कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने भारत–मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई अहम वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान कुल 11 द्विपक्षीय समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए, जिन्हें दोनों देशों के रिश्तों में “नए अध्याय की शुरुआत” माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया की साझेदारी केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। रक्षा सहयोग में नई दिशा वार्ता के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर विशेष जोर दिया गया। संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणों के निर्माण और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि **रक्षा साझेदारी आपसी विश्वास और साझा सुरक्षा हितों का प्रतीक है। ऊर्जा और ग्रीन ट्रांजिशन पर फोकस ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हरित हाइड्रोजन, सोलर और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों से सतत विकास लक्ष्यों को गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कदम सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर हुए समझौते को खास अहमियत दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को मलेशिया की तकनीकी विशेषज्ञता से नई मजबूती मिलेगी। इससे वैश्विक सप्लाई चेन में दोनों देशों की भूमिका और मजबूत होगी। व्यापार और निवेश को मिलेगी रफ्तार व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और MSMEs के लिए नए अवसर खोलने पर भी सहमति बनी। दोनों नेताओं ने व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को नए स्तर तक ले जाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत और मलेशिया की दोस्ती विश्वास, सम्मान और साझा भविष्य पर आधारित है। आज किए गए समझौते आने वाले वर्षों में दोनों देशों के युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर लेकर आएंगे।” मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी भारत को विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। कुल मिलाकर, पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा ने यह साफ कर दिया है कि रक्षा से ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक भारत–मलेशिया की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि भविष्य-केंद्रित रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है।

दावोस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान मनी कंट्रोल को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मज़बूत करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच जल्द ही एक “अच्छी डील” होने की पूरी संभावना है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा, “हम प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। मोदी एक शानदार इंसान हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अमेरिका भारत को एक अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदार मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़े कुछ लंबित मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। ट्रंप के अनुसार, दोनों देश ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ़ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, बल्कि निवेश, तकनीक और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह ट्रेड डील होती है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिल सकता है। वहीं अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार और भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभरेगा। दावोस जैसे वैश्विक मंच से भारत के पक्ष में दिया गया ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यह संदेश साफ़ करता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। ट्रंप के इस बयान के बाद यह उम्मीद और मज़बूत हुई है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंध और प्रगाढ़ होंगे। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप या फिर व्यापार—दोनों देश वैश्विक मंच पर एक-दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर, दावोस से ट्रंप का यह संदेश भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक—दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

विशेष रिपोर्ट :डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने एक बार फिर अमेरिका के विस्तारवादी इतिहास को वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है। यह कोई नई सोच नहीं है—अमेरिका का इतिहास ही विस्तार, खरीद, युद्ध और कूटनीति के ज़रिये सीमाएँ बढ़ाने की कहानी है। आज का अमेरिका, जो 50 राज्यों का संघ है, कभी केवल 13 उपनिवेशों तक सीमित था। सवाल यह है कि यह परिवर्तन कैसे और किन ऐतिहासिक मोड़ों से होकर गुज़रा? शुरुआत: 13 उपनिवेशों से एक राष्ट्र तक (1776) 1776 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय अमेरिका केवल अटलांटिक तट के किनारे बसे 13 उपनिवेशों का समूह था। ये राज्य थे—न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलाइना, साउथ कैरोलाइना और जॉर्जिया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही अमेरिका में यह धारणा मज़बूत होने लगी कि उसे पूरे महाद्वीप में फैलना चाहिए—इसे बाद में “मैनिफेस्ट डेस्टिनी” कहा गया। लुइसियाना खरीद: एक सौदे ने बदला नक्शा (1803) अमेरिकी विस्तार की सबसे निर्णायक घटना थी लुइसियाना परचेज़। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लगभग 8 लाख वर्ग मील क्षेत्र मात्र 15 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। * इससे अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया * मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण मिला * पश्चिम की ओर विस्तार का रास्ता खुल गया यह सौदा आज भी इतिहास के सबसे सस्ते और प्रभावशाली भू-राजनीतिक सौदों में गिना जाता है। फ्लोरिडा से लेकर टेक्सास तक: दबाव और कूटनीति * 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा हासिल किया गया * 1845 में टेक्सास को अमेरिका में शामिल किया गया, जो पहले मैक्सिको का हिस्सा था टेक्सास के विलय ने सीधे तौर पर अगले बड़े संघर्ष की नींव रखी। मेक्सिको-अमेरिका युद्ध: ताक़त से सीमाओं का विस्तार (1846–1848)इस युद्ध के बाद अमेरिका ने मैक्सिको से विशाल क्षेत्र हासिल किए: * कैलिफ़ोर्निया * नेवादा * यूटा * एरिज़ोना * न्यू मैक्सिको * कोलोराडो का बड़ा हिस्सा इसके बाद अमेरिका प्रशांत महासागर तक पहुँच गया और एक महाद्वीपीय शक्ति बन गया। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा। उस समय इसे “सीवर्ड्स फॉली” (सीवर्ड की मूर्खता) कहा गया, लेकिन बाद में: * सोना * तेल * प्राकृतिक गैस * सामरिक स्थिति ने इसे अमेरिका की रणनीतिक संपत्ति बना दिया। 1898 में अमेरिका ने हवाई को अपने नियंत्रण में लिया। यही वह दौर था जब अमेरिका ने खुद को केवल महाद्वीपीय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। 50वां राज्य: विस्तार की अंतिम कड़ी (1959) * अलास्का – जनवरी 1959 * हवाई – अगस्त 1959 इनके साथ अमेरिका आधिकारिक रूप से 50 राज्यों का देश बना। ट्रंप और ‘ऑपरेशन ग्रीनलैंड’: इतिहास की गूंज डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को “खरीदने” का विचार पहली बार 2019 में सामने आया। भले ही यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, लेकिन: * यह अमेरिका की ऐतिहासिक विस्तारवादी सोच की याद दिलाता है * आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों और रणनीतिक बढ़त की दौड़ को दर्शाता है * चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी के संदर्भ में इसे देखा गया ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप का बयान यह दिखाता है कि अमेरिकी राजनीति में भू-रणनीतिक विस्तार की सोच अब भी जीवित है। 13 राज्यों से 50 राज्यों तक का अमेरिका का सफ़र केवल नक्शे का विस्तार नहीं था—यह शक्ति, संसाधन, युद्ध और कूटनीति का मिश्रण रहा है। ट्रंप का ग्रीनलैंड बयान उसी लंबी ऐतिहासिक परंपरा की एक आधुनिक झलक है। अमेरिका का इतिहास बताता है—उसकी सीमाएँ हमेशा सिर्फ़ ज़मीन से नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं से तय हुई हैं।

विशेष रिपोर्ट | भारत–बांग्लादेश संबंधों में चल रहे तनाव के बीच ढाका से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने नई दिल्ली की रणनीतिक चिंताओं को और गहरा कर दिया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के कार्यकाल के दौरान चीनी राजदूत याओ वेन को तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा कराया गया—एक ऐसा इलाका जो भारत के अत्यंत संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बेहद करीब स्थित है। यह दौरा केवल एक तकनीकी या विकासात्मक पहल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तीस्ता परियोजना: विकास या रणनीतिक दांव? तीस्ता नदी लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच जल-विवाद का विषय रही है। अब चीन द्वारा प्रस्तावित तीस्ता मास्टर प्लान को बांग्लादेश में तेजी से आगे बढ़ाने की बात सामने आ रही है। इस परियोजना के तहत नदी प्रबंधन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे पहलुओं पर काम होना है, लेकिन इसके पीछे चीन की रणनीतिक मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह परियोजना चीनी तकनीक, फंडिंग और निगरानी में आगे बढ़ती है, तो इससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर: भारत की जीवनरेखा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र संकरा भू-भाग है। इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर मात्र 20–25 किलोमीटर रह जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र के आसपास होने वाली हर अंतरराष्ट्रीय गतिविधि भारत के लिए रणनीतिक चेतावनी मानी जाती है। चीनी राजदूत का इस क्षेत्र के नजदीक दौरा और बांग्लादेश सरकार की सक्रिय भूमिका यह संकेत देती है कि ढाका अब केवल संतुलन की नीति तक सीमित नहीं रहना चाहता। यूनुस सरकार का संदेश क्या है? यूनुस सरकार द्वारा चीनी राजदूत को इस संवेदनशील क्षेत्र में ले जाना कई सवाल खड़े करता है: * क्या बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है? * क्या चीन को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ी भूमिका देने की तैयारी है? * या फिर यह भारत को यह संदेश है कि ढाका के पास विकल्प मौजूद हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम भारत के साथ चल रही बातचीत—चाहे वह जल बंटवारा हो, व्यापार या सीमा प्रबंधन—में बांग्लादेश की सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने का प्रयास भी हो सकता है।