रिजर्व बैंक ने कहा—डिजाइन बदले हों तो भी सभी सिक्के पूरी तरह वैध, लेन-देन से इनकार गैरकानूनी नई दिल्ली, 13 दिसंबर:  अलग-अलग डिजाइन और आकार वाले सिक्कों को लेकर आम लोगों में फैली उलझन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्थिति साफ कर दी है। RBI ने स्पष्ट किया है कि समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग डिजाइन वाले सभी सिक्के वैध हैं और उन्हें लेने-देने से कोई भी व्यक्ति या संस्था इनकार नहीं कर सकती। RBI के मुताबिक, सिक्कों के डिजाइन, आकार या धातु में बदलाव तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि पुराने या अलग डिजाइन वाले सिक्के अमान्य हो गए हैं। जब तक किसी सिक्के को आधिकारिक रूप से वापस (डिमोनेटाइज) करने की घोषणा नहीं की जाती, तब तक वह कानूनी मुद्रा बना रहता है। असली सिक्के की पहचान कैसे करें RBI ने बताया कि असली सिक्कों पर स्पष्ट रूप से जारी वर्ष, मूल्य अंकन और भारत सरकार का चिह्न अंकित होता है। सिक्के की धातु, वजन और उभरी हुई छपाई (एंबॉसिंग) भी उसकी प्रामाणिकता दर्शाती है। किसी भी तरह के संदेह की स्थिति में नजदीकी बैंक शाखा से जानकारी ली जा सकती है। लेन-देन से इनकार करना नियमों का उल्लंघन RBI ने दोहराया कि दुकानदार, परिवहन सेवाएं या कोई भी संस्था वैध सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय बैंक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। इस स्पष्टीकरण के बाद उम्मीद है कि बाजार और रोजमर्रा के लेन-देन में सिक्कों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति दूर होगी।

लखनऊ, 12 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए राज्य सरकार को विश्व बैंक से बड़ी राहत मिली है। विश्व बैंक ने लगभग 30 करोड़ डॉलर (करीब 2700 करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह धनराशि वर्ष 2030 तक विभिन्न चरणों में खर्च की जाएगी। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने वाली योजनाओं पर करेगी। इसमें साफ ईंधन को बढ़ावा देना, पराली प्रबंधन में सुधार, औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक लागू करना और शहरों में स्वच्छ परिवहन सुविधाएं विकसित करना शामिल होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस सहायता से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को नई गति मिलेगी और आने वाले वर्षों में प्रदेश में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

नई दिल्ली , 11 दिसंबर: हर साल 12 दिसंबर को रिटेल एम्पलॉयीज़ डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी कर्मचारियों को समर्पित है जो दुकानों, सुपरमार्केट, मॉल, शोरूम और रिटेल चेन में काम करते हैं। इनकी मेहनत से ही हमें अपनी ज़रूरत की चीजें आसानी से मिल जाती हैं—कपड़ों से लेकर किराने तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाई तक। कैसे शुरू हुआ यह दिन? रिटेल एम्पलॉयीज़ डे की शुरुआत साल 2011 में नेशनल रिटेल फेडरेशन और विभिन्न रिटेल संगठनों ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य था—रिटेल कामगारों के योगदान को सामने लाना और उन्हें वह सम्मान देना, जिसका वे रोज़ हक़दार हैं। रिटेल सेक्टर में काम करने वालों का काम सिर्फ ग्राहक को सामान देना नहीं होता, बल्कि— स्टोर को खोलना–बंद करना स्टॉक संभालना ग्राहकों के सवालों और शिकायतों का समाधान कैश काउंटर की जिम्मेदारी त्योहारों और सेल सीजन में अतिरिक्त समय देना इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में ये कर्मचारी अक्सर अपनी छुट्टियाँ और त्यौहार भी त्याग देते हैं। 12 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? इस तारीख के पीछे एक विशेष सोच है। दिसंबर का महीना रिटेल सेक्टर का सबसे व्यस्त महीना होता है—क्रिसमस, न्यू ईयर और विंटर सेल के कारण। ऐसे में 12 दिसंबर का दिन उन कर्मचारियों को धन्यवाद कहने का एक सुनहरा अवसर माना गया, क्योंकि वही इस पीक सीजन की असली रीढ़ होते हैं। इस दिन क्या होता है? कई कंपनियाँ 12 दिसंबर को अपने कर्मचारियों के लिए खास आयोजन करती हैं— धन्यवाद समारोह अवॉर्ड वितरण टीम इवेंट्स छोटे गिफ्ट या बोनस सोशल मीडिया कैंपेन कुछ ग्राहक भी इस दिन कर्मचारियों को “थैंक यू” कहकर या मुस्कुराकर उनका दिन खास बनाते हैं। रिटेल कर्मचारियों की असली भूमिका रिटेल कर्मचारी वह चेहरा हैं जिनसे ग्राहक सीधे जुड़ता है। वे किसी भी ब्रांड की पहली छवि बनाते हैं। उनकी वजह से— ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है बिक्री बढ़ती है कंपनी की प्रतिष्ठा मजबूत होती है रिटेल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। इसलिए यह दिन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनके बड़े योगदान का सम्मान है। क्यों है यह दिन महत्वपूर्ण? क्योंकि— रिटेल कर्मचारी रोज़ लंबे घंटे काम करते हैं कई बार तनावपूर्ण हालात में ग्राहकों को संभालते हैं त्योहारों और छुट्टियों में भी ड्यूटी पर रहते हैं ग्राहकों के लिए खरीदारी को आसान बनाते हैं इसलिए 12 दिसंबर हमें याद दिलाता है कि हर प्रोडक्ट, हर बिल और हर मुस्कान के पीछे किसी रिटेल कर्मचारी की मेहनत जुड़ी होती है।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर: भारत की एविएशन इंडस्ट्री आज तेजी से बदल रही है। एयर ट्रैवल बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है और एयरलाइंस अपने संचालन को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए इंटरनेशनल टैलेंट पर दांव लगा रही हैं। खास बात यह है कि कई भारतीय एयरलाइंस की कमान अब विदेशी CEOs के हाथ में है—और इस सूची में टाटा समूह की बड़े ब्रांड भी शामिल है। 1. एयर इंडिया – कैंपबेल विल्सन (सिंगापुर) टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। कंपनी की बागडोर कैंपबेल विल्सन के हाथ में है, जो इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस और Scoot के साथ काम कर चुके हैं। उनका अनुभव एयर इंडिया के revival प्लान का अहम हिस्सा माना जा रहा है। 2. विस्तारा – विनोद कन्नन (सिंगापुर में जन्मे, अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले) टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर विस्तारा की कमान भी एक ग्लोबल-एक्स्पोज़्ड CEO संभाल रहे हैं। विनोद कन्नन पहले Singapore Airlines के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और अब भारतीय मार्केट में प्रीमियम उड़ानों का मॉडल मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। 3. इंडिगो – पीटर एल्बर्स (नीदरलैंड) भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन पीटर एल्बर्स देख रहे हैं, जो KLM Royal Dutch Airlines के शीर्ष पदों पर लम्बे समय तक रहे। उनके नेतृत्व में इंडिगो अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर तेजी से विस्तार कर रही है। 4. आकासा एयर – विनय दुबे (अमेरिका में लंबे समय तक aviation अनुभव) हालांकि आकासा एयर पूरी तरह भारतीय कंपनी है, लेकिन इसके CEO विनय दुबे का अधिकतर अनुभव अमेरिकी एविएशन सिस्टम में रहा है। वे Delta और Jet Airways के साथ भी जुड़े रहे।

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों से सरकार विकास परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय में लगातार बढोतरी कर रही है और अब निजी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का आकर्षण भी दिख रहा है। श्रीमती सीतारमण यहां चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (केईसी) का उद्घाटन भाषण देने के बाद एक सवाल का जवाब दे रही थीं। वित्त मंत्रालय के सहयोग से इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ (आईईजी) द्वारा आयोजित ‘गहन वैश्विक अनिश्चिताओं के दौर में समृद्धि’ विषय पर तीन दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश के अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, नीति निर्माता और वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस समय पुरानी विश्व व्यवस्था के पैर की जमीन इतनी तेजी से खिसक रही है कि आगे क्या होगा, इसका सही अुमान लगाना कठिन है। पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बूते खड़ी है इसलिए इस दौर में भी इसका प्रदर्शन मजबूत है। उन्होंने सम्मेलन से ऐसे सुझाओं ओर सिफारिशों की उम्मीद की जिसमें ऐसी बहु ध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत किया जा सके जो गलाकाट होड़ की जगह सहयोग को बढ़ाने वाली हो तथा भारत जैसा विकासशील देश नई विश्व व्यवस्था के आयाम तय करने में अपनी भूमिका भी निभा सकें। उन्होंने अपने संबोधन के बाद एक सवाल के जबाब में कहा कि भारत सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी) का कितना प्रतिशत पूंजी निवेश पर खर्च करने का लक्ष्य रखता, इसके लिए वह कोई अंक प्रस्तुत करना ठीक नहीं मातनी पर पिछले पांच साल से सरकारी पूंजीगत निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारी पूंजीगत निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब दिख रहा है कि निजी क्षेत्र भी पूंजी निवेश बढ़ाने में रूचि ले रहा है। पीपीपी परियोजनाओं के प्रति उसका आकर्षण दिखायी दे रहा है। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार राज्यों को भी अपने-अपने क्षेत्र में अपनी जरूरत के हिसाब से विकास की परियोजाओं के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए मदद कर रही है। प्रयास है कि देश के हर क्षेत्र में निवेश बढे़। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा, “…भू-राजनीतिक संघर्ष तेज़ हो रहे हैं। प्रतिबंध, प्रशुल्क और अलगाव की रणनीतियाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदल रही हैं। इनसे जहां भारत की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं वहीं देश की मजबूती भी उजागर हुई है। यह दिखा है कि झटकों को झेलने की हमारी क्षमता मज़बूत है।” उन्होंने कहा कि इन अनिश्चितताओं के बीच हमें चुनाव यह तय करना है कि हमारी यह मजबूती और जुझारूपन हमें विकसित हो रही नई बहुध्रुवीय व्यवस्था में हमारे नेतृत्व का आधार बनेगा या यह केवल अनिश्चितताओं के समक्ष सुरक्षा कवच की भूमिका में रहेगा। इसलिए निष्कर्षतः, इतिहास हमें सिखाता है कि संकट अक्सर नवीनीकरण से पहले आते हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा, “इस समय हम जो विखराव देख रहे हैं, वह सहयोग के अधिक स्थायी और अप्रत्याशित रूपों को जन्म दे सकता है। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि समावेशी सिद्धांत के आधार पर सहयोग की नई व्यवस्थाओं को ढाला जा सके। विकासशील देशों के लिए, यह केवल एक रोमांटिक आकांक्षा नहीं बल्कि आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा, “हम अभूतपूर्व परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के इस दौर में हाथ-पर हाथ धर कर बैठने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसी दुनिया में घटना कहीं भी हो, फैसले कहीं भी हों वे हमारी नियति निर्धारित करते हैं, इस लिए हमें उनमें सक्रिय भागीदार बनना होगा, जहाँ संभव हो परिणामों को आकार देना होगा और जहाँ आवश्यक हो, अपनी स्वायत्तता की हिफाजत करनी होगी।”