बैठक में 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी मिली स्वीकृति  पटना, 01 जुलाई: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौराधाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने के लिए 882 करोड़ 87 लख रुपये की स्वीकृति सहित 24 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में आज 24 एजेंडों में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी स्वीकृति मिली है। इसमें बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अंतर्गत 2025-26 में 5000 लाभार्थी और वित्तीय वर्ष 2026- 27 से लेकर 2030- 31 तक 100000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 2025-26 में एक करोड़ 11 लाख 60000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 3635. 15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति मिली है। बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख 20000 स्वीकृत किए गए हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम होंगे। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37, 227 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के बाद 1-7-2025 से 1 वर्ष के लिए निर्देशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है। सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति की अवधि 1-7- 2025 से 30.6.2026 तक 1 वर्ष विस्तारित कर दी गई। बिहार राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सीवान, 29 जून : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को राजद पर जुबानी हमला किया। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की जनता से 20 महीने मांगे जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की जनता 15 साल उनके माता-पिता (लालू यादव-राबड़ी देवी) को और तीन साल उन्हें देकर देख चुकी है, इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि मुसलमान भी अब राजद को वोट नहीं देंगे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी ‘बिहार बदलाव यात्रा’ के तहत लगातार अलग-अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को वह सिवान पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ आयोजित रैली का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज शुरू से ही वक्फ कानून के खिलाफ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब राजद के बहकावे में नहीं आने वाली है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। कोई भी राजद को वोट नहीं देने वाला है। अब तक ये लोग भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम समुदाय का वोट लेते रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के पास जन सुराज का विकल्प है। अब मुसलमान समझ गए हैं कि ‘लालटेन’ में किरासन तेल की तरह जलने से कोई फायदा नहीं है। अगर वे ‘लालटेन’ को वोट देंगे तो उनके बच्चों का भविष्य किरासन तेल की तरह जलेगा और रोशनी लालू यादव के घर में होगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कलम बांटने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह वैसा ही है, जैसे जंगल में शेर दूध बांटने लगे। अगर जंगल में शेर दूध बांटता है तो इसका मतलब है कि वह दूध दिखाकर आपका शिकार करने वाला है। उसी तरह तेजस्वी यादव कलम दिखाकर बिहार की जनता को बर्बाद करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं हैं, ये सब कट्टा वाले लोग हैं।

पटना, 29 जून : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि महागठबंधन को लीड कर रहे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में इंडिया अलायंस को खुला ऑफर दिया है। उन्होने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी को रोकना चाहता है, तो हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन फैसला महागठबंधन के सहयोगी दलों को लेना है। अगर वो तैयार नहीं होते हैं। तो हमारी पार्टी सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अगर वो गठबंधन को तैयार नहीं होते हैं, तो हम सीमांचल और सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय का इंतजार करें। सीटों की सटीक संख्या की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि बहादुरगंज और ढाका की सीट के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका हूं। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नहीं चाहते कि बिहार में भाजपा या एनडीए की सत्ता में वापसी हो। अब यह उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है, जो एनडीए को बिहार में सत्ता में वापसी से रोकना चाहते हैं। 5 साल पहले, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इसकी कोशिश की थी। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उन पर निर्भर है। इससे पहले ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। बता दें 2020 में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें से पांच सीटें जीती थीं। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में चले गए थे। और अब सिर्फ एक मात्र विधायक अख्तरूल ईमान हैं। पार्टी को इन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का 14.28 प्रतिशत वोट मिला था। एआईएमआईएम ने जो पांच सीटें जीती थीं, वो सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में आती हैं।

पटना, 29 जून : देश में पहली बार मोबाइल एप के जरिए वोटिंग हुई। शनिवार को बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। कुल 62.41 फीसदी वोटिंग हुई। ई-वोटिंग, बूथ वोटिंग से अधिक दर्ज हुई। ई-वोटिंग के जरिए करीब 70 प्रतिशत मतदान हुआ। इस बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए यह खुशी का समय है। बिहार के नगर निकाय के चुनाव में ई-वोटिंग के जरिये 70 प्रतिशत मतदान हुआ। अपने आप में यह अनोखा प्रयोग है। बिहार पहला राज्य है जहां ई-वोटिंग के जरिये मतदान हो रहा है। इधर, सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत के दूसरे स्थान पर आने को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों का कल्याण हो रहा है। दरअसल, बिहार ने देश में पहली बार ई-वोटिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। शनिवार को नगर निकाय आम चुनाव और उपचुनाव में ऑनलाइन निबंधित 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मोबाइल से ई-मतदान किया। चुनाव में पटना, बक्सर, रोहतास, सारण, बांका और पूर्वी चंपारण के विभिन्न नगर निकायों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ई-वोटिंग करने वालों में 72.01 प्रतिशत पुरुष एवं 63.38 प्रतिशत महिलाएं हैं। 51 हजार मतदाताओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया था। लेकिन, तीन निकायों की तीन सीटों के लिए मतदान स्थगित होने के बाद कुल 38 हजार ऑनलाइन मतदाता पंजीकृत थे। राज्य निर्वाचन आयोग भी इसे बड़ी उपलब्धि मानता है। चुनाव में ऑनलाइन और सामान्य मिलाकर 62.41 प्रतिशत मतदान हुआ। 184 वार्ड पार्षद, छह-छह उपमुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद की सीट का फैसला होना है। वोटों की गिनती 30 जून को होगी। कहा जा रहा है कि आयोग का सदैव प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ई-वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है।

पटना, 28 जून : बिहार पुलिस के 21,391 चयनित अभ्यर्थियों को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 21,391 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार पुलिस के 21,391 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र का वितरण किया। हमें उम्मीद है कि आप सभी बिहार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। चयनित सभी अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। एक दिन में 21,391 युवाओं के हाथों पक्की नौकरी का पत्र मिलने से इनके परिवारों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाएगा। एनडीए सरकार का प्रयास है कि हर घर और हर हाथ में रोजगार हो। एनडीए सरकार ने ही नौकरियां दी हैं। एनडीए सरकार ही आज भी नौकरियां दे रही। एनडीए सरकार ही कल भी नौकरी देगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं।” वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिहार में लगातार पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या मात्र 42,481 थी। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है और इसके लिए कुल 2 लाख 29 हजार से भी अधिक पदों का सृजन कर तेजी से पुलिसकर्मियों की बहाली की जा रही है। स्वीकृत बल के अनुरूप सभी पदों को इस साल के अंत तक भर दिया जाएगा। इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी और आम नागरिकों की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

पटना, 28 जून : केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन लोगों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फर्जी (बोगस) मतदाताओं को तैयार किया हुआ है, इस कारण इन्हें पुनरीक्षण में कष्ट हो रहा है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष के चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण को साजिश करने को लेकर कहा, “हमें तो पता है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 20 से 30 हजार बोगस मतदाता बनाए हुए हैं। पुनरीक्षण के दौरान ये हटेंगे। इसी डर से ये परेशान हैं। सांच को आंच क्या? जब सही है तो डर क्यों रहे हैं?” इधर, लोजपा (रामविलास) के राजगीर में 29 जून को बहुजन भीम संगम आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। पार्टी एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कलम बांटने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पिता लालू यादव लाठी में तेल पिलवाते थे। यह उन्हें याद रखना चाहिए। तेजस्वी यादव के बिहार के लोगों से 20 महीने मांगे जाने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वे भले लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाला नहीं है। उनके पिता लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता देख चुकी है। आज भी राजद के लोग गरीबों की जमीन हड़पे हुए हैं। आज बिहार में घटने वाली अधिकांश आपराधिक घटनाओं में राजद के लोग शामिल होते हैं। 20 महीने तो छोड़ दीजिए, अगर 10 महीने भी राजद सत्ता में आ गई तो प्रदेश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर उन्होंने कहा कि वहां महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ऐसी घटनाएं समाज और सरकार पर बदनुमा दाग हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर देना चाहिए।

पटना, 26 जून : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बिहार इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राज्य की गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि स्थिति यह हो गई है कि इस सरकार में दलितों और पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। राजद प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले प्रदेश में हैं, जिनमें पुलिस ही अपराधियों को बचाती नजर आती है। उन्होंने खगड़िया के खरीक थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या और शव पर तेजाब डालने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खरीक थाना क्षेत्र में गत 14 जून को एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अति पिछड़ा समाज की एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और शव पर तेजाब डाल दिया गया। हत्या के दौरान महिला के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस ने अब तक परिजनों को नहीं सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में स्थानीय पुलिस संलिप्त बदमाश को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस मामले में प्राथमिकी भी सही तरीके से दर्ज नहीं कराई गई है। मंगनी लाल मंडल ने बताया कि इस मामले को लेकर राजद ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी। दर्ज एफआईआर में हत्या की धारा तक नहीं लगाई गई है। मुख्य आरोपी का नाम तक दर्ज नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि पुलिस आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार को न्यायिक मदद भी पहुंचाएगी। ऐसे कई मामले पार्टी के पास पहुंचे हैं।

पटना, 26 जून : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने जन सुराज पार्टी को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित किया है। पार्टी के सभी 243 उम्मीदवार अब इस नए चिन्ह के तहत चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर, 2024 को अपने राजनीतिक संगठन जन सुराज पार्टी के शुभारंभ की घोषणा की थी और लगभग आठ महीने बाद उनकी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित किया गया है। प्रशांत किशोर ने पार्टी का शुभारंभ बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कई प्रसिद्ध हस्तियों की मौजूदगी में किया था। पार्टी का गठन प्रशांत किशोर द्वारा राज्य की 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा शुरू करने के ठीक दो साल बाद हुआ था। पदयात्रा चंपारण से शुरू हुई थी, जहां महात्मा गांधी ने देश में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए संगठित करना था, जो बिहार को उसके दीर्घकालिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सके। पिछले महीने प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह को सर्वसम्मति से पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वह जन संपर्क पर ध्यान केंद्रित करेंगे और संगठन चलाने की जिम्मेदारी उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे लोगों को सौंपेंगे।