नई दिल्ली, 24 मई : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं की एक महीने के भीतर दूसरी मुलाकात थी, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा की गई। गोयल ने इस महीने की शुरुआत में अपने यूरोपीय संघ समकक्ष के साथ बैठक की थी। यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर इस मुलाकात और बातचीत की जानकारी दी है। यूरोपीय संघ के अधिकारी मारोस सेफकोविक ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पोस्‍ट के माध्‍यम से कहा, अपने मित्र और समकक्ष पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। आइए, हम कड़ी मेहनत और स्पष्ट फोकस के साथ गति बनाए रखें। मैं जल्द ही हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वहीं, केंद्रीय वाणिज्‍य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को मारोस सेफकोविक के पोस्‍ट के जवाब में ‘एक्‍स’ पर लिखा है, मेरे मित्र, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। हम भारत और यूरोपीय संघ की साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए, हम इस गति को जारी रखें! अमेरिका के दौरे पर गए वाणिज्‍य मंत्री पीयूष गोयल 23 मई को वाशिंगटन से ब्रुसेल्स पहुंचे, जबकि भारत के मुख्य वार्ताकार एल. सत्य श्रीनिवास और उनकी टीम भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता के लिए पहले से ही यूरोपीय संघ मुख्यालय में मौजूद हैं। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब दोनों पक्ष जुलाई तक अर्ली हार्वेस्ट व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं। उल्‍लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के अनुसार ईयू-भारत व्यापार वार्ता गति पकड़ रही है, दोनों पक्षों का लक्ष्य 2025 के अंत तक एक समझौते को पूरा करना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत में तेजी लाने के लिए डच समर्थन भी मांगा, जिसे भारत 2025 के अंत तक पूरा करने की उम्मीद करता है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने हाल ही में 16 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में ग्यारहवें दौर की वार्ता पूरी की है।

नई दिल्ली, 24 मई: केंद्र सरकार ने वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी है। इससे ईपीएफओ अपने 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों के भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज को जमा कर सकेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दर पर अपनी सहमति दे दी है। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को ईपीएफओ को इस बारे में एक पत्र भेजा है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25 फीसदी की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। ये इससे पिछले वित्त वर्ष में दिये गये ब्याज दर के बराबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया था, जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई दर के बराबर है। 2024-25 के लिए स्वीकृत ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा गया था। ईपीएफ अकाउंट में राशि जमा करने का क्‍या है हिसाब? ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता का 12 फीसदी राशि ईपीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता का 12 फीसदी जमा करती है। कंपनी के 12 फीसदी हिस्से में से 3.67 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है, जबकि बाकी 8.33 फीसदी धनराशि पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं, कर्मचारी के हिस्से का सारा पैसा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। दरअसल 2022 में ईपीएफओ ने वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से ज्‍यादा के निचले स्तर 8.10 फीसदी कर दिया था। वित्‍त वर्ष 2020-21 में यह ब्याज दर 8.5 फीसदी थी। ईपीएफ पर 8.10 फीसदी ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, उस वक्त ये दर सिर्फ आठ फीसदी थी। ईपीएफओ ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर सात साल के निचले स्तर 8.5 फीसदी कर दिया था, जो वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत था। उल्‍लेखनीय है कि ईपीएफओ ने वित्‍त वर्ष 2016-17 में अपने कर्मचारियों को ईपीएफ जमा पर 8.65 फीसदी और वित्‍त वर्ष 2017-18 में 8.55 फीसदी ब्याज दर प्रदान किया था। वित्‍त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर थोड़ी ज्‍यादा 8.80 फीसदी थी। सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने वित्‍त वर्ष 2013-14 और वित्‍त वर्ष 2014-15 में 8.75 फीसदी का ब्याज दिया था, जो वित्‍त वर्ष 2012-13 के 8.5 फीसदी से अधिक था। वित्‍त वर्ष 2011-12 में ब्याज दर 8.25 फीसदी थी।

नई दिल्ली, 20 मई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करना न केवल आर्थिक, बल्कि लोकतांत्रिक जरूरत भी है और इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रतिस्पर्धा दक्षता और इनोवेशन को बढ़ावा देती है और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने कहा, “इनोवेशन के लिए प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है। एकाधिकार वाले माहौल में विकसित होने की कोई जल्दी नहीं होती। जबकि, प्रतिस्पर्धा के साथ, पीछे छूट जाने का डर संगठनों को टेक्नोलॉजी, डिजाइन, सर्विस और डिलीवरी में इनोवेशन के लिए मजबूर करता है।” वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, फ्री और फेयर ट्रेड मार्केट यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सिंगल प्लेयर रिसोर्सेज पर अपना एकाधिकार न बना ले, विकल्पों को न छिपा सके और प्राइस को ज्यादा न बढ़ा सके। उन्होंने कहा, “इससे हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।” वित्त मंत्री ने कहा, “भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत तीन मुख्य कार्य हैं: पहला बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। दूसरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और तीसरा प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।” आज की परस्पर जुड़ी हुई और तेज गति वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विनियामक मंजूरी में देरी से अनिश्चितता पैदा हो सकती है, वाणिज्यिक समयसीमा बाधित हो सकती है और संभावित रूप से लेनदेन के इच्छित मूल्य में कमी आ सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जोर देते हुए कहा, “यह आवश्यक है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कठोर निगरानी बनाए रखते हुए, ऐसे संयोजनों के लिए तेज और निर्बाध मंजूरी की सुविधा भी प्रदान करें, जो प्रतिस्पर्धा को कोई नुकसान न पहुंचाएं।” पारंपरिक चुनौतियों के अलावा, हाल के वर्षों में नई चुनौतियों का उदय हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें बाजार की शक्ति, पारदर्शिता, डेटा एक्सेस, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों और प्रतिस्पर्धी नुकसान के दायरे को लेकर सवाल उठाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “इस साल के केंद्रीय बजट में मैंने उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांतों और विश्वास पर आधारित एक लाइट-टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के महत्व को बताया था। इसी तरह, नियामकों को विकास समर्थक मानसिकता के साथ नियामक सतर्कता को संतुलित करने के लिए ‘न्यूनतम आवश्यक, अधिकतम व्यवहार्य’ के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए।”

नई दिल्ली, 16 मई: भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द होने के बाद तुर्की की ग्राउंड-हेंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के शेयर में शुक्रवार को 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बीते चार कारोबारी सत्रों में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का शेयर करीब 30 प्रतिशत फिसल चुका है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पड़ोसी देश का साथ दिया था, जिसके बाद पूरे देश में तुर्की की कंपनियों के बायकॉट की मांग उठ रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।” नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, “इस मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के आह्वान को समझते हुए हमने इन अनुरोधों का संज्ञान लिया है और नागर विमानन मंत्रालय ने उक्त कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। राष्ट्र की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के निर्देशानुसार, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआईए) पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार सेलेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद, बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सेलेबी एविएशन का ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन निलंबित कर दिया गया है। 2008 में अपनी शुरुआत के बाद से सेलेबी ने भारत के विमानन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। रिपोर्टों के अनुसार, फर्म का आंशिक स्वामित्व तैयप एर्दोगन की बेटी सुमेये एर्दोगन के पास है। सुमेये एर्दोगन की शादी सेल्कुक बेराकटार से हुई है, जिनकी कंपनी बेराकटार सैन्य ड्रोन का निर्माण करती है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था।

नई दिल्ली, 12 मई : देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि वह वैगन आर, ऑल्टो के10, सेलेरियो और ईको मॉडल के सभी संस्करणों में छह एयरबैग की पेशकश करेगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने बयान में कहा कि यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा की पेशकश करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने बयान में कहा, ‘‘भारत का तेजी से विस्तारित आधुनिक सड़क बुनियादी ढांचा, तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे और विकसित हो रहे आवागमन के रुझान दर्शाते हैं कि मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी।’’ उन्होंने कहा कि वैगन आर, ऑल्टो के10, सेलेरियो और ईको में छह एयरबैग को मानक बनाने के निर्णय के साथ कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी के लिए बेहतर सुरक्षा उपलब्ध हो। बनर्जी ने कहा, ‘‘इन मॉडल की अपार लोकप्रियता को देखते हुए, यह कदम बड़ी संख्या में मोटर चालकों के लिए सुरक्षा मानकों को काफी हद तक बढ़ाता है और देश भर में यात्रियों की सुरक्षा में समग्र रूप से योगदान देता है।’’ कंपनी अपने एरेना बिक्री नेटवर्क के जरिये वैगन आर, ऑल्टो के10, सेलेरियो और ईको जैसे मॉडल की बिक्री करती है जबकि नेक्सा नेटवर्क के जरिये वह बलेनो, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसे प्रीमियम मॉडल बेचती है।

-अब पेट्रोल-डीजल सिर्फ कैश में मिलेगा -पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान -पेट्रोल पंप मालिकों ने साइबर फ्रॉड से तंग आकर लिया निर्णय नई दिल्ली, 08 मई : देश भर में जहां डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है, जिसने रोजाना पेट्रोल पंप पर जाने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मोबाइल स्कैन कर पेट्रोल भरवाने वाले वाहन चालकों के लिए अब मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि नागपुर के सभी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट बैन कर दिया गया है। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 10 मई से नागपुर के सभी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए आपको कैश लेकर जाना जरूरी होगा, वरना आपको ईंधन नहीं मिलेगा। फिलहाल लोग पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, कार्ड आदि के जरिए भुगतान करते हैं, लेकिन यह सुविधा कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों ने पहले से ही ग्राहकों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। यह निर्णय किसी तकनीकी खराबी या सरकारी आदेश के तहत नहीं लिया गया, बल्कि पेट्रोल पंप मालिकों की साइबर फ्रॉड से तंग आकर लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले कुछ समय में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग नकली या फर्जी डिजिटल ट्रांजेक्शन दिखाकर पेट्रोल भरवा लेते हैं। इसके बाद वे राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर झूठी शिकायत दर्ज करवा देते हैं कि उनका पैसा काट लिया गया, जिससे पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक खाते सीज (फ्रीज़) हो जाते हैं। इसके चलते पेट्रोल पंप के संचालन पर बड़ा असर पड़ा है।

नई दिल्ली, 08 मई : भारत की सेना को सम्मान और समर्थन देते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक खास सुविधा दी है। हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह फैसला लिया गया है। इन एयरलाइन्स ने कहा है कि जिन रक्षा कर्मियों ने एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस में 31 मई 2025 तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किए हैं, वे अगर टिकट रद्द करते हैं तो उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा, यदि वे यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं तो उन्हें 30 जून 2025 तक एक बार यह बदलाव बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करने की सुविधा भी दी जाएगी। एयर इंडिया ने कहा कि यह कदम सेना की निःस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण के सम्मान में उठाया गया है। यह घोषणा उस समय हुई जब भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। एयर इंडिया ने बुधवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मौजूदा स्थिति में, डिफेंस फेयर रखने वाले उन कर्मियों के लिए जिन्होंने 31 मई, 2025 तक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में बुकिंग की है, हम उनके कर्तव्य प्रतिबद्धताओं को सपोर्ट करने के लिए टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड और 30 जून, 2025 तक उड़ानों को पुनर्निर्धारित करने पर एकमुश्त छूट की पेशकश कर रहे हैं।” इस घोषणा के साथ यह भी बताया गया कि कैसे सैनिक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसे एयर इंडिया के एक्स अकाउंट पोस्ट पर समझा जा सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी ऐसा ही मैसेज शेयर किया है, जिसमें नेशनल अलर्ट के इस समय में सैन्य कर्मियों को सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। बता दें, सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर यह सधा हुआ हमला करीब 25 मिनट तक किया और इसमें अत्याधुनिक ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस घटना के बाद भारत की सीमाओं पर सुरक्षा और चौकसी और भी बढ़ा दी गई है।

नई दिल्ली, 06 मई: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक दृष्टिकोण और अटूट संकल्प ने आकांक्षाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों को प्रगति में बदलते हुए भारत को डिजिटल फॉलोअर से ग्लोबल डिजिटल लीडर में बदल दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘भारत टेलीकॉम 2025’ का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ‘भारत टेलीकॉम’ केवल एक सम्मेलन नहीं है। यह इनोवेशन, सहयोग और समावेशी विकास के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी के भविष्य को आकार देने की भारत की आकांक्षा को दिखाता है। ‘भारत टेलीकॉम 2025’ में 35 से अधिक देशों के 130 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की निर्यात क्षमता पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों से कहा, “जब विचार, इनोवेशन और इरादे एक साथ आते हैं, तो वे कर्कश ध्वनि नहीं एक संगीत रचना बनाते हैं और ‘भारत टेलीकॉम’ वैश्विक सहयोग और अवसर की सिम्फनी है।” केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, “हम सिर्फ गांवों को नहीं जोड़ रहे हैं, हम भविष्य को जोड़ रहे हैं। हम जो भी टावर लगाते हैं, जो भी बाइट हम ट्रांसमिट करते हैं, वह 1.4 बिलियन लोगों को अवसर के करीब लाता है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “सिर्फ 22 महीनों में, हमने अपने 99 प्रतिशत गांवों को 5जी से जोड़ दिया और 82 प्रतिशत आबादी को नेटवर्क से जोड़ दिया है, 4,70,000 टावर लगाए हैं। यह विकास नहीं है। यह एक दूरसंचार क्रांति है।” केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि हमने पूरे भारत में जो डिजिटल हाईवे बनाया है, वह सिर्फ संचार के बारे में नहीं है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 1.4 बिलियन नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन और आर्थिक अवसर तक पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल 4जी और 5जी जैसे क्षेत्रों में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाया है, बल्कि अब वह इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें व्यापक सुधार और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देश की प्रगति को आकार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रेखांकित किया और 1990 के दशक में महंगे, सीमित मोबाइल एक्सेस से लेकर अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार और सबसे सस्ता डेटा प्रदाता बनने तक के देश के विकास का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि किसी देश की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं, जब वह न केवल वैश्विक बातचीत में भाग लेता है, बल्कि उनका मार्ग भी निर्धारित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो उपभोक्ता से टेक्नोलॉजी के निर्माता के रूप में विकसित हो रहा है। टीईपीसी के अध्यक्ष अर्णब रॉय ने कहा कि ‘भारत टेलीकॉम’ स्वदेशी टेलीकॉम इकोसिस्टम की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो वैश्विक दूरसंचार उद्योग में इसके विकास और इनोवेशन को उजागर करता है।

सैन फ्रांसिस्को, 21 अप्रैल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मौजूदा सरकार द्वारा प्रदान की गई स्थिरता के कारण ‘भारत’ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “जब हम कहते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो इस तथ्य को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) भी स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि अपनी विकास क्षमता के कारण भारत विश्व व्यापार को बढ़ाने वाले एक इंजन के रूप में काम कर सकता है।” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इस क्षमता के विकास के साथ हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न अनिश्चितताओं के कारण देखे जा रहे ट्रेंड को बदल सकते हैं। मौजूदा ट्रेंड में ग्रोथ और ट्रेड दोनों ही कम हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर मुद्रास्फीति अधिक है, जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में मंदी आने वाली है। उन्होंने आगे कहा, “अगर इन मौजूदा परिस्थितियों में भी भारत की क्षमता को पहचाना जा रहा है और इसकी आर्थिक ताकत को स्वीकारा जा रहा है तो इस क्षेत्र में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग भारत के साथ व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से, कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन की साझेदारी से लाभ पा सकते हैं।” वित्त मंत्री ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की साझेदारी से दोनों ही देशों को लाभ मिलता है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “साथ मिलकर, हम वैश्विक व्यापार और विकास को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा योगदान है जो यहां रहने वाले भारतीय प्रवासी दे सकते हैं।” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रवासियों से अपील की कि वे अधिक रुचि लें और अपने चुने हुए क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करें। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कदमों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान, हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ गया था। लेकिन 2021 में, हम एक स्पष्ट संकेत के साथ आए कि हम अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन किस तरह करना चाहते हैं। हमने साल-दर-साल लक्ष्य निर्धारित किए और 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हर साल बिना किसी चूक के इसका पालन कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का प्राथमिक ध्यान 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस दृष्टिकोण में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सुधार शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उनका स्वागत भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने किया। अपने विजिट के दौरान वित्त मंत्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मुख्य भाषण देंगी और सैन फ्रांसिस्को में निवेश और तकनीकी प्रगति पर सीईओ के साथ चर्चा करेंगी। इस यात्रा में उनका प्रवासी कार्यक्रमों में भाग लेना भी शामिल होगा, जिससे भारत की वैश्विक सांस्कृतिक उपस्थिति बढ़ेगी। वाशिंगटन डीसी में, वित्त मंत्री सीतारमण आईएमएफ और विश्व बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स और जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठकों में भाग लेंगी। वह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब और अन्य देशों के समकक्षों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। अपनी अमेरिकी यात्रा पूरी करने के बाद, वित्त मंत्री 26 से 30 अप्रैल तक पेरू की यात्रा पर जाएंगी।

मुंबई, 17 अप्रैल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि संरक्षणवादी नीतियों के बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका है, लेकिन भारत उपयुक्त नीतियों और दीर्घकालिक निवेश के साथ वैश्विक व्यवधानों से निपट लेगा। वैश्विक व्यापार युद्ध को लेकर चिंताओं बीच सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान मजबूत घरेलू आधार बनाने पर रहेगा। बीएसई के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘ हम उपयुक्त नीतियों और दीर्घकालिक निवेश के साथ वैश्विक व्यवधानों से निपटेंगे… व्यापार पर पुनर्संतुलन के प्रयास बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि हाल की वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय रूप जुझारू क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बाजारों में खुदरा निवेशकों के भरोसे की सराहना भी की। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का भारतीय बाजारों में सहायक से प्रमुख भूमिका में आना भारत के पूंजी बाजार की बढ़ती परिपक्वता तथा गहराई को रेखांकित करता है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत सहित अधिकतर देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद से वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, अमेरिकी सरकार के जवाबी शुल्क लागू करने पर 90 दिन की रोक लगाने की घोषणा के बाद बाजारों में कुछ सुधार हुआ है।