नई दिल्ली, 18 मई : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने तमिलनाडु से फिल्म देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। थियेटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म का प्रदर्शन रोकने का फैसला किया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माता से 20 मई को शाम पांच बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू एवं ईसाई महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के दावों पर ‘डिस्क्लेमर’ देने को कहा। शीर्ष अदालत के अनुसार डिस्क्लेमर में यह कहा जाना चाहिए कि “धर्मांतरण के आंकड़े पर सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित आंकड़ा नहीं है और फिल्म काल्पनिक संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है।” न्यायालय ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिये कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा। पीठ फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। पीठ ने इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि कानून का इस्तेमाल “सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने” के लिए नहीं किया जा सकता है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है। पीठ ने कहा, “खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं।” न्यायालय ने कहा, “कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।” फिल्म के निर्माता की तरफ से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म को (सीबीएफसी से) प्रमाण-पत्र दिए जाने को लेकर राज्य अपील नहीं कर सकते। साल्वे ने कहा कि किसी ने भी फिल्म को प्रमाणन दिए जाने के खिलाफ कोई वैधानिक अपील दायर नहीं की है और अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए निर्णयों का हवाला दिया कि यह माना गया था कि सर्वोच्च न्यायालय सीबीएफसी प्रमाणीकरण पर अपील को लेकर सुनवाई नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत फिल्म को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। निर्माता ने जहां पश्चिम बंगाल में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध और तमिलनाडु में थिएटर मालिकों द्वारा राज्य में फिल्म नहीं दिखाने के फैसले को चुनौती दी है वहीं पत्रकार कुर्बान अली ने केरल उच्च न्यायालय के फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है। अदा शर्मा की मुख्य भूमिका वाली ‘द केरल स्टोरी’ पांच मई को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। फिल्म दावा करती है कि केरल में महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिये बाध्य किया गया और आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा उनकी भर्ती की गई।

नई दिल्ली, 17 मई : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अडानी समूह की कंपनियों की जांच पूरी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सेबी को 14 अगस्त तक का और समय दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने की सेबी की गुहार ठुकरा दिया और उसे 14 अगस्त को एक अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने सेबी की गुहार खारिज करते हुए कहा कि वह जांच को अनिश्चित समय तक नहीं बढ़ा सकती है। शीर्ष अदालत ने अपने द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे समिति द्वारा दायर रिपोर्ट की एक प्रति साझा करने का भी सेबी को निर्देश दिया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की 25 जनवरी की रिपोर्ट जारी होने के बाद बाजार नियामक सेबी द्वारा जांच शुरू हुई, जिसमें “लेखांकन धोखाधड़ी” और “स्टॉक हेरफेर” का आरोप लगाया गया था। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि सेबी कई वर्षों से अडानी की जांच कर रही है। उन्होंने 2016 और फिर 2021 की जांच के निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देने की मांग की। श्री भूषण ने कहा, “संसद में कहा गया है कि वे अडानी की जांच कर रहे थे। उन्हें हमें बताना होगा कि उन जांचों में क्या हुआ है।” इस मामले के पक्षकार के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि सेबी ने उस अदालत को भी अवगत नहीं कराया है, जिसे जांच करने के लिए नियुक्त किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2016 की जांच का मुद्दा पूरी तरह से अलग है। सेबी ने सोमवार को अदालत के समक्ष कहा था कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी समूह की कंपनियों की जांच वह कर रहा है, “तथ्यात्मक रूप से निराधार” है।

नई दिल्ली, 17 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में पतरातू प्रखंड में जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने की बुधवार को सराहना की और कहा है कि इससे उस इलाके में महिलाओं का जीवन आसान होगा। श्री मोदी ने इस संयंत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जयंत सिन्हा के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, “बहुत ही सराहनीय प्रयास! स्वच्छ पानी की यह सुविधा झारखंड में पतरातू की हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बहुत आसान बनाने वाली है।” श्री सिन्हा ने इस संयंत्र के चित्रों के साथ ट्वीट किया, “रामगढ़ के पतरातु प्रखंड की पंचायतों में जलापूर्ति हेतु 50 करोड़ रुपये से वाटर फिल्टर प्लांट व जलमीनार के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।” उन्होंने इसी ट्वीट में कहा है कि इससे उस क्षेत्र में अब जलापूर्ति में अत्यंत सुविधा होगी। उन्होंने लिखा है, ‘‘क्षेत्र में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जलमीनर बनाने का काम युद्धस्तर पर जारी है।”

नई दिल्ली, 16 मई : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य हस्तियों ने मंगलवार को सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। श्रीमती मुर्मू ने ट्वीट कर कहा, “मैं सिक्किम के स्थापना दिवस पर सिक्किम के लोगों को बधाई देती हूं! सिक्किम आधुनिकता और अनूठी परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है।” उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के इस राज्य ने जैविक खेती का बीड़ा उठाया है, जैव विविधता को समृद्ध किया है और सतत विकास के लिए एक मॉडल तैयार किया है। सुश्री मुर्मू ने कहा, “पिछले साल राज्य की मेरी यात्रा के दौरान लोगों की गर्मजोशी ने मेरे दिल को छू लिया था। सिक्किम की निरंतर प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं।” श्री धनखड़ ने ट्वीट किया, “सिक्किम के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई! सिक्किम के लोगों के समृद्ध भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं! सुंदर पहाड़ों और समृद्ध जैव विविधता का घर सिक्किम अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है।” उन्होंने कहा कि सतत विकास, जैविक खेती और स्वच्छता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिक्किम उत्तर पूर्वी भारत में एक ‘रत्न’ है, इसके मेहनती लोग देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में भारी योगदान दे रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि आगामी वर्षों में राज्य लगातार समृद्ध होता रहे।” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “सिक्किम के स्थापना दिवस पर, हम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इस खूबसूरत राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं। हम आपके लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हैं।” कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं! प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध विरासत की भूमि, सिक्किम विविधता में एकता तथा उस सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है, भारत जिसका पक्षधर है।”

नई दिल्ली, 16 मई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ‘रोजगार मेले’ के तहत करीब 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है जिससे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हुई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया और उन्हें सरकारी नौकरी मिलने पर बधाई दी। ‘रोजगार मेला’ देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, ”पिछले नौ वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निपष्क्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।” मोदी ने कहा कि आज दस्तावेजों को स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्ट) करना भी पर्याप्त होता है और ‘ग्रुप सी’ और ‘ग्रुप डी’ के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार भी खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा, ”इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है।” ये नई भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के साथ ही राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट, जूनियर लेखा क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, सहायक अनुभाग अधिकारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिवीजनल ऑफिसर, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, फायरमैन, सहायक लेखा अधिकारी, संभागीय लेखाकार, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सहायक रजिस्ट्रार और सहायक प्रोफेसर आदि पदों पर हुई हैं।

कोलकाता, 15 मई: तीन दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपन ने सोमवार को प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता भी मौजूद थे। धर्मपत्नी को साथ लेकर पृथ्वीराज सिंह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के साथ यहां करीब 45 मिनट तक समय बिताया। दक्षिणेश्वर मंदिर के अक्षी कुशल चौधरी ने यहां उनका स्वागत किया। मां काली की पूजा-अर्चना करने के बाद परिसर में मौजूद भोले बाबा के मंदिर में भी उन्होंने जल चढ़ाया। वे गंगा घाट पर गए और यहां की व्यवस्था देखी। वे दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद रामकृष्ण परमहंस के कमरे में भी गए और राधाकृष्ण मंदिर के अंदर जाकर पूजा-अर्चना की। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपन कोलकाता में आयोजित एक नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं।