पटना, 27 मई : नये संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के विपक्ष के आह्वान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि नये संसद भवन की ”कोई जरूरत नहीं” है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि नया संसद भवन उन लोगों द्वारा इतिहास लिखने की कोशिश है जिनका स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। कुमार ने इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रित नहीं किए जाने पर भी निराशा जतायी। कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने घोषणा की है कि वह रविवार को नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में उस दिन यहां एक दिन का अनशन करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, ”नये संसद भवन की कोई जरूरत नहीं है।…देश के स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था वे इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह काफी हैरान करने वाला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है।” पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा, ”जद(यू) का दृढ़ विश्वास के साथ यह मानना है कि राष्ट्रपति देश की संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और नरेन्द्र मोदी सरकार को नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए था।”

नई दिल्ली, 23 मई: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा(UPSC CSE 2022 Exam) के परिणाम की घोषण कर दी है। इस बार भी बिहार की बादशाहत कायम रही है। बिहार के बक्सर जिला की रहने वाली गरिमा लोहिया ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, पहला स्थान इशिता किशोर ने प्राप्त किया है। इस बार टॉप 10 में देश की बेटियों ने जगह बनाई है। बक्सर की बेटी ने दूसरा स्थान लाकर बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी इस सफलता से बक्सर ही नहीं पूरे बिहारवासियों में खुशी की लहर है। गरिमा ने बक्सर के वूड स्टॉक स्कूल से से पढ़ाई की गरिमा लोहिया ने बक्सर के वूड स्टॉक स्कूल से पढ़ाई की है। उनके पिता नारायण प्रसाद लोहिया का निधन चार साल पहले हो चुका है। पिता के जाने के बाद उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और काफी मेहनत कर यह सफलता पाई। अमर उजाला से खास बातचीत में गरिमा ने बताया कि उन्होंने बक्सर में रह कर ही तैयारी की। इतनी अच्छी रैंक आएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। कोरोना के दौरान कोचिंग नहीं कर सकती थी। इसलिए ऑनलाइन कोर्सेस से ही तैयारी की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने खासतौर पर अपनी मां को दिया। सेल्फ स्टडी पर ही ज्यादा जोर दिया, जीएस के ऑनालइन मदद गरिमा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्विद्यालय में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू की और उन्हें सफलता मिली। उनके परिवार में मां, भाई और एक बड़ी बहन है। उन्होंने बताया, ‘मैंने सेल्फ स्टडी पर ही ज्यादा जोर दिया। सामान्य ज्ञान के लिए सोशल साइट्स की मदद ली। इस परीक्षा में तैयारी बहुत मुश्किल होती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हम निराश हो जाएं। आपको जो चीज खुशी देती हो, वह करें, परिवार के साथ रहें और मनोबल बढ़ाते रहें। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देना चाहती हूं।’ टॉप 10 में दो बिहारियों का झंडा बुलंद नजर गरिमा लोहिया के अलावा पटना निवासी राहुल श्रीवास्तव ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। अमर उजाला से बातचीत के दौरान राहुल कहते हैं- “बिहार की मिट्टी में मेहनत और जज्बा है। मेहनत करने का जज्बा ही बिहारियों को बाकी से अलग करता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्कूल या किसी बहुत बड़े संस्थान से ही आपका आधार तय होता है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो अंत में आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए शुरू से मेहनत करनी होती है।”

नई दिल्ली, 21 मई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए देश भर में सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। श्री कुमार ने यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात करने के बाद रविवार को पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो करने की कोशिश हो रही है वह विचित्र है। सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसे कैसे छीन सकते हैं।उन्होंने कहा कि सब लोग एकजुट हों, ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर-उधर कर रहे हैं उसे रोकें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं। आपस में प्रेम और भाईचारा क़ायम हो। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे बंद करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आठ दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फ़ैसले को पलट दिया जो संविधान के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जायें तो इस अध्यादेश को क़ानून बनने से राज्यसभा में रोका जा सकता है। यह 2024 का सेमीफ़ाइनल होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अधिकार मिले हैं लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य में केंद्र उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं हम उसके खिलाफ उनको समर्थन देने आए हैं। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? दिल्ली में भाजपा कभी वापसी नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल को जितनासताएंगे वह उतने ही मजबूत होंगे। दिल्ली में भाजपा कभी भी वापसी नहीं करेगी। इस मौक़े पर जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ़ लल्लन सिंह, राज़द के राज्यसभा सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 18 मई: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी 68 वर्षीय राबड़ी देवी इस मामले में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज करा रही हैं। लालू के पुत्र, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सांसद बेटी मीसा भारती से हाल के दिनों में संघीय एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ की है। धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से निकला है। ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में छापेमारी की थी और एक करोड़ रुपये की ”बेहिसाब नकदी” जब्त की थी तथा अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपये की आय का पता लगाया था। कथित घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री थे। एजेंसियों का आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह ‘डी’ के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की थी।

नई दिल्ली, 17 मई: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें राज्य में उसके (बिहार सरकार) द्वारा की जा रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति करोल को छह फरवरी 2023 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उससे पहले, वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जिन पर पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। शीर्ष अदालत की संबंधित पीठ ने इसके बाद याचिका को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, ताकि सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जा सके। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे। पटना उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि जाति आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक जनादेश है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। याचिका में बिहार सरकार ने दलील दी है, “राज्य ने कुछ जिलों में जातिगत जनगणना का 80 फीसदी से अधिक सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और 10 फीसदी से भी कम काम बचा हुआ है। पूरा तंत्र जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। विवाद में अंतिम निर्णय आने तक इस अभ्यास को पूरा करने से कोई नुकसान नहीं होगा।” उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाति-आधारित गणना को तुरंत रोक दे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए। उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

नई दिल्ली, 16 मई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को नौकरी के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में देश भर में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी प्रेम चंद गुप्ता, पार्टी विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के आवासों पर छापेमारी की। इस घोटाले में कथित तौर पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पटना, भोजपुर और आरा सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।सीबीआई ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव (2004-2009), उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, इसमें अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे। अधिकारी ने कहा, उस अवधि के दौरान यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में समूह डी पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी। जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, इसमें अधिकांश में भूमि हस्तांतरण पर विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाया गया था।