नई दिल्ली, 03 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। हालांकि, इस चर्चा के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है। राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से रविवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की गई, जिसमें वे दोनों चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।” पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। इससे पहले, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। यह मुलाकात संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले हुई थी। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर बैठक की तस्वीरें साझा की गई थीं। इसके अलावा, 7 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और उन्हें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में जानकारी दी थी। इस अभियान में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया था। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पोस्ट में बताया था, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में जानकारी दी।”

नई दिल्ली, 02 अगस्त : केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि अंगदान जीवन का कीमती उपहार है और यह एक परोपकारी, समतावादी और अनिवार्य रूप से नैतिक कार्य है, लेकिन लोगों में जागरुकता की कमी के कारण आज अंग प्रत्यारोपण के लिए जरुरतमंद लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक आदमी आठ लोगों के जीवन को बचा सकता है। इसलिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। जेपी नड्डा ने अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सेंटर में राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर ‘अंगदान- जीवन संजीवनी अभियान’ को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता बढ़ रही है। हर साल हजारों लोगों को अंग प्रत्यारोपण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अंगदान करने वालों और अंग प्रत्यारोपण कराने वालों की संख्या में भारी अंतर दिखाई देता है। अंगदान करने में आज भी लोग काफी पीछे हैं। इसका कारण लोगों में इसको लेकर जागरुकता का अभाव है। इसके साथ समाज में व्याप्त धारणाएं भी हैं। आज का दिन और यह समारोह हर अंगदान करने वाले व्यक्ति के महान कार्य को सम्मानित करने और लोगों में जागरुकता फैलाने का है। उन्होंने बताया कि 2023 में आधार कार्ड पर आधारित राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने अंग दान करने के लिए शपथ ली है। यह दर्शाता है कि लोगों में जागरुकता बढ़ रही है। भारत में साल 2024 में 18900 प्रत्यारोपण किए गए। यह एक साल में किए गए प्रत्यारोपण की सबसे अधिक संख्या है। साल 2013 में देश में 5000 ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके साथ भारत अंग प्रत्यारोपण में वैशिवक स्तर पर तीसरा देश बन गया है और दिल के प्रत्यारोपण में सबसे आगे हैं। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि लाइफ स्टाइल से बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके कारण अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस मौके पर नड्डा ने सभी लोगों को अंगदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई अंगदान करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ उन राज्यों को भी सम्मानित किया गया जो अंगदान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 02 अगस्त: बिहार में एक अगस्त को जारी हुई मतदाता सूची के मसौदे (ड्राफ्ट) को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टिप्पणी की है। उन्होंने तेजस्वी के दावे को फर्जी और भ्रामक करार दिया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “फर्जी खबर की खुली पोल। तेजस्वी यादव का यह दावा कि विशेष संवीक्षा (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद उनका नाम मतदाता सूची से गायब है- पूरी तरह गलत है। उनका नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। कृपया तथ्य जांचें, फिर जानकारी साझा करें। जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिशों को बेनकाब करना जरूरी है।” अमित मालवीय ने इस पोस्ट के साथ मतदाता सूची का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, क्रम संख्या 416 पर अंकित है। इससे पहले, उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, मतदान केन्द्र संख्या 171, क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त को नया ड्राफ्ट जारी किया गया। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाए कि कई लोगों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने खुद का नाम गायब होने की बात कहकर इस मसले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो सूची सामने आई है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसे लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग का यह अद्भुत कार्य है। हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 से 30 हजार नाम हटाए गए हैं, कुल लगभग 65 लाख, यानी करीब 8.5 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।

नई दिल्ली, 02 अगस्त : कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कानूनी सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में “धांधली” हुई थी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास इस बात के डॉक्यूमेंट्स और डेटा हैं, जो यह साबित करते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी ने कहा, “लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, और 2024 का लोकसभा चुनाव गड़बड़ी वाला था। अब हमारे पास इसके सबूत हैं। हम इसे साबित करेंगे।” वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा राहुल गांधी ने एक लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा, “हमने एक सीट की वोटर लिस्ट की जांच की। उसमें 6.5 लाख वोटर थे, जिनमें से 1.5 लाख फर्जी निकले।” उनका दावा है कि यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि सुनियोजित योजना के तहत किया गया फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के विधि विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की। “अगर 15-20 सीटें कम होतीं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते” राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी की बहुमत सरकार इसी गड़बड़ी के कारण बनी है। उन्होंने कहा, “अगर बीजेपी को 15-20 सीटें कम मिलतीं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते।” राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, “भारत में चुनाव आयोग अब मर चुका है।” उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही। “शक 2014 से था, अब सबूत मिल गए” राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें 2014 से ही चुनाव प्रणाली पर शक था, और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान यह शक और गहराया। उन्होंने कहा, “राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलना, हैरान करने वाला था। जब भी हम बोले, लोग कहते थे सबूत कहां हैं?” महाराष्ट्र बना टर्निंग पॉइंट राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में उन्हें पहली बार ठोस सुराग मिले। उन्होंने कहा, “लोकसभा में हमने जीत हासिल की, लेकिन चार महीने बाद विधानसभा में हमारी बुरी हार हुई। जब हमने जांच की तो पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जिनमें से अधिकतर वोट बीजेपी को गए। अब मेरे पास कोई शक नहीं कि ये चुनाव गड़बड़ी से प्रभावित था।” राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब इन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर पूरे देश के सामने यह सच्चाई उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वे इसे कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाएंगे। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में जो हुआ, उसने मुझे इस मुद्दे को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। हम पूरे देश को दिखाएंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती है। हमें सबूत ढूंढ़ने में छह महीने जरूर लग गए लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। सवाल है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी सुरक्षा क्यों लागू करता है।” राहुल की स्पीच, 4 आरोप लगाए -2014 से ही मुझे इलेक्शन सिस्टम पर संदेह रहा है। भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना आश्चर्यजनक था। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। -लोकसभा में, हम चुनाव जीते। और फिर चार महीने बाद, हम न केवल हारे, बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। हमने पाया कि महाराष्ट्र में, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच एक करोड़ नए मतदाता जुड़े। इनमें से ज्यादातर वोट भाजपा को जाते हैं। -संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह गायब हो गई है। -चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है, उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है?

वाराणसी/नई दिल्ली, 02 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के लिए भी शनिवार को ‘किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत 20वीं किस्त जारी की। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘शिवलिंग’ का स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कई कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सावन के पावन महीने में प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो न सिर्फ काशी के सांसद हैं, बल्कि इस शहर के प्रति उनके गहरे लगाव ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों में चार दर्जन से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। पूरा विश्व जन कल्याण और विश्वहित के प्रति उनकी दूरदर्शिता का लोहा मानता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत को आगे बढ़ाने का विजन दिया है। यह सौभाग्य है कि देश की संसद में वह काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिवार को 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार काशी को देने के लिए प्रधानमंत्री का यहां आगमन हुआ है। सीएम योगी ने कहा, “यह पहली बार है, जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वीं बार उपस्थित हुआ है। वाराणसी में 11 सालों में 51 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृति हुईं, जिनमें से 34 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। वह काशी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पहचान दिला रहे हैं। 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति के चरण में हैं।”

नागपुर, 01 अगस्त : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के तहत ‘भगवा आतंकवाद’ का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा.स्व.संघ) और अन्य हिंदू संगठनों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोट के बाद कांग्रेस सरकार ने एक सोची-समझी साजिश के तहत ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द गढ़ा था। उस समय पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद पर चर्चा हो रही थी। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने एक विशेष वोट बैंक को ध्यान में रखकर हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव तैयार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए झूठी थ्योरी बनाई गई और कई लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। यह पूरा षड्यंत्र रा.स्व.संघ के पदाधिकारियों को निशाना बनाने के लिए रचा गया था। हालांकि, सरकार लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रही। मुख्यमंत्री ने कहा, “अब धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है। आने वाले समय में और भी गंभीर तथ्य उजागर होंगे। उस समय की कांग्रेस सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई के लिए अलिखित निर्देश दिए थे, जबकि कई अधिकारियों ने इस दबाव का विरोध किया।” उन्होंने कहा कि विभिन्न आतंकी घटनाओं की कड़ियां पाकिस्तान से जुड़ती थीं, जिससे दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का नैरेटिव बना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकी ठहराया गया। इसके विपरीत, कांग्रेस और यूपीए सरकार ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश रची थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया, “जब उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द गढ़ा, तब क्या उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज याद नहीं आया?” राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्य की ताजा राजनीतिक हलचल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोकाटे प्रकरण के बाद जनता में असंतोष था। इस विषय पर उपमुख्यमंत्री अजित पंवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा कर कोकाटे के विभाग में बदलाव का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी अन्य बदलाव की संभावना नहीं है। “हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। मंत्रिमंडल में अनुशासन जरूरी है। यदि कोई मंत्री ठीक आचरण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी,” ऐसा कड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया।

नई दिल्ली/रायपुर, 01 अगस्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और आम नागरिकों की पहुंच अधिक सुलभ एवं सहज बनी है। राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित और तीव्र विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट एवं तेज़ी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान प्राप्त होगी और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

नई दिल्ली, 01 अगस्त: वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने शुक्रवार को यहां नौसेना के 47 वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वाइस एडमिरल ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के 71 वें कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को एक जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। वह गनरी और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक लंबे विशिष्ट नौसैनिक करियर में विभिन्न प्रकार की कमान, संचालन और स्टाफ पदों की जिम्मेदारी संभाली। फ्लैग ऑफिसर ने समुद्र में अग्रिम पंक्ति के विभिन्न युद्धपोतों पर सेवा की जिनमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर, आईएनएस निशंक के कमीशनिंग क्रू और तटरक्षक ओपीवी संग्राम के प्री-कमीशनिंग क्रू शामिल हैं। उन्होंने आईएनएस मैसूर के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने तटरक्षक जहाज सी-05, मिसाइल पोत आईएनएस विभूति और आईएनएस नाशक, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुठार और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री (कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर) की कमान संभाली है। फरवरी 2020 में उन्होंने पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला और गलवान की घटनाओं के बाद बढ़ी हुई समुद्री गतिविधि के दौरान कई ऑपरेशनल तैनाती और अभ्यासों का नेतृत्व किया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, नेवल वॉर कॉलेज गोवा, और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से स्नातक, फ्लैग ऑफिसर ने प्रमुख रणनीतिक और नीति-उन्मुख स्टाफ भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नौसेना मुख्यालय में उनकी नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक और कार्मिक निदेशक (नीति), नौसेना योजना निदेशक और प्रधान नौसेना योजना निदेशक शामिल हैं। फरवरी 2018 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद उन्होंने पूर्वी बेड़े की कमान संभालने से पहले सहायक नौसेनाध्यक्ष (नीति एवं योजना) के रूप में कार्य किया। असाधारण नेतृत्व और अत्यंत उच्च कोटि की सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट के रूप में कार्य किया और बाद में दिसंबर 2021 में उन्हें पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कमान की परिचालन तत्परता, कार्मिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार का नेतृत्व किया। वीसीएनएस का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने एकीकृत रक्षा स्टाफ (डीसीआईडीएस) के उप प्रमुख – संचालन और उसके बाद आईडीएस मुख्यालय में डीसीआईडीएस (नीति, योजना और बल विकास) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संचालन के समन्वय, एकीकरण को बढ़ाने, संयुक्तता, बल विकास और तीनों सेवाओं में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई दिल्ली, 28 जुलाई: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के कई बड़े नेता और सांसद शामिल हुए। यह विरोध-प्रदर्शन संसद के मकर द्वार के पास आयोजित किया गया, जहां विपक्षी नेता एक बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर पर लिखा था-‘एसआईआर-अटैक ऑन डेमोक्रेसी’। यानी एसआईआर लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एकतरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विपक्षी सांसदों ने यह भी मांग की कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा कराई जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए खड़गे ने पोस्ट में लिखा, “संसद में इंडी गठबंधन जनता के अधिकारों की आवाज उठाता रहेगा। पूरे देश में एसआईआर लागू करवाकर एक साजिश के तहत कमजोर वर्गों से वोटिंग का अधिकार छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र और संविधान पर हम आरएसएस-भाजपा की मनुवादी मानसिकता हावी नहीं होने देंगे।” उल्लेखनीय है कि एसआईआर को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एक वैध और जरूरी कदम है। आयोग के हलफनामे के अनुसार, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 1.5 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंटों को शामिल किया गया था।

नई दिल्ली, 28 जुलाई : लोकसभा में सोमवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शेर अगर मेंढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। भारत के सैनिक शेर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान कहा, “हमारा इतिहास है कि हमने कभी भी किसी की एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। शेर अगर मेंढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। हमारी सेना शेर है। पाकिस्तान जैसा, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उससे मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। हमारी नीति है, आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है।” राजनाथ सिंह ने भगवान राम और कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा, “हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी विदेश और रक्षा नीति में प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे, तो वह उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है।” लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक था, जिसमें हमने दिखाया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारा राजनैतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइलें भौतिक सीमाओं को पार करेंगी, वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। हम आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”