्म को आतंकी साजिशों को सामने लाने का श्रेय दिया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में फिल्म का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गत रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को कर मुक्त कर देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गत शनिवार को अपने राज्य में ‘द केरला स्टोरी’ को कर मुक्त करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश भाजपा के सचिव अभिजात मिश्रा ने शनिवार को शहर में करीब 100 छात्राओं के लिए इस विवादित फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उन्होंने एक थिएटर बुक किया और कहा कि युवा लड़कियों को कथित ‘लव जिहाद’ से बचाने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और दिखाती है कि कैसे भोली-भाली लड़कियों को बरगलाया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है।