पटना/नई दिल्ली, 05 अक्टूबर : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को जानकारी दी कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके पहले ही राज्य में चुनाव संपन्न होंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें दो सीटें एसटी और 38 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि पूरी चुनाव आयोग की टीम दो दिनों से बिहार में है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसके अलावा, बिहार के सभी जिलाधिकारी, एसपी-एसएसपी, आईजी और डीआईजी, कमिश्नर और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों, नोडल अफसरों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारियों और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य सचिवों के साथ भी बैठक की गई। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले ट्रेनिंग शामिल है। बूथ लेवल एजेंट की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग कराई। बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई गई। बूथ लेवल अफसरों की आईआईआईडीईएम में ट्रेनिंग कराई गई। देशभर के लगभग 700 बूथ लेवल अफसर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “साधारण तौर से पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग जिला या राज्य में ही होती थी। इस बार मानक के तौर पर इनकी दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची में सबसे बड़ी पहल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की रही। यह काम 24 जून से शुरू हुआ और समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ।” मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को 15 दिन के अंदर वोटर आईडी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बूथ लेवल अफसर को, जब वे मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उन्हें पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल अधिकारी के लिए फोटो आईडी कार्ड शुरू किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ही देश में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के मोबाइल रखने की व्यवस्था शुरू होगी। इस व्यवस्था का ट्रायल उपचुनाव के समय किया गया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि मतदाताओं को दी जाने वाली स्लिप में बदलाव किया गया है, जिसमें बूथ नंबर और पता बड़े अक्षरों में मिलेगा। इससे मतदाता बूथ तक सुगमता के साथ जा सकते हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की लगभग 40 एप्लीकेशन अब तक बन चुकी थीं। इन सभी को मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है। बिहार में इसको लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर लाइनें लगती थीं, इसलिए पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी।

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है जो उनके भविष्य की गारंटी है। श्री मोदी ने शिक्षा एवं कौशल से जुड़ी 62000 करोड़ की योजनाओं का शनिवार को शुभारंभ करने के बाद कहा कि समारोह इस बात का प्रतीक है कि भारत आज कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देशभर के नौजवानों को शिक्षा और कौशल विकास की दो बड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे तब तक शायद वह पाना आप को कम महसूस होगा इसलिए हम श्रमयेव जयते और श्रमेव पूज्यते कहते है। उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि आईटीआई के शिक्षार्थियों में विशास पैदा हो। कौशल का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान हो। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को कई योजनाएं शुरू हुई है। यहाँ जो योजनाएं शुरू हुई वह नौजवानों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का मेगा योजना है। भारत ज्ञान और कौशल का देश है यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इससे देश के जरूरतों से जुड़ने से ताक़त और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि ‘लोकल प्रतिभा, लोकल कौशल’ को तेज़ी से आगे बढ़ाने में आईटीआई की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आईटीआई आत्मनिर्भर भारत के वर्कशॉप है इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ इनको अपग्रेड करने की है। बीते एक दशक में पाँच हज़ार आईटीआई बनाई गई। आजादी के बाद सिर्फ दस हज़ार आईटीआई बने जबकि हमारे कार्यकाल में पाँच हज़ार नए आईटीआई बनाए। उन्होंने कहा कि पीएम सेतु के माध्यम में आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। भविष्य की माँग के हिसाब से अपग्रेड होगा। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए दुनिया में नए अवसर बन रहे हैं। बिहार में दो ढाई दशक पहले शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थे और मजबूरी में बच्चों को बिहार को छोड़कर बाहर जाना पड़ता था। यही से पलायन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाए। राजद की सरकार ने बिहार का किया हाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम एक स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाली आर्मी ने नहीं बनाया, उन्हें जनता ने बनाया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक टाइटल को भी चोरी करने में लगे हैं, बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। यह विश्विद्यालय उनकी सोच को आगे बढ़ाने का कम करेगा। बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। राजद कांग्रेस की सरकार की तुलना में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। बीते दो दशक में बिहार सरकार ने 50 लाख युवकों को रोज़गार से जोड़ा है। बिहार सरकार आने वाले पाँच साल में एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उत्सव चल रहा है। बिहार के युवाओं को उनकी ज्यादातर जरूरतों पर जीएसटी कम होने की बधाई देता हूँ। आज भारत तीन बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ़ बढ़ रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह समय देश के युवा के लिए अवसरों से भरा पड़ा है। युवाओं की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी।

नई दिल्ली, 30 सितंबर: भोजपुरी सिनेमा में अपनी आवाज और एक्टिंग के दम पर पावर स्टार बने पवन सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक्टर ने लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी बीजेपी का हाथ थामकर चुनाव लड़ने का प्लान किया था, लेकिन मनचाही सीट न मिलने की वजह से निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना पवन सिंह को ही भारी पड़ गया और एक्टर को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन करते ही सिंगर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका अपडेट दिया है। सिंगर ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में पवन सिंह ने लिखा, “जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज ये फोटो देख के सांप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं।” पवन सिंह ने आगे लिखा, “आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा।” फैंस पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से बहुत खुश हैं। एक यूजर ने लिखा, ” वाह भैया…बिहार चुनाव में मजा आने वाला है।” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “जय हो गुरु जी, आपके पावर को पूरा भारत जानता है… जियो बिहार के लाल… मजा आ गया।” हालांकि कुछ यूजर्स पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखकर खुश नहीं हैं। यूजर्स का कहना है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के सामने नहीं झुकना था। वर्क फ्रंट की बात करें तो पवन सिंह नवरात्रि में मां भगवती के भक्ति गीत रिलीज कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर का गाना ‘चुनरिया लहरे माई के’ रिलीज हुआ है। एक्टर की फिल्म ‘मोहरा’ का भी फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। बता दें कि पवन सिंह को रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही एक्टर के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आने लगीं।

नई दिल्ली, 30 सितंबर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग इस कार्य को सफल बनाने के लिए बिहार के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। ईसीआई के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। कोई भी मतदाता इसे वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर ऑनलाइन देख सकता है। यह एसआईआर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार, सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (एईआरओएस), लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी, जिसमें उनके जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) शामिल हैं, के ईमानदार प्रयासों से सफल हुआ। आयोग नियमित रूप से जागरूकता फैलाने और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को भी धन्यवाद देता है। एसआईआर प्रक्रिया को समझाने और उन्हें पूरी जानकारी रखने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। 20 जुलाई तक सीईओ, डीईओएस, ईआरओएस और बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से, मृत घोषित किए गए, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए, या जिनका पता नहीं लगाया जा सका, ऐसे मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियां राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी थीं। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। साथ ही, ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची डीईओ या डीएम (जिलावार) के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर भी जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई थी। एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और भारत के निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य ‘कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो’ के अनुरूप की गई थी। अगर कोई पात्र व्यक्ति अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन जमा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति फाइनल वोटर लिस्ट में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।