लखनऊ, 28 जून: देश में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक कर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध जारी रखने का निर्णय लेते हुए कहा है कि वह इस सिलसिले में विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और जोरदार ढंग से पेश करेगा। यह ऑनलाइन बैठक प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर पैरवी किये जाने के कुछ घंटों बाद हुई। बोर्ड के वरिष्‍ठ सदस्‍य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बुधवार को बताया कि बोर्ड की मंगलवार रात ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें बोर्ड के अध्‍यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्‍लाह रहमानी समेत बोर्ड के विभिन्‍न पदाधिकारी और सदस्‍य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देर रात तक चली इस बैठक में मुख्‍यत: समान नागरिक संहिता के मसले पर बोर्ड के वकीलों द्वारा विधि आयोग के सामने रखी जाने वाली आपत्तियों के मसविदे पर विचार-विमर्श हुआ। उन्‍होंने कहा कि यह एक आम बैठक थी और इसे प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को भोपाल में यूसीसी को लेकर दिये गये बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिये। मौलाना फरंगी महली ने बताया कि बैठक में यूसीसी का विरोध जारी रखने का फैसला किया गया और यह तय किया गया कि बोर्ड इस मामले में विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और पुरजोर तरीके से रखेगा। आयोग के सामने आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। उन्‍होंने कहा कि बोर्ड का मानना है कि भारत जैसे बहुसांस्‍कृतिक और विविध परम्‍पराओं वाले देश में सभी नागरिकों पर एक ही कानून नहीं थोपा जा सकता, यह न सिर्फ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का हनन है बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के भी खिलाफ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत करते हुए आरोप लगाया था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने दलील दी थी की दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकते।

नई दिल्ली, 28 जून: विश्व हिन्दू परिषद ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि एक समान कानून 1400 साल पुरानी स्थिति से वर्तमान में लायेगा। विहिप ने समान नागरिक संहिता के विषय को नारी सम्मान से जोड़ते हुए सवाल किया कि जब आपराधिक कानून, संविदा कानून, कारोबार से जुड़े कानून एक समान हैं तब परिवार से जुड़े कानून अलग क्यों हों? विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता बनाने पर बल दिया। इसका कुछ राजनीतिक दलों और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने विरोध किया है। विश्व हिन्दू परिषद प्रधानमंत्री की बात से सहमत है।” उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करें। कुमार ने कहा, ”मुझे आश्चर्य है कि संविधान बनने के 73 साल बाद जो सांसद और विधायक संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, वे इसका पालन नहीं कर सके।” विहिप के कार्याध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी सरला मुद्गल एवं अन्य के मुकदमे में कहा कि अलग अलग नागरिक संहिता ठीक नहीं है। आलोक कुमार ने कहा कि जब देश में आपराधिक कानून एक हैं, भारतीय संविदा कानून (कॉन्ट्रैक्ट लॉ) एक हैं, वाणिज्यिक कानून एक हैं, कारोबार से जुड़े कानून एक हैं, तब परिवार संबंधी कानून अलग अलग क्यों हैं? उन्होंने कहा कि 1400 साल पुरानी स्थिति अलग थी और उस समय की परिस्थिति में बहु विवाह की प्रथा आई, वह तब की जरूरत हो सकती है। ”समय बदला है। नारी की गरिमा और समानता की बात सभी को स्वीकार करनी चाहिए। वह (नारी) पुरूष की सम्पत्ति नहीं है।” उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी तरह के भेदभाव को समान नागरिक संहिता से दूर किया जा सकता है। कुमार ने कहा कि तलाक के नियम सभी के लिए एक से हों और केवल मौखिक कह देने से तलाक नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तलाक की स्थिति में गुजारा भत्ता की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा बच्चों की परवरिश की चिंता की जानी चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि एक समान कानून हमें 1400 साल पुरानी स्थिति से वर्तमान में लायेगा। उन्होंने कहा ”ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सभी धर्मों से अच्छी बातें ले कर एक ऐसा कानून बनेगा जो सभी के लिए जो अच्छा होगा।” गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता लंबे समय से भाजपा के तीन प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि ”दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?” उन्होंने कहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने समान नागरिक संहिता से जुड़़ी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनपर महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों ने सवाल किया था कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को ”छीन लिया जाएगा।”

नई दिल्ली, 28 जून: भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफारेल ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उनकी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफारेल ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आज भेंट की।” वहीं, बैरी ओफारेल ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के उपराष्ट्रपति और इससे पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतुल्य भारत को बेहतर ढंग से समझने में अपने समय और विचारों से मदद करने में आपने कोई कमी नहीं की। धन्यवाद जगदीप धनखड़ जी।” ज्ञात हो कि हाल ही में आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग ने फिलिप ग्रीन को भारत में आस्ट्रेलिया का नया उच्चायुक्त नियुक्त किये जाने की घोषणा की थी। वे भारत में बैरी ओफारेल का स्थान लेंगे।

नई दिल्ली, 28 जून : कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा राज्य के लिए पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खरगे ने कहा कि पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। खरगे ने एक ट्वीट में कहा, ”गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति व सामाजिक न्याय के लिए एक ध्येय है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास, विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाता रहेगा।” उन्होंने कहा, ”हम मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे।” बैठक के दौरान कांग्रेस की आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख मोहन मरकाम और टीएस सिंह देव सहित कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद बघेल ने ट्वीट किया, ”नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव एवं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई।” इसके साथ ही उन्होंने ‘हैं तैयार हम’ का हैशटैग भी इस्तेमाल किया।

रांची, 27 जून: यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और रांची के मध्य अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया। रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 02439 के रूप आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से इस ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन आज किया। इसके बाद 28 जून से गाडी सं. 22349/22350 पटना-रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जायेगा। यह ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन परिचालित की जायेगी। 27 जून को गाड़ी सं. 02439 रांची-पटना वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल रांची से मेसरा, बरकाकाना, चरही, हजारीबाग टाउन, बरही, कोडरमा, पहाड़पुर, गया, जहानाबाद होते हुए 17.25 बजे पटना जं. पहुंचेगी। 28 जून से गाड़ी सं. 22349 पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन पटना जं. से 07.00 बजे खुलकर 08.25 बजे गया, 09.35 बजे कोडरमा, 10.33 बजे हजारीबाग, 11.35 बजे बरकाकाना, 12.20 बजे मेसरा रूकते हुए 13.00 बजे रांची पहुंचेगी। वापसी में 28 जून से गाड़ी सं. 22350 रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन रांची से 16.15 बजे खुलकर 16.35 बजे मेसरा, 17.30 बजे बरकाकाना, 18.30 बजे हजारीबाग, 19.30 बजे कोडरमा, 20.45 बजे गया रूकते हुए 22.05 बजे पटना जं. पहुंचेगी।

नई दिल्ली, 27 जून: फ्लाइट में टॉयलेट करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक और सामने आया है। बता दें मुंबई-दिल्ली फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक यात्री ने विमान में कथित तौर पर शौच और पेशाब की। जिसके बाद यात्रा को दिल्ली के एयरपोर्ट पर यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आरोपी यात्री अफ्रीका में कुक का काम करता है। मामले में जांच अभी की जा रही है। वहीं यात्री के इस गंदे काम के लिए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में फ्लाइट कैप्टन द्वारा दर्ज कराई गई। एफआईआर के मुताबिक मुंबई से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 866 में सीट नंबर 17एफ पर एक यात्री ने विमान में शौच किया, पेशाब किया और थूका। वहीं एफआईआर में आगे कहा गया है कि यात्रा के इस कृत्य के बाद उसे केबिन क्रू द्वारा चेतावनी भी दी गई थी। बाद में प्लाइट कैपटन को इस दुर्व्यवहार की जानकारी दी गई। वहीं इसके बाद कंपनी को तुरंत एक मेसेज भेजा गया और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से यात्री के आगमन पर एस्कॉर्ट करने का अनुरोध किया गया। यात्री की ऐसी हरकत की वजह से फ्लाइट के दूसरे सभी यात्रियो में गुस्सा था। जैसे ही विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया, वैसे ही आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जिसके बाद यात्री को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

भोपाल, 27 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्यप्रदेश को दो नई वंदेभारत ट्रेनों समेत देश को पांच नई वंदेभारत ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने राजधानी भोपाल से इंदौर के बीच चलने वाली वंदेभारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने इसके पहले ट्रेन का अवलोकन भी किया। वे कुछ समय के लिए ट्रेन के अंदर भी गए। उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाले स्कूली बच्चों से मुलाकात की और बच्चों द्वारा वंदेभारत ट्रेन के लिए बनाईं गईं पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री लगभग 10 मिनट तक बच्चों से बात करते और उन्हें मार्गदर्शन देते हुए भी दिखाई दिए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल (रानी कमलापति)- इंदौर, भोपाल (रानी कमलापति)-जबलपुर, रांची-पटना, धारवाड़-बेंगलुरु और गोवा (मडगांव)-मुंबई के बीच चलाई जाएंगी। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष विमान से आज सुबह लगभग दस बजे राजधानी भोपाल के राजा भोज विमानतल पर पहुंचे। श्री मोदी को हवाईअड्डे से विशेष हेलीकॉप्टर से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपेड पर पहुंचना था और वहां से उन्हें सड़क मार्ग से नजदीक ही स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ले जाने का कार्यक्रम था। लेकिन बारिश के कारण हेलीकॉप्टर से जाने की बजाए श्री मोदी को सड़क मार्ग से रानी कमलापति स्टेशन ले जाया गया।

नई दिल्ली, 26 जून: उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस महीने की शुरुआत में शर्मा को दी गयी राहत को बढ़ा दिया। इससे पहले शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि उनकी पत्नी की सर्जरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित डॉक्टर भारत में नहीं हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए पीठ से अनुरोध करते हुए दवे ने कहा, ”डॉक्टर पूरे जून महीने में बाहर रहने वाले हैं। अब वह जुलाई के पहले सप्ताह में भारत लौटेंगे जिसके बाद सर्जरी की जाएगी।” अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के.एम. नटराज ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी की कोई विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह तो शर्मा फिर से जमानत बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, ”यह गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। बार-बार जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती।” न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि ये छोटे मुद्दे हैं और चूंकि डॉक्टर देश में नहीं हैं, इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती। पीठ ने पिछले आदेश और डॉक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पांच जून को शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। शर्मा की पत्नी की होने वाली सर्जरी की जानकारी का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शर्मा को निचली अदालत द्वारा लागू शर्तों का पालन करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

पुणे, 26 जून: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पटना में पिछले सप्ताह हुई विपक्षी दलों की बैठक में ‘प्रधानमंत्री पद’ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पवार ने बारामती में संवाददाताओं से कहा कि बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और कुछ स्थानों पर ‘जानबूझकर सांप्रदायिक तत्वों को उकसाने की कोशिशों’ जैसे मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक की आलोचना करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी निशाना साधा। पवार ने कहा कि भाजपा इस बैठक को लेकर क्यों चिंतित है, उनमें राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में एक दर्जन से अधिक दलों के 32 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर भाजपा का मुकाबला करने का संकल्प लिया। जब पवार से पूछा गया कि इस तरह की आलोचनात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं कि बैठक में ”प्रधानमंत्री पद के 19 दावेदार” साथ में बैठे थे, तो राकांपा नेता ने इसे ‘बचकाना बयान’ कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ”बैठक में प्रधानमंत्री पद पर कोई चर्चा नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बातचीत हुई। कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक ताकतों को उकसाने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों पर चर्चा हुई।” उन्होंने कहा, ”इस बात पर भी चर्चा हुई कि सत्ता में बैठे भाजपा के लोगों द्वारा किस तरह समुदायों के बीच दरार पैदा की जा रही है।” उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर समुदायों के बीच दरार पैदा करना किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है और बैठक में इस बारे में बातचीत हुई कि इस तरह की चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाए। पवार ने कहा कि वह उन तथाकथित नेताओं के बयान पढ़ रहे हैं जिन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर टिप्पणी की हैं। उन्होंने कहा, ”लोकतंत्र में बैठक (विपक्षी दलों की) आयोजित करने के लिए अनुमति क्यों नहीं है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि बैठक करने की क्या जरूरत थी। मैंने उनका बयान पढ़ा कि वह मुंबई में बैठक बुला रहे हैं। आप (भाजपा) बैठक आयोजित कर सकते हैं और हम आयोजित करें तो आप क्यों चिंतित होते हैं?”