नई दिल्ली, 21 मई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए देश भर में सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। श्री कुमार ने यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात करने के बाद रविवार को पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो करने की कोशिश हो रही है वह विचित्र है। सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसे कैसे छीन सकते हैं।उन्होंने कहा कि सब लोग एकजुट हों, ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर-उधर कर रहे हैं उसे रोकें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं। आपस में प्रेम और भाईचारा क़ायम हो। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे बंद करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आठ दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फ़ैसले को पलट दिया जो संविधान के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जायें तो इस अध्यादेश को क़ानून बनने से राज्यसभा में रोका जा सकता है। यह 2024 का सेमीफ़ाइनल होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अधिकार मिले हैं लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य में केंद्र उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं हम उसके खिलाफ उनको समर्थन देने आए हैं। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? दिल्ली में भाजपा कभी वापसी नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल को जितनासताएंगे वह उतने ही मजबूत होंगे। दिल्ली में भाजपा कभी भी वापसी नहीं करेगी। इस मौक़े पर जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ़ लल्लन सिंह, राज़द के राज्यसभा सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद थे।

नई दिल्ली, 18 मई: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी 68 वर्षीय राबड़ी देवी इस मामले में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज करा रही हैं। लालू के पुत्र, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सांसद बेटी मीसा भारती से हाल के दिनों में संघीय एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ की है। धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से निकला है। ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में छापेमारी की थी और एक करोड़ रुपये की ”बेहिसाब नकदी” जब्त की थी तथा अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपये की आय का पता लगाया था। कथित घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री थे। एजेंसियों का आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह ‘डी’ के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की थी।

नई दिल्ली, 17 मई: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें राज्य में उसके (बिहार सरकार) द्वारा की जा रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति करोल को छह फरवरी 2023 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उससे पहले, वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जिन पर पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। शीर्ष अदालत की संबंधित पीठ ने इसके बाद याचिका को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, ताकि सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जा सके। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे। पटना उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि जाति आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक जनादेश है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। याचिका में बिहार सरकार ने दलील दी है, “राज्य ने कुछ जिलों में जातिगत जनगणना का 80 फीसदी से अधिक सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और 10 फीसदी से भी कम काम बचा हुआ है। पूरा तंत्र जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। विवाद में अंतिम निर्णय आने तक इस अभ्यास को पूरा करने से कोई नुकसान नहीं होगा।” उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाति-आधारित गणना को तुरंत रोक दे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए। उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

नई दिल्ली, 16 मई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को नौकरी के लिए जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में देश भर में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी प्रेम चंद गुप्ता, पार्टी विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के आवासों पर छापेमारी की। इस घोटाले में कथित तौर पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पटना, भोजपुर और आरा सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।सीबीआई ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव (2004-2009), उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, इसमें अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे। अधिकारी ने कहा, उस अवधि के दौरान यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में समूह डी पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी। जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, इसमें अधिकांश में भूमि हस्तांतरण पर विक्रेता को किए गए भुगतान को दर्शाया गया था।

पटना, 13 मई : मध्य प्रदेश के बागेश्वरधाम के संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पांच दिवसीय हनुमंत कथा आयोजन के लिए आज (शनिवार) सुबह पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सांसद मनोज तिवारी ने किया। धीरेंद्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट से तिवारी की गाड़ी से गांधी मैदान स्थित होटल पनाश के लिए रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के पहुंचते ही जय श्रीराम के नारे लगाए गए। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। धीरेंद्र शास्त्री होटल पनाश से दोपहर तीन बजे नौबतपुर के लिए रवाना होंगे। नौबतपुर के तरेत पाली गांव स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद शाम चार बजे से आयोजित हनुमत कथा में शामिल होंगे और कथा वाचन करेंगे। जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। उल्लेखनीय है कि सत्ताधारी राजद के नेता उनके दौरे का लगातार विरोध कर रहे हैं। भाजपा, बजरंग दल समेत अन्य हिन्दू संगठन धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं।