नई दिल्ली, 01 जून: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने महीने के पहले दिन कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83.50 रुपये तक की कटौती की है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर करीब 172 रुपये सस्ता हुआ था। नई दरें एक जून, गुरुवार से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये से घटकर 1773 रुपये हो गयी है। कोलकाता में यह 1960.50 रुपये के मुकाबले 1875.50 रुपये में मिलेगा। इसी तरह मुंबई में यह 1808.50 रुपये की जगह 1725 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा चेन्नई में इसकी कीमत 2021.50 रुपये से घटकर 1937 रुपए रह गई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।  

काठमांडू, 27 मई (वेब वार्ता): नेपाल ने शनिवार से भारत को बिजली का निर्यात शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हिमालयी देश में मानसून की शुरुआत के साथ ही नदियों में पानी बढ़ने से पनबिजली का उत्पादन बढ़ गया है। पिछले साल भी नेपाल ने जून से नवंबर तक भारत को पनबिजली का निर्यात किया था। नेपाल बिजली प्राधिकरण के प्रवक्ता सुरेश भट्टाराई ने कहा, ”हमने शनिवार से भारत को 600 मेगावॉट घंटे बिजली की बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि देश में बिजली अधिक है।” कुछ समय पहले नेपाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से 400 मेगावाट तक बिजली का आयात कर रहा था। नेपाल में सर्दियों में बिजली की घरेलू मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मियों में मांग घट जाती है। पिछले साल नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात कर करीब 12 अरब रुपये कमाए थे।

मुंबई/नई दिल्ली, 22 मई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग बिना परेशानी से दो हजार रुपये के नोट बदलें। इसमें कोई जल्दीबाजी न करें। आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को नोट बदलने की सभी सुविधा देने के साथ रोजाना जमा हो रहे दो हजार के नोट का डेटा मेंटेन किया जाए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा कि दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए चार महीने का वक्त दिया गया है। इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दास ने अपने संबोधन में कहा है कि आप आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपये के नोट को बदलें। उन्होंने कहा कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आरबीआई ने जारी एक आदेश में कहा है कि आम जनता के लिए 2000 रुपये के नोट को बदलने की सुविधा सभी बैंकों में प्रदान की गई है। आम जनता को काउंटर पर दो हजार रुपये के नोट को बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से मुहैया की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था। रिजर्व बैंक ने बैंकों से ब्रांच में पीने के लिये पानी और अन्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई से देशभर में किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदलने की सीमा 20 हजार रुपये तक है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा।          

नई दिल्ली, 20 मई : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दो हजार रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वापस लेने के फैसले को सही कदम करार दिया है। कैट ने कहा कि आरबीआई का आदेश नागरिकों को अपनी दैनिक खरीदारी में डिजिटल भुगतान को स्वीकारने, अपनाने और प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाया गया सहरानीय कदम है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने शनिवार को कहा कि आरबीआई के इस कदम से छोटे व्यापारियों के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से बड़े और संपन्न वर्ग को झटका लगेगा, जिन्होंने बड़ी मात्रा में दो हजार रुपये के नोटों का स्टॉक किया होगा। खंडेलवाल ने कहा कि रिजर्व बैंक के इस कदम से कारोबारियों के व्यापार में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। डिजिटल लेन-देन के बढ़ने से 2000 रुपये के नोट का उपयोग कम हुआ है। ऐसे में आरबीआई ने इसे चलन से बाहर घोषित कर छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के साथ इसे बदलने के लिए चार महीने का वक्त देकर व्यापार में सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाया है। कैट महामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कैट पिछले कई वर्षों से व्यापारिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान की स्वीकृति की सक्रिय रूप से वकालत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसे 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जमा कराना होगा।

नई दिल्ली, 10 मई : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव 77 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.57 डॉलर यानी 0.74 फीसदी की गिरावट के साथ 76.87 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। इसी तरह वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.53 डॉलर यानी 0.72 फीसदी लुढ़क कर 73.18 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

नई दिल्ली, 09 मई: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 8 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि ये तीन जन सुरक्षा योजनाएं नागरिकों की भलाई लिए समर्पित हैं और अप्रत्याशित जोखिमों, हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पीएमजेजेबीवाई के अब तक कुल 16 करोड़ से अधिक नामांकन, पीएमएसबीवाई में अब तक कुल 34 करोड़ से अधिक नामांकन और एपीवाई के लिए 5 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारम्भ 9 मई, 2015 को कोलकाता से किया था। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे, दो बीमा योजनाएं शुरू कीं – पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना- एपीवाई भी शुरू की। श्रीमती सीतारमण ने इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं के पीछे की परिकल्पना को याद करते हुए कहा, “वर्ष 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन को यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक बढ़े और देश में वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन तीन जन सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की गयी थी।” वित्त मंत्री ने कहा कि ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित जोखिमों, हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति में मानव जीवन की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय कमजोरी दूर किया जा सके। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2023 तक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमश: 16.2 करोड़, 34.2 करोड़ और 5.2 करोड़ नामांकन किए गए हैं। पीएमजेजेबीवाई योजना के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना ने 6.64 लाख परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और बीमा दावों के रूप में इन परिवारों को 13,290 करोड़ रुपये मिले। इसी तरह से पीएमएसबीवाई योजना के तहत 1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों योजनाओं के लिए दावा प्रक्रिया को आसान बनाने की वजह से दावों का तेजी से निपटान हुआ है। उन्होंने कहा “यह देखना उत्साहजनक है कि इन योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से समर्पित है कि इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पूरे देश में प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।” वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा, “सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है और योजना के तहत पूरे देश में पात्र लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान चलाए जा रहे हैं” इन जन सुरक्षा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इससे जुड़े सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए डॉ. कराड ने उन्हें इन योजनाओं से जुड़ने वाले लोगों की संख्या (कवरेज) और बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल-दर-साल नवीकरण किया जाता है। 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं। 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रूपये (आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) करता है। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुने